नीति/ कानुन

बजेटमा वन- हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने घोषणा

एक वर्षमा एक खर्बको काठ बेच्ने सरकारको लक्ष्य

सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेका उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गरिदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह

वनलाई आर्थिक सम्वृद्दिसँग जोड्न आम्दानी र रोजगारीको क्षेत्र बनाउने तयारी

फेकोफनले भन्यो- नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ, दीगो वन व्यवस्थापन र कार्वन प्राधिकरणमा समुदायको सहभागिता अर्थपूर्ण हुनेछ

सामुदायिक वन र समुदायलाई बाहिर राखेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन सक्दैन

नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन र काठ संकलन, प्रशोधन र ओसारपसारका लागि अव्यवहारिक कानून हटाउन मन्त्री गीता चौधरीसँग फेकोफनको आग्रह

चुरे क्षेत्र र जैविक विविधता संरक्षणलाई दिगो बनाउन समुदायलाई नै अधिकार दिनुपर्नेमा जोड

सामुदायिक वनका सवालमा दलहरुले घोषणापत्रमा गरेका वाचाहरुको कार्यान्वयन पक्ष हेरिनेछ-फेकोफन वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाही

नेकपाको चुनावी प्रतिवद्दता “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम”

उद्यमका लागि वनको जग्गा निजी क्षेत्रलाई नभै समुदायलाई नै दिनुपर्नेमा फेकोफन वागमती प्रदेशको जोड

प्रभावित सामुदायिक वन र उपभोक्ता अधिकार मिचेर सहमति विपरित अघि नबढ्न जलविद्युत आयोजनाहरुलाई फेकोफनको चेतावनी