काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले २०८३ भदौं १० गते अर्थात ९ सेप्टेम्बर २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भयानक हिमबाढीले नेपालमा निम्त्याएको विनासको क्षतिपूर्तिबारे विश्व समुदायलाई अपिल गरेको छ ।
बोलेभियामा भएको एफएओको सम्मेलनमा नेपालको सबैभन्दा शसक्त नागरिक संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय हिमबाढीबाट नेपालमा निकै ठूलो क्षति भएकोले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भोग्नुपरेको विनासको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
भोटेकोशीको बाढीपीडित र प्रभावितले कुनै परोपकारी कार्यका रूपमा नभई, आफूले सिर्जना नगरेको संकटका कारण भएको क्षतिको मान्यतास्वरूप क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अपिल फेकोफनका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले गर्नुभएको हो । उक्त अपिलप्रति बोलेभिया सम्मेलनमा उपस्थित सबै देशका प्रतिनिधिबाट ऐक्यवद्धता जाहेर भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन सामुदायिक वन अभियानले दशकौंदेखि योगदान गरिरहेको र त्यति हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षतिको सजाय समुदायले भोग्नुपरेको भन्दै भोटेकोशी बाढीको क्षतिमा नेपाल र त्यहाँका समुदायले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पक्षमा महासंघले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
विश्वव्यापी जलवायु न्यायका लागि स्थानीय आवाज: नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु विपद् शीर्षकमा गरिएको अपिलमा फेकोफनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चारवटा विषयमा कदम चाल्न आह्वान गरेको छ । जसमा “औद्योगिक राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको संकट निम्त्याउने कार्वन उत्सर्जन घटाउन र नियन्त्रण गर्न वास्तविक तथा तत्काल कदम चाल्नैपर्छ, किनकि तापक्रममा हुने प्रत्येक थप डिग्री वृद्धिले हाम्रा समुदायहरूमा जोखिम बढाउँछ” भनिएको छ ।
यस्तै “हामी अल्पकालीन राहतको सट्टा दिगो समाधानका लागि लगानीको माग गर्दछौं, जसमा प्राविधिक सहयोग, उन्नत पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा सामुदायिक वनका लागि थप सहयोग समावेश होस्” भनिएको छ । त्यसले समुदायहरू हरेक वर्ष आपतकालीन सहयोगको याचनामा निर्भर नपरी विपद्हरूको सामना गर्न र तिनबाट पुनः उठ्न सकून् भन्ने उद्धेश्य लिइएको छ ।
तेस्रो विषयमा विपद्का कारण ज्यान, घर र जीविकोपार्जन गुमाएका समुदायहरूले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यो कुनै परोपकारी कार्यका रूपमा नभई, आफूले सिर्जना नगरेको संकटका कारण भएको क्षतिको मान्यतास्वरूप हुनुपर्छ भनिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जलवायु अनुकूल वन, जैविक विविधता र दिगो जीविकोपार्जनलाई सुदृढ बनाउन तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वेच्छिक योगदान पुर्याउँदै आएको पनि विश्व समुदायलाई स्मरण गराएको छ ।
यसैगरी हिमालयन विपद् अनुसन्धान केन्द्र र क्षतिपूर्ति कोष स्थापना तथा तिनलाई सहयोग गर्न र अब विश्व समुदायलाई हिमालयन समुदायहरूको जलवायु न्यायका लागि नेपाल र नेपाली समुदायको साथमा उभिन आह्वान गरिएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले “समुदायका कुरा सुनिनुपर्छ, हाम्रा कुरा पनि सुन र समुदायलाई क्षतिपूर्ति देउ भनेर विश्व समुदायलाई नेपालको सामुदायिक वन र समुदायको योगदान महसुस समेत गराउन खोजिएको” बताउनुभयो ।
अपिल पत्रमा हिमालय पर्वत शृङ्खलामा रहेको ग्लेसियर अडिएको जमिन भासिँदा हिउँ र चट्टानको ठूलो पहिरो भोटेकोसी नदीमा खसेको र नदीमा बाँध बनाएर अचानक र तीव्र गतिमा फुट्दा त्यसबाट निस्किएको पानी र ढुंगामाटोसहितको भेलले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी उपत्यकाहरूमा बाढी ल्याएको जानकारी दिइएको छ ।
हिमबाढीले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका समुदायहरूलाई नराम्ररी प्रभावित पार्दा त्यसको परिणाम विनाशकारी रहेको र केही घण्टाभित्रै यसले सयौं मानिसको ज्यान लिनुका साथै बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत संरचनाहरू ध्वस्त पारेको स्मरण गरिएको छ ।
तेह्र सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको, करिब पाँच हजार मानिस बेपत्ता भएका र झन्डै डेढ लाख मानिस प्रभावित भएको तथा यसबाट महिला, आदिवासी जनजाति र स्रोतसाधनको अभाव भएका समुदायहरू अझ बढी सीमान्तकृत भएका उल्लेख गरिएको छ ।
आकस्मिक बाढीका कारण मानिसहरूको जीविकोपार्जनको आधार बनेका सामुदायिक वन क्षेत्रहरू पनि प्रभावित भएका र यो कुनै एक्लो वा नौलो घटना नभएको भन्दै अपिलमा यस क्षेत्रले गत वर्ष पनि ठूलो बाढीको सामना गरेको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा नगण्य भए पनि नेपालले यसको परिणाम भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता घटनाहरू बारम्बार र अझ तीव्र रूपमा घटिरहेका भन्दै फेकोफनले विश्व समुदायलाई गरेको अपिलमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई बढ्दो रूपमा प्रभावित गरिरहेको, जसले यस क्षेत्रलाई कम स्थिर बनाउँदै जलवायु विपद्हरूलाई बारम्बार निम्त्याइरहेकोमा जलवायु विज्ञ र वैज्ञानिकहरू सहमत भएको उल्लेख छ । ४१ भन्दा बढी हिमनदीहरू तथा तिनैसँग जोडिएका नदी उपत्यका र भूभागहरू यस्तै घटनाहरूको जोखिममा रहेको पनि अपिलमा भनिएको छ ।
रसुवा बाढी र त्यसको क्षतिप्रति विश्वभरबाट प्राप्त ऐक्यबद्धताका सन्देशहरूको कदर गर्दै फेकोफनले आफ्नो अपिलमा यस घटना र भविष्यमा हुने यस्तै घटनाहरूको परिणामलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी जवाफदेहिताको माग गरेको छ । केवल स्वीकारोक्ति र सहानुभूतिले गुमेका जीवन, समुदाय, संस्कृति, सामाजिक पुँजी र सद्भावलाई फिर्ता ल्याउन नसक्ने र यसले बगेर गएको जमिन र जीविकोपार्जनलाई नै पुनर्स्थापना पनि गर्न नसक्ने भनिएको छ।
रसुवा विपद्ले वन क्षेत्र र जैविक विविधतालाई अत्यधिक असर पारेको भन्दै फेकोफनले पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनाका लागि वर्षौं लाग्ने, बेपत्ता बालबालिका र गुमेको भविष्यलाई फिर्ता ल्याउन नसक्ने यथार्थलाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली समुदायले तातो हुँदै गएको पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको तर त्यसको सिर्जनामा उनीहरूको भूमिका नगण्य रहेको भन्दै अपिलमा विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिका कारण हुने यस्तो असन्तुलनलाई अब केवल एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना मात्र मान्न नसकिँने भनिएको छ।
फेकोफनको अपिलमा भनिएको छ — “यो एउटा यस्तो अन्याय हो जसले ती राष्ट्रहरूबाट जवाफदेहीता र न्यायोचित कदमको माग गर्दछ, जसका उद्योग र उपभोग शैलीले ऐतिहासिक रूपमा यो संकट निम्त्याएका छन् यसमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूको क्षमता तथा साझा तर विभेदित जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ।”
महासंघले नेपालभरि २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले ३१ लाख घरधुरी र १ करोड ६० लाख जनसंख्याको सहभागितामा २५ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याइरहेका छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न भनेको छ ।
आफ्नै गाउँमा स्वेच्छिक रूपमा गठन भएका र आफ्ना साझा हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्न एउटै महासंघ अन्तर्गत एकीकृत हुने निर्णय गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले स्थानीय समुदायहरूले साझा प्राकृतिक स्रोतहरूको कसरी प्रभावकारी र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको र यस मोडलअन्तर्गतका वनहरूले अहिले ठूलो परिमाणमा कार्बन सञ्चय गरेका छन् – महासंघले भनेको छ ।
