फेकोफनद्वारा बडिमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज गर्न माग

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन)ले सुदूरपश्चिम बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई जोडेर ‘बडिमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सामुदायिक वनमाथि स्थानीय समुदायको अधिकार हनन हुने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने कार्यप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई जोडेर ‘बडीमालिका- रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ बनाउने भनी गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा नेपालमा सामुदायिक वनमाथिकोको स्थानीय समुदायको अधिकार हनन् र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनेगरी संरक्षणका नाममा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्य गरिएको र यसले वन क्षेत्रमा मानव अधिकारको उल्लंघन र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ र वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन खोसिएको छ भनिएको छ।

सामुदायिक वन क्षेत्रहरुमा नै वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यप्रति महासंघबाट निम्न अवधारणा सहित गंभीर असहमति जनाउँदै उक्त वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार समक्ष अपिल गर्दछौ-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको सामुदायिक वनमाथिको अधिकार हनन हुँदै आएको, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामुदायिक अधिकारको अभ्यासमा अवरोध सृजना गरिएको र सामुदायिक वनका माध्यमबाट जैविक विविधता संरक्षणका लागि हुँदै आएको योगदानको अवमूल्यन गरिएकोले बडीमालिका- रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। ।

यसैगरी नेपालको कूल भू-भागको झण्डै ४५ प्रतिशत भू-भाग संरक्षित क्षेत्रमा परिणत भईसकेको र यी संरक्षित क्षेत्र लगायतका वन संरक्षण क्षेत्रहरुले वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार समाप्त गरेको हुँदा वन संरक्षण क्षेत्रहरु खारेज गर्नुपर्नेमा सोको सट्टा उल्टै ‘बडीमालिका – रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने कार्य गरिएकोले उक्त कार्य तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग पनि महासंघको छ।

वन संरक्षण क्षेत्रहरुको घोषणा तथा विस्तार गर्नुको उद्देश्य वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने नभई सामुदायिक वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार खोसी संघ तथा प्रदेश सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रिकृत गरी वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा त्यस्ता वन क्षेत्रहरु नाफाखोर र वातावरण विनाशी निजी क्षेत्र, राजनीतिक पहुँचवाला सभ्रान्त वर्ग र गैरबैंकिङ्ग कारोवारमा रहेको अवैध रकम लगानीमा संलग्न वर्गलाई अनन्तकालसम्म लिजमा वन क्षेत्र लिन दिन उद्यत रहेको वर्गले सामुदायिक वनमा नै वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न गराउन अनेक हतकण्डाहरु प्रयोग गर्दै आएकोतर्फ सचेत गराउँदै महासंघले त्यस्ता कार्यहरु प्रति सचेत हुँदै वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य अविलम्ब खारेज गरियोस भनेको छ ।

वनाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्नेगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित हुनेगरी, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेगरी र संरक्षणका नाममा सामुदायको सम्पत्ति नाफामूलक निजी क्षेत्रलाई सुम्पनका लागि तिब्र रुपमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नेगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट अगाडी बढाइएका सम्पूर्ण कार्यहरु तत्काल रोक्न र वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्नका लागि आव्हान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल खारेज नगरिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सशक्त विरोधमा आउन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।