तुलसी संग्रौला
अध्यक्ष फेकोफन १ नं प्रदेश
वन संरक्षणको सुरुवात राम शाहको पाला देखि नै भएको पाइन्छ । त्यति वेला धार्मीक र साँस्कृतिक मूल्य मान्यता र भावनाका आधारमा मानिसहरुले स्वस्फुर्त रुपमा वनको संरक्षण गरेका पाइन्छ । ठुला ठुला रुख काट्यो भने देवता रिसाउंछन्, अनिष्ट हुन्छ, अति वृष्टि, अना वृष्टि हुन्छ, हुरी वतास, हैंजा तथा महामारी पनि आउन सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो र ठुला रुख काट्न सामाजिक रुपमा प्राय निषेध गरिन्थ्यो ।
मानिसहरुले इन्धनका लागि दाउरा, घर वनाउने काठ, जंगली जनावरको शिकार, कन्दमुल संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण र पानी मुहान संरक्षणका निम्ति मात्र वनको संरक्षण गर्दै आए । तराइ र पहाडका केही वन वाहेक अधिकांस वनहरु आदिवासी समुदाय, जमिन्दार, सुव्वा, मुखियाहरुको अधिनमा थिए । उनिहरुले वनको उपयोग मात्र नभएर संरक्षण समेत गरेका थिए । तत्कालिन राज्यले वन संरक्षण तथा उपयोगका लागि कुनै पनि नीति नियमको ब्यवस्था नगर्दा नगर्दै पनि सरोकारवाला सबैले वनको संरक्षणको आवश्यक्ता भने ठानेको पाइन्छ ।
राज्यको तर्फबाट विभिन्न कालखण्डमा वनको उपयोग र संरक्षणका निम्नि गरिएका पहल र प्रयत्नहरुलाइ प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरेको छु । वन जंगल संरक्षणका अभ्यासहरुमा मुलुकी ऐन १९१० ले वन जंगललाइ विर्ताको रुपमा दर्ता गर्ने, वन जंगललाइ राजश्व संकलनको माध्याम बनाउने सम्वन्धि ब्यवस्था ग¥यो । यसको धेरै पछि १९९३ सालमा तत्कालिन सरकारले मुलुकी सवाल र १९९६ मा जंगली जनावर संरक्षण सम्वन्धि कानुनी ब्यवस्था ग¥यो । १९९९ सालमा भारतीय वन सेवाका विशेषज्ञको सहयोग र सल्लाहमा काठ महलको स्थापना गरियो । २००१ मा आएर पानीको श्रोत संरक्षणका लागि कुला मुहानमा भएका रुखहरु काट्नु हुन्न पानीका श्रोत सुक्न सक्छन भनि कुला मुहानका रुख संरक्षण कानुनको ब्यवस्था भयो । उल्लेखित कानुनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन वन गोश्वरा, माल अड्डा, सर्कल अफिस र वडा हाकिमबाट हुदै आए । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि वनको संरक्षण र ब्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यक्ता महसुस भइ तत्कालिन सरकारले वन प्राविधिक र भारतीय विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार २ सर्कल, ११ डिभिजन, ४४ रेञ्ज कार्यालय सहित वर्तमान वन विभागको स्थापना भयो । २०१२ साल सम्म भारतीय वन सेवाका वन विशेषज्ञ झिकाइने प्रचलन थियो र २०१२ साल देखि वन विभागको प्रमुखको रुपमा चिफ फरेष्ट अफिसरको नियुक्ति गरियो र यस पछि नेपालको वनको संरक्षण, सम्वर्धन र ब्यवस्थापन नेपाली वन प्राविधिकहरुले गर्न सुरु गरे । यसै गरी सरकारले नीजि वन राष्ट्रियकरण ऐन २०१३ ल्यायो । २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलन भयो । २०१७ सालमा त्ऋल् को स्थापना भयो । यस ऐन अनुरुप सबै वन क्षेत्रलाइ सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने, सरकारद्वारा मात्र वनको उपयोग गर्ने, विर्ता उन्मुलन गर्ने र वनबाट राजश्व वृद्धि गर्न र औलो नियन्त्रण गर्न वन फडनी गरी बस्ति बसाउने कार्यको सुरुवात गरियो । यस ऐनमा जंगली जीव जन्तुको वारेमा स्पष्ट ब्याख्या नभएको हुंदा २०१५ सालमा जंगली जीवजन्तु संरक्षण ऐन ल्याइयो । नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन २०१५ साल बाट निर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा केन्द्रमा चिफ कन्जरभेटर अफ फरेष्ट (ऋऋँ) कार्यालय, ७ वटा सर्कल कार्यालय र २२ डिभिजन सहित वन मन्त्रालयको स्थापना ग¥यो । यसै अनुरुप वन संरक्षणका लागि अझै ब्यवस्थित र ब्यावहारीक ऐनको खाँचो महसुश गरी पहिलो पटक २०१८ सालमा वन ऐन जारी गरियो । वन संवन्धि नीति निर्माण कै क्रममा २०२० सालमा मुलुकी ऐन र २०२४ सालमा वन संरक्षण बिषेश ब्यवस्था ऐन जारी भयो । २०२६ सालमा केही सर्कल अफिस र डिभिजनहरुलाइ खारेज गरी प्रधान वन कार्यालय र वन कार्यालयको स्थापना भयो । २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐनको निर्माण हुंदै पहिलो पटक २०३३ सालमा राष्ट्रिय वन योजना निर्माण भयो । २०३३ सालमा राष्ट्रिय वन योजना लागु भए पछि पुन वन विभागको संगठन परिवर्तन गरी ९ सर्कल, ४० वटा वन डिभिजन र १४७ वटा रेञ्ज कार्यालयको स्थापना गरियो ।
यति हुंदा हुदै पनि यस अवधिमा चुनौतिको रुपमा वनमा राजनैतिक र प्रसाशनिक हस्तक्षेप, जमिन्दारी प्रथा उन्मुलन हुन नसक्नु, तिव्र रुपमा वन विनास हुनु, चोरी निकासी तथा तस्करीको निरन्तरता रहनुका साथै सर्व साधारणले आवश्यक्ता अनुसारको वन पैदावार पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था रह््यो । सरकारी र जन स्तरबाट वन र वन्य जन्तु संरक्षणका लागि वन सम्वन्धि ऐन कानुनमा ब्यापक सुधार गर्नु पर्ने चासो र आवाजहरु उठ्न लागे ।
वन सम्वन्धि ऐन तथा कानुनमा सुधारको आवश्यक्ताको महसुस गरी तत्कालिन सरकारले वन ऐन २०१८ मा दोश्रो संसोधन ग¥यो । सरकारले पञ्चायती वन नियमावली २०३५ र पञ्चायत संरक्षित वन नियमावली २०३५, कवुलियति वन नियमावली २०३५, निजी वन नियमावली २०३५, विकेन्द्रिकरण ऐन २०३९ ल्यायो । जसबाट वन सम्वन्धि कानुनमा सुधारको सुरुवात भयो । पञ्चायतको माध्यामबाट वन संरक्षणमा जन सहभागिता बढाउने कार्य भयो । नीजि वनलाइ पनि मान्यता दिइ वन संरक्षणलाइ प्रोत्साहन गर्ने कार्य सुरु भयो । २०३५ सालमा तत्कालिन सरकारले छुट्टै सामुदायिक वन महाशाखाको स्थापना भयो । वनको ब्यावहारिक र बैज्ञानिक ब्यवस्थापन योजना वनाउने कार्यको सुरुवात भयो । यस पछि वनको “महत्व बुझौ र यसको ब्यवस्थापन गरौं” भन्ने नाराका साथ वनको ब्यवस्थापन गर्दै आधारभुत आवश्यक्ता पुरा गर्ने अवधारणाको सुरुवात भयो । यो २०३५–२०४५ को अवधि विकेन्द्रिकरणको अभ्यासको सुरुवातको अवधिको रुपमा रह््यो ।
वन जंगलको सामुदायिक संरक्षणको अभ्यासका क्mममा २०२३ साल तिर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तत्कालिन किउल गाविस हाल हेलम्वु गाउँपालिकाका १०० घरधुरी मिली ज्यामिरे र अम्बुटार वनको संरक्षण र सदुपयोग योजना निर्माण गरे । यसै गरी २०२४ सालमा बाँस खर्कका उपभोक्ताहरुले वनको सामुहिक संरक्षण र सदुपयोगको सुरुवात गरे । २०२६÷२०२६ साल देखि ठोकर्पाका जनसमुदायहरु पनि वन जंगल संरक्षणमा सक्रिय रहेका थिए र उनिहरुले गरेको सफल अभ्यासबाट ठोकर्पा गाउँ पञ्चायत र डिभिजन वन कार्यालय प्रभावित भइ २०३० साल साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तत्कालिन ठोकर्पा गाउँपञ्चायतमा सरकारी वनलाइ संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने गरी पाण्डेगाउँ वन उपभोक्ता समुह गठन तथा हस्तान्तरण भयो । यो नेपालको सामुदायिक वनको इतिहासमा पहिलो सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह हो । यो महत्वकाँक्षी कार्य तत्कालिन डिभिजन वन अधिकृत प्राध्यापक डा. तेजसिं महतले गर्नु भएको थियो । यस पछि धनकुटाको सिलढुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन तथा हस्तान्तरण भएको हो । सामुदायिक वनको सफल अभ्यासले सिङ्गै नेपाल सामुदायिक वन मय भयो ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तरगतका अन्य विभागहरु मध्ये वनस्पती विभाग २०१६ सालमा भू तथा जलाधार विकास विभाग २०३१ सालमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभाग २०३७ सालमा स्थापना गरिएको थियो । २०४० सालमा पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रिय निर्देशनालय र २०४४ सालमा ७५ जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय स्थापना गरिएकामा २०५० साल देखि वन विभाग अन्तरगत मुस्ताङ जिल्ला वाहेक ७४ जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय, ९२ इलाकामा इलाका वन कार्यालय र ६९८ वटा रेञ्जपोष्ट कार्यालयहरुको ब्यवस्था गरियो ।
२०४५ मा वन विकास गुरु योजना निर्माण भयो । वन ऐन २०१८ को चौथो संसोधन २०४८ सालमा भयो । २०४५ सालबाट नै नीतिगत रुपमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सुरु गरिए पनि संसदद्वारा निर्मित कानुनमा भने २०४८ सालबाट मात्र सामुदायिक वन भन्ने शब्द राखिएको थियो । यस पछि वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ निर्माण भयो । सामुदायिक वन निर्देशिका २०५२ र सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०५८ जारी भयो । परिमार्जित वन विकास गुरुयोजना २०७१ जारी भयो । यसले सामाजिक समावेशिकरणलाइ विशेष जोड दियो । त्यस पछी वनमा स्थानीय उपभोक्ताको अधिकारको युगको सुरुवात भयो । यसले दिगो वन ब्यवस्थापनको माध्यामबाट गरीवी न्युनिकरण र ग्रामिण विकासको अवधारणाको सुरुवात भयो । यसलाइ प्रभावकारी तुल्याउनका लागि सामुदायिक वनको महत्वपुर्ण भुमिका रहन गयो । २०७२ मा राट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना लागु भयो । २०७३ मा संकटासन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतीको अन्तराष्ट्रिय ब्यापार नियन्त्रण ऐन जारी भयो । यसै गरी वन नीति २०७५ सुरुवात भयो । राज्यको पुर्नसंरचना अनुसार ७७ वटै जिल्लामा ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन ।
यसै गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । नेपालको संविधान २०७२ ले तिन तहको सरकारको परिकल्पना ग¥यो । वन ऐन २०४९ लाइ विस्थापन गरी वन ऐन २०७६ जारी भयो । त्यसै गरी १ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन २०७७ निमार्ण गरी जारी ग¥यो । हाल आएर स्थानीय सरकारहरु स्थानीय तहको वन ऐन निमार्ण गरी कार्यान्वयनको अभ्यास गरिरहेका छन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह स्वशासित, अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको रुपमा वन ऐनमा ब्यवस्था भए पछि सावउस गठन तथा हस्तान्तरण अभियानको रुपमा अगाडी बढ्यो जसको फलस्वरुप २०४५ सालमा ३ वटा वउस गठन भइ सुरु भएको सावउसको यात्रा २०७७ सालमा आइपुग्दा करिव २२४०० पुगेको छ । सामुदायिक वनको रुपमा करिब २९ लाख हेक्टर वन क्षेत्र उपभोक्ताहरुले ब्यवस्थापन गरेका छन भने करिब २२ लाख ५० हजार घरधुरी सामुदायिक वनमा आवद्ध रहेका छन ।
प्रदेश नं १ मा धनकुटाको सिलढुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट सुरु भएको सामुदायिक वनको यात्रा अहिले सम्मामा १ नं. प्रदेशमा ३६४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन तथा हस्तान्तरण भइ सक्रिय रुपमा संचालित छन । सावउसहरुले लोकतन्त्रको उपल्लो स्तरको अभ्यास मात्र गरेनन संघीयता र सामाजिक समावेशिकरणको उपल्लो अभ्यास गरिरहेका छन् । सावउसमा आम नागरिकको चासो बढेको छ । यसले नेतृत्व विकासमा सबै भन्दा ठुलो योगदान गरेको छ । सावउस समुदायको जीवन पद्दति संग गाँसिनुका साथै समुदायका विपन्नहरुको जीविकोपार्जनको माध्यम वनेको छ । अझ यति मात्र हैन सावउसको कोष समुदायको आधारभुत आवश्यक्ता परिपुर्तिका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र वनेको छ । सावउसहरु दाउरा, काठ र घाँसका लागि मात्र नभएर जडीबुटी प्राप्तिको भण्डारको रुपमा विकास भइरहेका छन् । अर्का तिर जनसंख्या वृद्धि, यतायातमा पहुंच, चोरी निकासी, राजनैतिक अस्थिरताका कारण दिनानुदिन वन जङ्गल विनाश भइनै रहेको छ ।
डा. भरत पोख्रेलका अनुसार सावउसले समुदाय स्तरमा पु¥याएको योगदानलाइ पहिचान गर्दा सामुदायिक वनबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतिकरण, गरीवी न्युनिरण, खानेपानी, सिंचाइ, सडक निर्माण, उद्यम स्थापना तथा संचालन,विपद ब्यवस्थापन लगायत थुप्रै क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न वन क्षेत्रको उल्लेखिय योगदान रहेको छ । वनले अझ मानिसहरुलाइ वाँच्नका लागि नभै नहुने प्राण वायु अक्सिजन दिएको छ । कोभिट १९ को महामारीका समयमा वल्ल अक्सिजनको महत्व आम मानिसहरुले बुझेका छन ।
जसरी बनस्पति र प्राणीकोे अनुन्याश्रृत सम्वन्ध छ त्यसै गरी बनस्पति र पानीको पनि । वन जङ्गलको विनाश, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औधोगिक प्रतिस्पर्धा, हरितगृह निर्माण, रासायनीक मलखादको प्रयोग र प्लाष्टीकजन्य बस्तुको प्रयोगले वातावरणमा गम्भिर असर पु¥याएको छ । जसका कारण ओजन तह पातलिंदै गइ पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि संगै जलवायु परिवर्तन भइ रहेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टीका साथ साथै जलवायु परिवर्तनका लक्षणहरु देखापरिरहेका छन् । तापक्रम बृद्धिका कारण हिंमश्रृखलाहरुको हिंउ तिब्रगतिमा पग्लनगइ समुद्रमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ । नेपालका २४ वटा हिमतालहरु खतराको अवस्थामा रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिमका हिसावले नेपाल छैटौं स्थानमा रहेको छ । वनस्पतिका अनुवंशिय प्रजातिहरु लोप हुंदैछन् एकातिर भने अर्को तिर नयां नयां प्रजातिहरु देखा परिरहेका छन् । विश्वका औधोगिक राष्ट्रिय औधोगिकिकरणमा भएको प्रतिस्पर्धा, वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनका कारण प्राणी जगतका लागि भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, जुन अवस्था विश्वभरीका मानिसहरुले अहिले भोगीरहेका छन । वन जङ्गलको विनाश संगै पृथ्वीका समग्र प्राणीहरुको विनाश र अन्त्य पनि एकै साथ आउने कुरामा विश्वका वैज्ञानिकहरु चिन्तित छन् ।
(यो लेख सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पुर्ण उपभोक्ताहरुमा समर्पित छ ।)
२०७७ बैसाख १५
