सामुदायिक वन र महिला सशक्तिकरण

सरिता दाहाल – एक कुशल घर निर्माता कुनैपनि बेला व्यवसायीक नेता हुनसक्छ । भर्खरै नेपालको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति पदमा पुनः महिला आसिन भएको अवस्था छ । नेपालमा प्रधानन्यायधीस पदमा पनि महिला पुगिसकेका छन् । र, सभामुख पदमा पनि महिला नै पुगिसकेक छन् ।

नेपालमा यस्तै थुप्रै उदाहरणको जन्म हुने क्रम जारी छ । त्यसोभए हामीलाई किन यो महिला सशक्तिकरणको अवधारणा चाहिएको छ त रु के यो सबै लिङ्ग कै आधारमा जरुरी छ रु नेपालमा महिलाहरू आफ्नो योग्यताअनुसार अधिकार प्राप्त गर्दै छन् त रु तिनीहरूले किशोरी अवस्थासम्म पढेका छन् त रु तिनीहरू जवान युवादेखि वृद्ध मानिससँग विवाह गर्न बाध्य छन त रु शहरी क्षेत्रहरूमा बस्ने हामीले यो विषय बिर्सिएका हौँ रु महिला सशक्तिकरणको विषय त सार्वजनिक बहसको रूपमा एक अभ्यासमा ल्याइनु पर्छ । हामी महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने प्रयास वा उद्देश्यमा छौँ भने हामीले एक परिवारलाई सशक्त बनाउन अप्रत्यक्ष रूपमा बल गरिरहेका हुनेछौँ । यसका लागि महिलाको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुको साथसाथै शिक्षामा लगानी गर्न जरुरी हुन्छ ।

महिलाहरु ज्ञानको अथाह भण्डार हुन, यसमा कुनै दुईमत छैन । यस्ता कार्यले सधैँ नै कसै न कसैलाई विश्वासमा लिन सकिन्छ । एक घर निर्माणको लागि महिला शिक्षा गतिशील स्रोत हो । महिला शक्ति एक यस्तो शक्ति हो जसले समाज, देश र अन्त्यमा विश्वलाई नै परिकल्पना गरेको भन्दा शुन्दर बनाउन सकिन्छ ।

महिला आफ्नो पेशा बाहेक मानव जातिको उत्थानका लागि दिन रात काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यति मात्रै होइन पुरूषलेभन्दा बढी महिलाले नै परिवारको लागि समय खर्चेका हुन्छन् । ती महिलाहरूका कारण हामीले प्रशंसाको माला भिरेको छौँ । समाज र राष्ट्रमा छुट्टै पहिचान बनाउनसमेत सफल भएका छन् ।

यदि हामी देशका सबै महिलालाई पढाउने निर्णय गर्छौँ भने के हामीलाई बेफाइदा छ र रु मलाई लाग्छ देसमा यस्तो निर्णयले त दिर्घकालसम्म फाइदा नै गरिरहन्छ । त्यसो त महिलालाई विकासको सुचकको रूपमा लिने पनि गरिन्छ ।

सशक्तिकरण केवल एक शब्दमात्र होइन । यस शब्दमा धेरै अर्थ लुकेका छन । शब्दको सुविधाहरूमा यस शब्दले धेरै अर्थ थप्ने काम गरेको छ । अर्थात, महिलाको सशक्त अभियानलाई ठूलो टेवा र्पुयाएको छ । हामीमध्ये धेरैजनालाई नेपालको भु–धरातलीय स्वरूपमा यो शब्दको शब्दशैली कुन समयमा वा कुन प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरेका छौँ रु कसरी र किन गरिरहेका छौँ रु वास्तवमै थाहा छैन । किनभने हामी व्यवहार र सिद्धान्तत सशक्तिकरण के का लागि हो भनेर बुझ्ने सानो हेक्कासमेत नराखी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
परिभाषा कै अध्ययन गर्ने हो भने महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया हो । महिला स्वयम आत्मनिर्भर हुने, आफ्नो स्वतन्त्र अधिकारलाई छनौट गर्न पाउने, हरेक चुनौतीमा सहयोग गर्ने स्रोतहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रक्रिया हो ।

महिला सशक्तिकरण एक असल राष्ट्र निर्माणका लागि अनिवार्य शर्त हो । यदि एक महिलाले आफ्नो दक्षतालाई सशक्त बनाइन् भने ग्रामीण भेगका महिलाहरुले सशक्तिकरणलाई बढावा दिन विशाल शक्ति प्राप्त गर्नसक्छन् ।

सशक्तिकरणमा महिलाहरूको लागि उच्च साक्षरता स्तर, शिक्षामा समान सहभागीता गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, उत्पादक स्रोतहरूमा समान स्वामित्व, अधिकार र जिम्मेवारी र जीवनका सुधार स्तरहरू समावेश छन् । त्यस्तै, आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्याय समावेश गर्दछन । साथसाथै महिला र बालबालिकाविरुद्ध भेदभावको पुर्ण रूपमा अन्त्य हुने आधार तयार हुनेछ । नेपालमा भने भर्खरै मात्रै यसको सुरूवाती चरणको बिगुल बज्दैछ । अब नेपालको धरातलमा सम्भावनाको ढोका खुल्दैछ भनेर विश्वास गर्ने किरणको प्रवेश सुरू हुँदैछ ।

महिला सशक्तिकरण नयाँ अवधारणा होइन । यो विश्वभर सकरात्मक सोचका साथ फैलिदै गएको एक सर्वमान्य अवधारणा हो । संसारभर महिलाहरू इतिहासको सुरुवाती चरणदेखि लैंगिक असमानता, चुनौती र परिवर्तनको सामना गर्दै आएका प्रशस्तै दृष्टान्त हामीले देखेका, पढेका र सुनेका छौँ । यस संघर्षमा धेरै पुरुषहरुले समर्थन गरेका छन् । शक्तिले राजनीतिक, आर्थिक, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, पोषण तथा हेरविचार र सामाजिक तत्वको प्रावधान दिन सक्छ । विशेष गरी ग्रामीण महिलाहरुलाई सामाजिक न्यायसँग सन्तुलित विकासको रणनीतिमा महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा भएको छ ।

आर्थिक सशक्तिकरणले महिलालाई प्रभाव पार्ने, सही निर्णय गर्ने क्षमता विकास गर्ने, आत्मविश्वासलाई बढाउने र परिवारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आदि कार्यहरू गरिरहेका छ ।
समाजको एक हिस्सा ओगट्न सफल महिलालाई आधा आकाश आधा धर्तीको रूपमा लिने गरिन्छ । भनिन्छ–‘जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ’ । महिलालाई हरेक समय परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने बाहादुरीको रूपमा पनि लिइन्छ । त्यस्तै, महिलालाई एक स्वच्छ विचारको पर्यायको रूपमा पनि लिन थालिएको छ ।

आधुनिक युगमा जबसम्म महिलालाई उचित सम्मान र अवसर प्रदान गरिदैन तबसम्म समाज र राष्ट्रले अपेक्षा गरेबमोजिम उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन् । आजको समयमा महिलाले अवसर र चुनौती दुबैको सदुपयोग र सामना गर्दै जानुपर्ने स्थिति रहेको छ । समाजमा महिलालाई हिजो–आज एक दरिलो स्तम्भको रूपमा परिभाषा गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियाका महिलाहरुको अर्थव्यवस्थामा धेरै सुधार भएका छन् । यसको अर्थ महिला सशक्तिकरणको विषयले विशिष्ट स्थान प्राप्त गरेका छन । पछिल्लो समय नेपालमा कैयौँ महिलाहरू पुरूष सरह सफल भएका छन् । उनीहरु ठूला–ठूला व्यापारी घरानामा स्थापित भएर समाजमा आफ्नो नाम स्थापित गराउन सफल भएका छन् ।

साथसाथै, महिलाहरु शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अब्बल हुँदै गएका कैयौं दृष्टान्त स्थापित भइसकेका छन् । पुरुषको तुलनामा महिलाहरु साहित्यीक क्षेत्रमा पनि उतिकै कलम चलाएर सफल हुँदैछन । उनीहरूको कारणले आर्थिक अवस्थामा समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ । समाज जहिल्यै गतिशील हुन्छ । देखिएका केही कुरा स्थिर हुन्नन र परिवर्तन चलायमान भएर अगाडि बढेका हुन्छन । समाजमा महिलालाई रथको महत्वपूर्ण पाङ्ग्राको रूपमा स्थापित भएको समेत यथेष्ट प्रमाण छन् ।

महिलालाई निर्णय गर्ने क्षमता र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराई महिला सशक्तिकरणको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ । उद्यमशीलताले महिलालाई आर्थिक लाभ उठाउन र उनीहरुको सामाजिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्छ । महिलाले उद्यमीको विकास प्राप्त गरी सक्षम बनेपछि समाजले उनीहरूको क्षमता बुझी सराहना गर्छ । यसले समाजमा महिलाको उपस्थिति बढाउँछ । साथै, राष्ट्र निर्माण र आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याई महिला एकीकरणको नेतृत्वको भावना पैदा गर्दछ । साथै, महिलाहरुमा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिसमेत प्रदान गर्दछ । जसबाट उनीहरुको समाजमा बढेको पहिचान, सिर्जनसिलता र उपलब्धिहरुको गहिरो भावनासँग अनुशासन, मेहनत र जागरूकताको भावना पैदा गराई नयाँ ढँगले इच्छाशक्तिको उजागर गर्दछ भन्ने विश्वास महिलाहरूमा पैदा हुनेछ ।

जब महिलाहरूले आफ्नो परिवारको निम्ति राम्रो कदम उठाउँछन् तब समाजलाई असल कार्यको लागि उत्प्रेरित गर्दछन । र, देसले प्रगतिको पथ समात्छ । आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक स्थितिमा जब महिलाको पहुँच वृद्धि हुन्छ तब देसले समृद्धिको बाटो समात्छ ।

जबसम्म महिलाहरूले आफ्नो देसमा आउने चुनौतीलाई नयाँ अवसरको उचाइ मानेर डटेर अगाडि बढन सक्दैनन तबसम्म नेपालमा केही हुनेवाला छैन ।
‘आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक शक्ति समाजको एक मनोवैज्ञानिक शक्तिको आधार मानिन्छ । यसैले, निम्न वर्गीय महिलाहरू कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण दोस्रो पक्षबाट अपहेलित भएको महसुस गर्छन् । कालान्तरमा निर्भरता र निर्णय गर्ने शक्तिको कमी हुने वातावरण बलियो भएर जान्छ । त्यसैले, यदि महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु छ भने चेतना र शिक्षाको दियो बाल्न एकदमै जरुरी छ ।

महिलाहरूले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन ठूलो योगदान गरेका छन् । अर्थ व्यवस्था नै समाजमा वर्ग विभाजन र लैङ्गिक विभेद गर्ने यसको मुख्य कारण हो । त्यसैले महिला सशक्तीकरणको निम्ति आर्थिक अवस्था एकदमै मजबुत हुनुपर्छ । परिवारमा धेरै समय खर्च गर्ने पनि महिला हुन्छ । सम्पूर्ण परिवारको जिम्मेवारको अभिभारा उनैमाथि थोपरिएको हुन्छ ।

जब महिलाको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ तब समाज, क्षेत्र हुँदै सम्पूर्ण राष्ट्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्दछ । जरुरी छ महिला सशक्तीकरणमा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन । आज राष्ट्रले मात्रै होइन कि विश्व मानकमा रुपमा रहेको विश्वव्यापीकरणको एक सिद्धान्तअनु्सार महिला सशक्तीकरणलाई एक अभियानको रूपमा लिनुपर्छ ।

तुलनात्मक रुपमा केही महिनाको न्यून दैनिक नयाँ सङ्क्रमणपछि नेपालमा बैशाखको पहिलो हप्ताबाट सङ्क्रमण सङ्ख्या द्रुत गतिबाट बढ्दै चैत्र महिनाको मध्यमा दैनिक १५० बाट बैशाख २२ गतेदेखि हरेक दिन ८ हजार भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमण देखापरिरहेको छ । देशव्यापी रुपमा गरिएको कोभिड–१९ परीक्षणमा ४५ ५ भन्दा बढी पोजिटिभ परिणाम आइरहेको छ, जसले सङ्क्रमणको सङ्ख्या सार्वजनिक भएको भन्दा बढी रहेकोतर्फ संकेत गर्दछ । भारतमा देखिएको बढोत्तरीको झण्डै तीन हप्तापछि नेपालमा सङ्क्रमण बढ्न थालेको भएपनि यहाँको दैनिक प्रतिव्यक्ति सङ्क्रमण दर भारत बराबर नै रहेको छ, तर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता तुलनात्मक रुपमा सीमित रहेको अवस्था छ ।

नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ०का प्रतिनिधि डा राजेश सामभाजीराव पाण्डवले भन्नुभयो, “नयाँ सङ्क्रमणमा देखिएको हालैको लहरले अक्सिजन, औषधि, भेन्टिलेटर, परीक्षण कीट र खोपलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अप्रत्यासित माग निम्त्याएको छ । ठोस प्रतिकार्य लागु गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासहरुलाई डब्लुएचओ र साझेदारहरुले सहयोग गरिरहेको भएपनि यो महामारी विरुद्ध लड्न अन्तराष्ट्रिय एक्यवद्धताको खाँचो छ । विश्वभरी रहेका नेपालका मित्रहरुलाई अहिलको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सहयोगको हात अघि बढाउन म अपिल गर्दछु ।”

पालमा लाखौं व्यक्तिहरु कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष स्वास्थ्य प्रभावबाट मात्र नभई भोकमरी, कुपोषण, विनाशकारी आर्थिक क्षतिबाट पनि प्रभावित हुनाका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य आवश्यकताहरु पूरा गर्न सङ्घर्षरत छन्, जसप्रति कसैको ध्यान जान सकेको छैन । नेपाल कोभिड–१९ प्रतिकार्य योजनाले कोभिड–१९ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना ९सिपिआरपी०मा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ ले निम्त्याएको स्वास्थ्य र मानवीय परिणाम दुवैलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकतापूर्ण प्रतिकार्यका क्रियाकलापहरु प्रस्तुत गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ तर क्षमता अधिकतम विन्दुमा पुगिसकेको छ र त्यसकारण स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, आवास, संरक्षण, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा जीवनरक्षक प्रतिकार्य क्रियाकलापहरुमार्फत सबैभन्दा संकटासन्न व्यक्तिहरुलाई मद्दत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एक्यबद्धताको तत्काल आवश्यक छ नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष ९युनिसेफ०की प्रतिनिधि एल्के विस्चले भन्नुभयो, “नेपालले कोभिड–१९ को डरलाग्दो नयाँ लहरको सामना गरिरहेको छ, र द्रुत गतिमा बढिरहेको सङ्क्रमणको संख्याले नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीमाथि अत्यधिक भार थपिदिएको छ । जीवन बचाउन तत्कालको स्वास्थ्य संकटलाई हामीले सम्बोधन गर्दैगर्दा कोभिड–१९ को पछिल्लो लहरले नेपालका बालबालिका र युवाहरुमाथि पारेको विनाशकारी व्यापक प्रभावलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौं । उनीहरु महत्वपूर्ण सहयोगी सञ्जालबाट टाढा हुँदैछन्, अभिभावक र हेरचाहकर्ताहरु गुमाउँदैछन् र कुनै पनि बालबालिकाले कदापि देख्नु नहुने दृश्यहरु देखिरहेका छन् । नेपालमा अवरुद्ध बाल्यपनलाई सदाका लागि गुमाउनबाट रोक्ने हो भने हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एक ठाउँमा उभिनै पर्छ ।”

दक्षिण एशियामा कोभिड–१९ का कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता एवं प्रयोगमा व्यापक कमी आउँदा करीब २,२८,००० थप बाल मृत्यु तथा ११,००० मातृ मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्रसंघको एक नयाँ प्रतिवेदनले गरेको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न लागिपरिरहेको दक्षिण एशियामा महामारी कारण थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुनुका साथै स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । २०२० को अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रमा १ करोड १० लाख कोभिड–१९ बिरामी देखिएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष ९यूएनएफपिए० को सहकार्यमा युनिसेफले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवामा भएका गम्भीर अवरोधका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ती उदाहरणहरूमा नेपाल र बंगलादेशमा चरम प्रकारको कुपोषण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गरिरहेका बालबालिकाको संख्या ८० प्रतिशतले घटेको तथा भारत र पाकिस्तानमा खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्यामा व्यापक कमी भएको पनि पर्दछन् ।

यी अत्यावश्यक सेवामा आएको कमीले चरम गरिबीमा बाँचिरहेका परिवारको स्वास्थ्य र पोषणमा अत्यन्तै ठूलो प्रभाव पारेको छ,̕” दक्षिण एशियाको लागि युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक जर्ज लार्येए–जेईले भन्नुभयो । “बालबालिका तथा आमाको लागि ती सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु गर्नु र सुरक्षित रुपमा सेवा लिनका लागि सबै मानिसलाई आश्वस्त बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु एकदमै महत्वपूर्ण छ ।“

गर्भवती महिला, किशोर–किशोरी तथा शिशुका लागि स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गर्दै प्रतिवेदनले खोपका साथै उनीहरूका लागि अत्यावश्यक औषधि ढुवानीको लागि आपूर्ति सन्जाललाई सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।

“अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्नु विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य अन्तर्गतको महत्वपूर्ण रणनीति हो,̕” दक्षिण पूर्वी एशियाको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक डा। पुनम खेत्रपाल सिंहले भन्नुभयो । “यस्ता अवरोधले रोकथामबाट बच्न सकिने रोगकै कारणले समेत मानिसहरूले ज्यान गुमाउने जोखिम बढ्ने हुँदा यस क्षेत्रका देशहरू त्यस प्रकारका सेवा सुचारु एवं पुनर्स्थापना गर्नका लागि कार्यरत छन् ।“

महामारी नियन्त्रणका लागि लागु गरिएका सावधानीका उपायहरूका कारण दक्षिण एशियामा करीब ४२ करोड बालबालिका विद्यालय जानबाट वन्चित भएका छन्। त्यस मध्ये ४५ लाख बालिका तथा किशोरीहरू फेरि कहिल्यै पनि विद्यालय नजाने जोखिममा रहेको चेतावनी दिँदै प्रतिवेदनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सूचना तथा सेवामा उनीहरूको पहुँच धेरै नै कम हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

“दक्षिण एशियाको सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा, यी अत्वाश्यक सेवाहरूमा आएको अवरोधले असमानता बढाएको र मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युको संख्यामा वृद्धि गराएको हुन सक्छ,” एशिया प्रशान्त क्षेत्रको लागि यूएनएफपिएका क्षेत्रीय निर्देशक वियोन एन्डरसनले भन्नुभयो । “साथै, यस क्षेत्रमा थप ३५ लाख महिलाले अनिश्चित गर्भधारण भोग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।“

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका ६ वटा देश ९अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका० मा केन्द्रित रहँदै प्रतिवेदनले महामारीका कारण बेरोजगारी, गरिबी तथा खाद्य असुरक्षामा वृद्धि हुन पुगेकोले जनस्वास्थ्यको महत्व तर्फ कम ध्यान गएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

चरम गरिबीमा रहेका परिवारको लागि नगद सहयोग गर्न आह्वान गर्दै प्रतिवेदनले महामारीको सुरुवातसँगै विभिन्न देशहरूले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रशंसा गरेको छ। यद्यपि, ती कार्यक्रमको पूर्ण प्रभावको मुल्यांकन भने गरिनु आवश्यक छ।