काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–३१ टर्कीको अन्टालियामा जारी छ । सम्मेलनमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले जलवायु वित्त, अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा हिमाली क्षेत्रका चुनौतीहरू प्राथमिकताका साथ उठिरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी फेकोफन नेतृत्वले सम्मेलनको छलफल सकारात्मक र उत्साहजनक ढंगले अगाडि बढिरहेको बताउँदै नेपालले उठाएका मुद्दाहरु महत्वपूर्ण भएको जनाएको छ । अध्यक्ष भण्डारीले नेपालले आफूले उठाएका मुद्दाहरु क्रस कटिगं रुपमा छलफलमा आएका र समुदायको अधिकारबारे पनि कुरा उठेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले केही सञ्चारमाध्यममा यस पटक हिमालको मुद्दा उठेन भनी आएका विषय सत्य नभएको बताउँदै हिमालको विषयलाई कुनै एउटा छुट्टै बुँदामा मात्र सीमित नराखी सबै विषयसँग जोडेर ‘क्रस–कटिङ’ रूपमा उठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र जलवायु वित्त गरी मुख्य तीन विषयमा छलफल केन्द्रित भैरहेको यस पटकको कोपमा विगतका प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा जलवायु वित्तको व्यवस्थापन कसरी गर्ने तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विषयमा गहन रुपले कुराहरु उठिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, -सन् २००९ मा नेपालले कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर सुरु गरेको हिमाली बहस र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमण गरेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको छ । हामीले हिमालको मुद्दालाई मात्रै छुट्टै प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं, तर आयोजकहरूले यसलाई कुनै पनि विषयमा नछुट्ने गरी साझा मुद्दाका रूपमा अघि बढाएका छन् । त्यसैले हिमालको विषय ओझेलमा परेको छैन ।’
नेपालका मुद्दा जसरी उठेका छन् ती सकारात्मक छन् । सरकारले जसरी आफ्ना मुद्दा बलियोसँग कोपमा राखेको छ, त्यसरी नै नीति बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा सामुदायिक वन र उपभोक्ताले उठाएका मुद्धालाई सरकारले चासोसहित कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो – अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो ।
फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीका अनुसार नेपालमा हालै भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीको असरबारे सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा प्रतिनिधिहरूले गम्भीर चासो राखेका छन् ।
सम्मेलनमा नेपाली टोलीका नेतृत्वकर्ता परराष्टमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली मुद्दा र जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता देशले भोग्नुपरेको विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाउनुभएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, वनमन्त्री गीता चौधरी लगायतले पनि नेपाल प्याभिलियनमा विभिन्न साइड इभेन्टहरू सञ्चालन भइरहेको र हरेक छलफलमा भोटेकोसी बाढीलगायत नेपालका जलवायुजन्य समस्याबारे सरकारको धारणा र भैरहेका कामबारे जानकारी गराउनुभएको छ । दैनिक रूपमा हुने समीक्षा बैठकमा नेपाल सरकार, नागरिक समाज, सरोकारवाला र विज्ञहरूबीच साझा धारणा बनाएर एकढिक्का भई प्रस्तुत भइरहेको फेकोफनका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
नोभेम्बर ९ देखि सुरु भएको सम्मेलनको पहिलो साता नीतिगत छलफल, समीक्षा र एजेन्डा प्रस्तुतिमा केन्द्रित छ । १६ तारिखपछि सुरु हुने दोस्रो साता मात्र निर्णायक वार्ताहरू हुने बताउँदै भण्डारीले औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने र प्रभावित समुदायको जीवनरक्षाका लागि क्षतिपूर्तिसहितको वित्त प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलनले सकारात्मक नतिजा दिनेमा आफू आशावादी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा नेपालसहितका पर्वतीय देशका मुद्दा कम प्राथमिकतामा परेको विषय भने उठेका छन् । नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समेटेर प्रस्तुत गरेको संयुक्त अवधारणापत्रले केही देशबाट साथ भने पाएको छ । अर्को पर्वतीय मुलुक किर्गिज गणतन्त्रले अघि सारेको हिमाली–पहाडी जनजीवनसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि चासो देखिएको छ ।
‘जलवायु न्यायका लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने शक्तिशाली मुलुकहरू भएकोले उनीहरूले यसलाई औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न अनिच्छुक देखिएको नेपाली अधिकारीहरुको बुझाइ छ।
नेपालको माग चाहीँ हिमाली क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायका लागि क्षति तथा नोक्सानीको भरपर्दो व्यवस्था गर्दै छिटो, प्रत्यक्ष र न्यायोचित रूपमा स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने हो । यस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको अनुगमन, भूउपग्रहबाट अवलोकन र क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदानसहितको वैज्ञानिक अध्ययन तथा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।







