नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकाबीच अधिकारको बाँडफाँडका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका साथै जलाधार, वन्यजन्तु र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत ‘वन’ भन्ने शब्द नराखिएको भए पनि वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र जैविक विविधतालाई, संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारको साझा अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ ।
जसअनुसार वनसम्बन्धी संघीय तथा प्रदेश कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानूनमा वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नभएपनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४मा सामुदायिक वन लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको संरक्षण र वन उद्यम तथा वनमा आधारित पर्यापर्यटन सेवामा स्थानीय सरकारले कानून तर्जुमा गरी केही सेवा शुल्क लगाउन पाउने र संघीय कानूनको अधिनमा रही वनसम्बन्धि कर तथा गैरकरहरु संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा वनस्रोतका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
स्थानीय सरकार र सामुदायिक वनको समन्वय र सहकार्य संक्षिप्त नीतिपत्र पूरा पढ्नुहोस् ।
