रमेशराज काफ्ले
सामुदायिक वन अभियानको संघर्ष र इतिहास नबुझेका र नदेखेका धेरैलाई लाग्दो हो, बस्ती वरिपरिको घना जंगल स्वत सामुदायिक वन हो । तर गर्ने र भोग्नेलाई थाहा छ, सामुदायिक वनका रुपमा आज घना जंगल देखिएको वन कसरी यो अवस्थामा आएको हो । कुरा सर्लाहीको वागमती नगरपालिका-११मा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संघर्षको हो ।
विगतका कुराहरुलाई सम्झँदा अति नै दुःखदायी र कष्टपूर्ण समयको याद आउँछ । पशुपति सामुदायिक वनको फरक इतिहास छ । हामीहरुले निकै कष्ट र धम्की खेपेर यो सामुदायिक वन बनाएका हौं । त्यसबेला पशुपति सामुदायिक वन अहिलेजस्तो जंगल थिएन् । केबल खुला चौर मात्रै थियो । तत्कालीन समयमा वन फाडानीको अतिक्रमण रोक्नका लागि २०३५/०३६ सालदेखि नै हामीले बाढी पहिरोको प्रकोप र सन्धिसर्पण अथवा गौचरणका सार्वजनिक स्थानहरू जोगाउन मुद्दा मामिला नै गर्नुपरेको थियो । राजमार्गदेखि उत्तरपट्टिको १२९ दशमलव २५ हेक्टर जग्गा तत्कालीन कर्मैया गाँउपञ्चायतमा पर्छ । भूमाफियाले सरकारी वन फडानी गरेर नाङ्गै मात्रै बनाएका थिएनन् त्यसलाई व्यक्तिका नाममा दर्तासमेत गर्ने प्रयासहरु भैरहेका थिए ।
कर्मैया- ९ भनेर ९१ वटा कित्ताको लगत खडा नै गरिएको रहेछ । छाप्रा पनि बनाइएका थिए । त्यसपछि हामी स्थानीय केही अगुवाले २०३७ साल असार १३ गते राजविराज गएर तत्कालीन अञ्चलाधीशकोमा उजुरी गर्यौं । त्यो बेला वन डिभिजन कार्यालय थिएनन् । वन विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा त्यो जग्गा सरकारी भनेर कायम भयो । उक्त प्रकरणमा चार जना जेल पनि गए । बिचौलिया र भूमाफीयाहरुको कव्जाबाट जग्गा फिर्ता गराउन हामीहरुलाई डाक्टर माधवबहादुर कार्की र प्रद्युम्न आचार्य लगायतले सहयोग गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि स्थानीय अग्रसरतामा हामीहरुले विभिन्न प्रजातीका रुख विरुवाहरु रोप्यौं । तर फेरि २०४६ सालमा शक्तिमा आउनेहरुले जग्गा हडप्न खोजे । प्राविधिकहरुलाई लखेटे । हामीहरुलाई पनि गालीगलौज गरे । तर हामी डराउने कुरा थिएन । किनभने त्यो जग्गा सरकारी हो भन्ने थाहा थियो । टिका ढकाल डीएफओ हुनुहुन्थ्यो । फेरि मुद्दा चल्यो । त्यसैक्रममा सरकारले २०५३ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्यो । मुद्दा पनि सरकारले नै जित्यो । अनि २०५५ सालमा मालपोत कार्यालयले श्री ५ को सरकारको वन भनेर पूर्जा नै दियो ।
असोजमा मालपोत विभाग, भूमि सुधार मन्त्रालय प्राप्त भएको पत्र आदेश अनुसार उक्त वन क्षेत्रको जग्गा श्री ५ को सरकारको वन क्षेत्र भनेरै तोकिएको पुर्जा समेत प्राप्त भएको छ । सरकारी जग्गा पूर्जा भएको सामुदायिक वन अन्त विरलै होलान् । त्यहाँ हामीले विरुवाहरु मात्रै रोपेनौं, पशुपति सामुदायिक विद्यालय पनि खोल्यौं । सामुदायिक वनकै तर्फबाट विद्यार्थीलाई ड्रेसदेखि कितावकापी पनि दियौं । नियमअनुसार ग्रामिण विद्युतीकरण पनि गरियो । सामुदायिक भवन पनि बनेको छ । स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वनले विकास निर्माणका अरु धेरै कामहरु गरेको छ । विपन्न र गरिव तथा महिलाहरुको जिविकोपार्जनका योजनाहरु पनि कार्यान्वयन भएका छन् ।
चरा बस्ने पोथ्रा पनि नभएको खाली चौर सामुदायिक वन बनेपछि घना भएको छ । मैले धेरै समय सचिव भएर काम गरें । पशुपति सामुदायिक वनको अहिलेको अध्यक्ष बद्रीकुमार खड्का हुनुहुन्छ । समुदायका हितमा सामुदायिक वनले योगदान पनि पुर्याएको छ । २ सय घरधुरी उपभोक्ता छन् । वनमा सिसौं, मसला लगायतका मिश्रित रुखहरु छन् ।
यो चालिस वर्षमा वनको स्वरुप नै फेरिएको छ । अहिले मसलाका रुखहरु तयार छन् । तर उपभोक्ताले निकाल्न पाएका छैनन् । वन त हामीले जोगायौं । सरकारी जग्गा पनि जोगायौं । तर आफैले हुर्काएको वनमा बेच्न तयार भएका रुखहरु उपभोक्ताले उपयोग गर्न नपाउनु भनेको जनतामाथिकै अन्याय हो ।
काफ्ले, साविक कर्मैया- ५ सर्लाही तथा हाल बागमती नगरपालिका-११ स्थित पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह समिति सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।
