नीति/ कानुन

नेकपाको चुनावी प्रतिवद्दता “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम”

उद्यमका लागि वनको जग्गा निजी क्षेत्रलाई नभै समुदायलाई नै दिनुपर्नेमा फेकोफन वागमती प्रदेशको जोड

प्रभावित सामुदायिक वन र उपभोक्ता अधिकार मिचेर सहमति विपरित अघि नबढ्न जलविद्युत आयोजनाहरुलाई फेकोफनको चेतावनी

सामुदायिक वनमा उद्यम र पर्यापर्यटनका समस्या समाधान गर्ने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रतिवद्दता

वन क्षेत्रका अव्यवहारिक कानुन संशोधन गर्न वागमती प्रदेश सरकारले थाल्यो गृहकार्य

सरकारको नीति- ʻजन्तु जोगाउने, मान्छे लखेट्नेʼ

सामुदायिक वनबाट कर असुल्न “ढोक्सा थाप्दै” तीनै तहका सरकारहरु

हदबन्दीभन्दा बढी हुने गरी लुकाएर राखिएका र गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरिएका जग्गाहरु खोजेर भूमिहिनका लागि वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न फेकोफनको माग

वनमन्त्रीलाई सांसदहरुको प्रश्न- विदेशबाट वर्षेनी १८ अर्बको काठ ल्याउने तर जनताले आफ्नै वनको काठ छुन नपाउने कहिलेसम्म ?

सामुदायिक वनको प्रभावकारिताका लागि तीन तहका सरकारको सहभागिता खोज्दै महासंघ

लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरणमा महासंघको योगदान

समृद्धिका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व बाधक: अध्यक्ष भण्डारी