सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी विगत ३ दशकदेखि प्राकृतिक श्रोत र समुदायको अधिकारसँग जोडिएर सामुदायिक वन अभियानमा निरन्तर रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन र उपभोक्ताहरुको सक्रियताले वनबाटै आर्थिक सम्वृद्दि भनेर वकालत गरिरहनुभएका अध्यक्ष भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा पनि निकै दख्खल राख्नुहुन्छ । सामुदायिक वनहरु नै समाजवादका आधार हुन् भन्ने उहाँको अवधारणा लोकप्रिय पनि छ । ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन (कोप ३०) मा सहभागी भएर फर्किनुभएका फेकोफनका अध्यक्ष भण्डारीसँग सामुदायिक वन अधिकार, कोप ३० को उपलव्धि र वनबाट सम्वद्दि कसरी सम्भव छ ? यसैविषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रो वन डटकमका लागि कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी ।
- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनको ३० औँ श्रृंखला (कोप–३०) कस्तो रह्यो ?
अहिलेसम्मका कोपभन्दा यो धेरै हिसावले फरक रह्यो । यसपाली फरक के पनि देखियो भने विषयगत समझदारी कुन विषयमा केन्द्रित गर्ने भन्ने देखिएन । ग्लेसियरको एउटा विषय अनि आदिवासी जनजाति अधिकार अर्को विषय । अर्कोकुरा यसपाली विरोध र सुरक्षा पनि फरक देखियो । ब्राजिलमा धेरै विरोध पनि भयो । सुरक्षा व्यवस्था कडा थियो । आदिवासीले आफ्ना अधिकारका विषयलाई सशक्त रुपमा उठाएर विरोध गरेको देखियो । यस्तै देशव्यापी रुपमा कोपको ठूलो प्रचार प्रसार देखिएन् । प्राय ठूला र धनी मुलुकका आआफ्नै मुद्दाले कोपमा ठाउँ लिन्छ । यसपाली त अझ अमेरिका सहभागी समेत भएन ।
- नेपालको उपस्थिति र मुद्दाका हिसावले चाहीँ कस्तो भयो त ?
नेपालको पर्वतीय इकोसिस्टमलाई ‘ग्लोवल गोल अफ इन्डिकेटर’को सूचकका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग नेपालले अघि सारेको छ । सन् २०२६ मा एलडिसीबाट ग्रेजुएशन हुँदै गर्दा नेपालले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटीका आवश्यक सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू निरन्तर पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि सरकारी अधिकारीहरुले राखे । तर पछिल्ला कुनै पनि कोप वन र समुदायका मुद्दामा केन्द्रित छैनन् ।
- नेपाल सामुदायिक वनको देश भनेर चिनिन्छ विश्व समुदायमा । व्यक्तिगत रुपमा तपाइँको अनुभव कस्तो रह्यो र सामुदायिक वनका मुद्दाबारे पनि कुरा उठे कि ?
व्यक्तिगत रुपमा सामुदायिक वनसँग सरोकार राख्ने र प्राकृतिक श्रोतमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिहरुसँगको भेटवार्ता धेरै नै लाभदायक भयो । फेकोफनको अभियानसँग जोडिएका र सरोकारवाला संस्थाका अधिकारीहरुले नेपालको सामुदायिक वन अभियान र फेकोफनले गरेको नेतृत्वको खुलेर प्रसंशा पनि गरे । स्थानीय सरोकारको लिडर फेकोफन भएकोले पनि उनीहरुले चासो राखे । त्यो हिसावले बाज्रिलमा भएको कोप अर्थपूर्ण रह्यो ।
जहाँसम्म सामुदायिक वनका मुद्दा उठ्ने कुरा छ, त्यसमा मुख्यरुपमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारले हो । त्यसैले कोपको सुरुवाती चरण र त्यसपछिका केही वर्षसम्म सामुदायिक वनको इश्यू आउँथ्यो । त्यसपछि घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको सामुदायिक वनबारे सरकारी अधिकारीहरुले पनि भन्दैनन्। अरु नागरिक संगठनले पनि भन्दैनन् । फेकोफन गयो भने मात्रै उठाउने हो । जसरी आदिवासी जनजातिका मुद्दामा विश्व समुदायक एक हुन्छ त्यसरी प्राकृतिक श्रोत र स्थानीय समुदायको मुद्दामा विविधता छ । त्यो विषयमा हामीले कुरा राखिरहन्छौ । तर सरकारले एजेण्डा नै बनाएर नलैजाँदा मुल मुद्दा नबन्दो रहेछ । सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानको मुद्दा त सरकारले उठाउनुपर्ने हो नि।
- कोपमा नेपालले उठाउने मुद्दाहरु फेरिँदै गएका हुन् ?
मुद्दाहरु फरक धारमा आइरहेका छन् । नेपालको हकमा पछिल्लो समय कोपमा हिमालको मुद्दा उठाउन थालिएको छ । यो पटक पनि त्यसमा उठ्यो । सगरमाथा संवादको बेला उठेका विषयलाई सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो हिसावले राखेको छ । जलवायु वित्त कोषमा सहज पहुँच, अनुकूलन र न्युनिकरणका लागि प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासमा सहयोगको जस्ता विषय पनि उठेका थिए ।
- जलवायु अनुकूलन र न्यूनिकरणमा बहस हुँदा त्यसमा वन क्षेत्रको योगदानलाई बिर्सन मिल्छ र ?
एकदम सही कुरा । यो त पटक्कै मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न नेपालको सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदान अमूल्य छ । त्यसैले जलवायु न्यायका बहसमा समुदायलाई अधिकार दिने र उनीहरुलाई आर्थिक रुपले पनि कसरी शसक्त बनाउने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ। सामुदायिक वनहरुले बाढीपहिरो रोकथामदेखि जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने, परम्परागत ज्ञान र सिपमा आधारित संरक्षण र व्यवस्थापन विधि अपनाएका छन् । त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले बहस गर्नुपर्छ भन्ने फेकोफनको धारणा हो । तर त्यस अनुरुप सरकारी निकायहरुले मुद्दा अगाडि बढाएका छैनन् ।
हामीले उठाउने मुद्दा भनेको जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । चाहे त्यो अनुकूलनको सन्दर्भमा होस् चाहे त्यो न्यूनिकरणको सन्दर्भमा होस् । चाहे त्यो हिमाल पग्लिने कुरा होस् । किनभने जलवायु परिवर्तनको असर बढ्यो भने हिमाल पग्लिन्छ । त्यसलाई कम कसले गर्छ भन्दा जंगलले गर्छ । त्यसैले हिमाल जोगाउने काम पनि सामुदायिक वनले गरेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
- अब सामुदायिक वन र फेकोफनका सवालहरुबारे कुरा गरौं । अहिले सामुदायिक वनका प्रमुख सवालहरु के के हुन् ?
सामुदायिक वनका प्रमुख सवाल मध्ये एउटा त जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न गरेको योगदान वापत पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषय पनि हो । किनभने सामुदायिक वनले त्यस वापतको रकम पाएका छैनन् । यो जलवायुसँग जोडिएको सवाल । त्यसबाहेक तेहेरो कर, उद्यम विकासमा देखिएको अवरोध, पर्यापर्यटनमा भोग्नुपरेका समस्या, कार्ययोजना नविकरण र पान नम्बरको समस्या लगायतका धेरै सवालमा सरकारले समुदायलाई सहजीकरण गरेको छैन ।
- यि विषय त फेकोफनले निरन्तर उठाउँदै आएको छ नि । किन समाधान नभएको ?
यसमा सरकारको नियत मुख्य समस्या हो । समुदायले व्यवस्थापन गरेको वनकै कारण नेपालको वन क्षेत्र बढेर ४६ प्रतिशत नाघेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सहयोग पुगेको छ । सामुदायिक विकास र मुलुको आर्थिक सम्वृद्दिमा टेवा पुगेको छ । तर यो कुरा सरकारले देखिने गरी महसुस गरेको छैन । वनको दिगो व्यवस्थापनमा दिलोज्यान लगाएर निशुल्क काम गरेका उपभोक्तामाथि केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूखुसी कर असल्ने नीति लिएका छन् ।
अर्कोतर्फ वन क्षेत्रमा आयआर्जनका उपाय बढाएर मुलुककै विकासमा योगदान पुर्याउने गरी समुदायले पर्यापर्टन र उद्यम विकासको काम गरिरहेका छन् । तर सरकारले लचिलो भएर सहजीकरण गर्दैन । बरु कानुनी रुपमा कस्ने र अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्छ । पर्यापर्यटन विकासको काम थाल्यो भने कहिले पालिकाहरुले र कहिले प्रदेशले हस्तक्षेप गर्छन । सामुदायिक वनको नीतिगत मुटु भनेकै कार्ययोजना हो । तर सरकारले समयमा सहज नविकरण गरिदिन्न । कार्ययोजना नविकरण प्रकृयालाई अत्यन्तै जटिल बनाइएको छ । वन मन्त्रालयसँग त्यसका लागि प्रयाप्त जनशक्ति पनि छैन। यस्तै अर्को समस्या पान नम्बर लिन हो । केही काम गर्न खोज्यो भने पानमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ । अनि त्यो खर्चिलो र अल्झनयुक्त छ ।
- तर सरकारले चाह्यो भने त सजिलै आफू अनुकूल काम गर्न सक्दो रहेछ । अहिले वन नियमावली संशोधन गरेर नीजि क्षेत्रलाई त सहज बनाउँदै छ नि ।
त्यो गलत छ । सामुदायिक वन क्षेत्र अरुलाई दिने कुरा आफैमा अस्वभाविक हो । तर हामीहरुले विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नै हुन्न पनि भनेका छैनौं । त्यसरी प्रयोग गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो साधारण सभाबाट पारित गरेर इलाका वन हुँदै प्रकृयागत रुपमा प्रदेश, संघीय विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने हो । त्यसो हुँदा सबैभन्दा पारदर्शी हुन्छ । अहिले त सरकार कर्पोरेट हाउसको स्वार्थमा बहकियो । यो गलत छ । यसले मिलेमतो र अनियमिततालाई प्रश्रय दिन्छ । समुदायको अधिकार खोस्छ ।
- तपाइँले बारम्बार सामुदायिक समाजवादको विषय उठाउनुहुन्छ । सामुदायिक वनहरु नै समाजवादका सुरुवाती थलो हुन् भन्नुहुन्छ । त्यो भनेको के हो ?
समाजवादको प्रवेश विन्दू नै सामुदायिक वन हो । समाजवाद भनेको त समुदायको विकास हो नि । व्यक्तिको विकास समाजवाद हैन, त्यो त पूँजीवाद हो । सिंगो समुदायको विकास भयो भने बल्ल समाजवाद हो । त्यसैले समाजवादका इन्डिकेटरहरु सामुदायिक वनमा छन् । न्यायोचित वितरण प्रणाली, आमसहमतिमा निर्णय प्रकृया, विपन्न, सिमान्तकृत, महिला र आदिवासी जनजातीलाई प्राथमिकता तथा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने र प्रथाजनित अभ्यास र राम्रा सामाजिक अभ्यासको निरन्तरता जस्ता विषय सामुदायिक वनका निर्णय र कार्यान्वयन प्रकृया हुन् । समाजवाद भनेको यसैको समग्रतामा समुदायको र देशको विकास हो । त्यसकारण सामुदायिक वन समाजवादको प्रस्थान विन्दू हो ।
- नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । यो कुरा सरकार र समाजलाई बुझाउँदै अघि बढ्न फेकोफनले के के गरेको छ त ?
हामीले बारम्बार भनिरहेका छौ कि, सरकारले समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ र अधिकार पनि उनीहरुलाई दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने संविधानले उल्लेख गरे बमोजिम समाजवादको असल अभ्यासको यात्रा थालनी हुन्छ । तर राज्य चलाउनेहरुले यो कुरा सुन्नै चाहन्नन् । सबैकुरा राजनीतिले गाइड गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समाजवादलाई लक्ष्य नै मान्छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि बिपीको समाजवाद भन्दै किसानका घरमा कम्तिमा एउटा दुहुनो गाईको तस्वीर हुनुपर्ने विषयलाई गौरवको रुपमा लिन्छ । अहिले पछिल्लो समय उदाएका र नयाँ बनिरहेका दलहरुले पनि नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादलाई सिद्दान्त बनाइरहेका छन् । तर दलहरु र सरकार चलाउने निकायहरुले समुदायको अधिकारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । मुख्य समस्या यहीँ छ ।
- सामुदायिक वनमा समाजवादका आधार छन् र सम्भावना छ भन्ने कसरी देखिन्छ ?
सामुदायिक वनमा डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ता आवद्द छन् । २३ हजारभन्दा धेरै समूहले मुलुकको ठूलो हिस्सा वनको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । वन व्यवस्थापनसँगै समुदायको हित र सामाजिक विकास तिनै सामुदायिक वनले गरेका छन् । सडक निर्माण, विद्युतिकरण, विद्यालय शिक्षामा सहयोग जस्ता काममा सामुदायिक वनले गरिरहेका छन् । वातावरणीय न्याय र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पुर्याएको योगदान त अतुलनीय छ । सामुदायिक वनले महिला नेतृत्व निर्माणमा खेलेको भूमिकाकै कारण राज्य सञ्चालनमा महिला उपस्थिति उदाहरणीय छ ।
योसँगै वनमा श्रोत छ । पर्यापर्यटनदेखि उद्यमविकास वन र समुदायका अभिन्न अंग हुन् । विश्व समुदायले नेपाललाई सामुदायिक वनको देशकै रुपमा चिनेको छ । यो सबै हिसावले नेपालमा समाजवादको कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिलो आधार सामुदायिक वन नै हो । तर यसका लागि नीति निर्माता र सरकार चलाउने दलहरुले भित्रैदेखि स्वीकार गर्नुपर्छ ।
