प्राकृतिक साधनश्रोतको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सबै वन उपभोक्ता समूहले बनाएका कार्ययोजनामा महासंघको लैङ्गिक नीति कार्यन्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
लैङ्कि हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीले सामुदायिक वन उपभोक्ता लैङिगक समनता कायम सवालमा अब्बल संस्थाको रुपमा विकसित भइसकेको भएपनि ती सूचकलाई तथ्यांकमा समेटिनु पर्ने बताएका हुन । “लैङिगक हिंसा अन्तयको सुनिश्चितताः महिला र बालबालिकामा लगानी ऐक्यवद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ देशभर मनाइरहेको लैङिगक हिंसा विरुद्धको अभियानका क्रममा आयोजित अन्तरक्रियामा सरकार, गैरसरकारी र निजामति, प्रहरी र वन क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता थियो ।
“अहिलेसम्म भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संख्या र उनीहरुको कार्ययोजनामा लैङिगक नीति समावेश भए नभएको बारेमा पनि तथ्यांक संकलन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अनुरोध गर्छु,” सामुदायिक वन उवभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले भने ।
अन्तरक्रियामा कार्यपत्र पेश गर्दै वन मन्त्रालयकी अधिकृत दीपा ओलीले साझेदारी वनको नेतृत्वमा महिला सहभागित शून्य भएपनि सामुदायिव वनमा करिब ५० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको बताउनु भयो । “महिलालाई हेर्ने दृटिकोणबाट समग्र वन क्षेत्रमा महिलाको अबस्थालाई देखाउँछ । तर पनि सामुदायिक वनमा करिब ५० प्रतिशत महिला सहभागिता छ,” अधिकृत ओलीले भनिन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नेतृत्वमा महिला संख्या अझै बढाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
२०५२ सालमा स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ वन विनाश रोकेर देशको कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गर्न सकेकोमा संसारभर नेपाली सामुदायिक वनको चर्चा भइरहेको छ ।
वन संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा ल्याएर व्यवहारिकरुपमै लागु गर्ने पहिलो सामुदायिक संगठन हो । स्थापना भएलगत्तै महासंघले यसको केन्द्र देखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसम्मका सबै संरचनामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान ल्यायो । वन उपभोक्ता समूहका संगठनमा पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत अनिवार्य महिला सहभागिताको प्रावधान लागु भइरहेको छ ।
महासंघको कार्यकारी पदमा अध्यक्ष वा महासचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य रहने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी, महाधिवेशन, अधिवेशन, परिषद्मा पनि महिला, पुरुषको संख्या बराबरी हुनुपर्ने, महासंघले आयोजना गरेका कार्यक्रम, कर्मचारी संयन्त्रमा पनि बराबरीको अभ्यास र सामाजिक हिसाबले पनि समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिएको छ । साथै लैङ्गिक रणनीति बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
देशभर रहेका २२ हजार ४ सय ४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमध्ये झण्डै ११ सय सामुदायिक वन महिलाले मात्र सञ्चालन तथा व्यबस्थापन गरेका छन् । ७७ जिल्लामध्ये १८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघको नेतृत्व महिलाले गर्दै आएका छन । त्यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको नेतृत्व महिलाले सम्हालेका छन ।
