नीति/ कानुन

सामुदायिक वनकाे ग्लाेबल अपिल- “जलवायु परिवर्तनकाे असरबाट अकल्पनीय क्षति भाेगेकाे नेपाल र स्थानीय समुदायलाइ जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति चाहियाे”

२५ वर्षे रोडम्याप र चार वर्षे रणनीतिका लक्ष्यसहित महासंघको मिसन हासिल गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाउँदै फेकोफन

अब वनलाई संरक्षणका रुपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन । उद्यम र रोजगारीमार्फत आर्थिक सम्वृद्दिमा जोड्नुपर्छ-सचिव गिरी

सामुदायिक वन र समुदायको अधिकार कमजोर बनाउने सबै कदम तत्काल रोक्न माग

बजेटमा वन- हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने घोषणा

एक वर्षमा एक खर्बको काठ बेच्ने सरकारको लक्ष्य

सामुदायिक वनले सञ्चालन गरेका उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गरिदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह

वनलाई आर्थिक सम्वृद्दिसँग जोड्न आम्दानी र रोजगारीको क्षेत्र बनाउने तयारी

फेकोफनले भन्यो- नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ, दीगो वन व्यवस्थापन र कार्वन प्राधिकरणमा समुदायको सहभागिता अर्थपूर्ण हुनेछ

सामुदायिक वन र समुदायलाई बाहिर राखेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन सक्दैन

नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन र काठ संकलन, प्रशोधन र ओसारपसारका लागि अव्यवहारिक कानून हटाउन मन्त्री गीता चौधरीसँग फेकोफनको आग्रह