काठमाडौँ, मङ्सिर ७ । सरकारले समुदायको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र उपभोक्ताहरुलाई दुःख दिइरहेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
उच्चस्तरीय छानविन समितिले खारेज गर्न सिफारिस गरेको तथा संसदीय उपसमितिले समेत त्यही निष्कर्ष निकाल्दा पनि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीमा आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै महासंघले सिंहदरबारमा धर्ना र घेराउसम्मका आन्दोलन सार्वजनिक गरेको छ ।
सामुदायिक वनभित्र काठ कटान, ओसारपसार र विक्रि वितरणमा रोक लगाएको तथा संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज र आरक्षण विस्तार गर्ने तयारी गरेर सरकरले सामुदायिक वनको अधिकार कुण्ठित गर्ने षडयन्त्र गरेको महासंघको दाबी छ ।
जडीबुटी संकलन तथा ओसारपसार र विक्रिवितरणमा केन्द्रीयकरण गर्दै समुदायलाई दुःख दिईरहेको र महासंघसँग पटकपटक भएका सहमतीहरु कार्यान्वयन नगरी सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने काम भएकोले तत्काल आन्दोलनमा जानुपरेको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले पहिलो चरणमा आजै प्रधानमन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसैगरी २०७७ मंसिर ८ गते प्रदेश १ र २ मा मुख्यमन्त्री र उद्योगपर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ ।
मंसिर ९ गते बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा, १० गते लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा, ११ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तालिका महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै मंसिर १२ गतेदेखि १५ गते सम्म जिल्ला महासंघहरुले डिभिजन वन र सिडिओ कार्यालयमा र स्थानीय महासंघहरुले स्थानीय पालिका र सव–डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने छन् ।
त्यसपछि मंसिर २० देखि २४ सम्म जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारको कार्यालय, सिडियो कार्यालय, डिभिजनल वन कार्यालयमा, तथा २४ देखि ३१ सम्म प्रदेश महासंघको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । आन्दोलनबारे जानकारी दिन आज आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष पाठकले पुस २ देखि ५ सम्म संघीय महासंघको नेतृत्वमा सिंहदरबार तथा बवरमहलमा धर्ना दिइने पनि जानकारी दिनुभयो ।
महासंघका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सबै आन्दोलनका क्रममा सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने जानकारी दिँदै सामाजिक संजालमा समेत अभियान चलाइने बताउनुभयो । दोस्रो चरणको आन्दोलन राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठक र आठांै परिषदबाट घोषणा गरी अगाडि बढाईने महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले जेठ १५ गते वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसार पसार तथा विक्रिवितरणमा लगाएको प्रतिवन्ध प्रतिबन्ध महासंघकै पहलमा खोल्ने सहमति भएपनि सालको प्र्रतिबन्ध नहटाउँदा देशभरका २२ हजार २६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका १ करोड ४० लाख उपभोक्ता मारमा परेको महासंघको दाबी छ ।
सालको काठ रोक्कका भएका कारण समुदायका उपभोक्ताहरुले घरगोठ वनाउनवाट वन्चित भएका र सामुदायिक वनले स्थानिय गरिव विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिदा चार्ड पर्व समेत मनाउन नपाएको महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीको भनाई छ ।
असोज ११ मा उच्चस्तरीय छानविन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजी र वनपैदावार खुलाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपनि कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
रोकिएको वन पैदावार खुलाउन र उच्च स्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनको सन्दर्भमा दिईएका सुझावहरु इमान्दारितापूर्वक तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
यस्तै रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरण तत्काल खुला गनर््, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि दिगो वन व्यवस्थापन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
यस्तै सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउन र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तै उद्यम संचालनको लागी सामुदायिक वनमा लगाईएको दुरी तत्काल हटाउन, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानिय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
