वन ऐन २०४९ मा गरिएको संरक्षित वन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार स-साना वन क्षेत्रमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा वन ऐन २०७६ मा गरिएको वन संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था भूपरिधि क्षेत्रमा समेत लागु गर्न सकिने भएकोले यसको प्रभाव सामुदायिक वनलाई पर्ने औलाइएको छ । भूपरिधि क्षेत्रमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएमा त्यसबाट मूख्य रुपमा सामुदायिक वनहरु बढी प्रभावित हुने जोखिम सृजना हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
फेकोफनको अध्यक्ष भारती पाठाकको अनुसार नेपाल संघीय संरचनामा गएसँगै सामुदायिक वनमा पछिल्लो समय चुनौतीहरु बढेको बताइन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थाले गर्दापनि सामुदायिक वन क्षेत्रमा धेरै असर गरिएको जानकारी दिइन् । फेकोफनले आयोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले नीति नियम संशोधनको नाममा सामुदायिक वनलाई विभिन्न किसिमबाट प्रहार भएको उल्लेख गरिन् ।
‘वन ऐनले उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनको श्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय तहसंग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि यो अवधारणालाई स्पष्ट नगरिएकोले स्थानीय तह र उपभोक्ता समूह बीच विवाद सृजना हुन सक्ने अवस्था’रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले वन विकास कोष, अन्तर तह वन क्षेत्र समन्वय समिति र वन क्षेत्रका अन्य संयन्त्रहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएकोले सामुदायिक वनको परिचय कायम गर्ने भोलिको दिनमा जटिल हुने बताए ।
फेकोफनले वन ऐनल २०७६ले निम्न चुनौतीहरु सामुदायिक वनमा पर्ने औलाएको छ :
-वन ऐनमा मन्त्री परिषद्को निर्णय विना वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था भएतापनि भूमि सम्बन्धी कानुन र वातावरण संरक्षण कानुनमा सजिलै किसिमले वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोले खासगरी बसोबास र आवासका नाममा निरन्तर वन क्षेत्रको भूउपयोग परिवर्तन हुने जोखिम सिर्जना भएको र उक्त जोखिम सम्बोधनका लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छैन ।
-वन क्षेत्रको रणनीतिक योजनालाई परिभाषित नगरिएको र यो बिषय नयाँ अभ्यास भएकोले रणनीतिक योजना तर्जुमा हुन लामो समयको लागि वन व्यवस्थापनका कार्यहरु प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
-संबैधानिक व्यवस्थासंग तालमेल मिलाउने नाममा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाले सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना बनाउँदा समेत नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जसले सामुदायिक सिमसार व्यवस्थापन पद्धतिलाई प्रभावित गर्नेछ ।
-सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्थाले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
-उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनको श्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय तहसंग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि यो अवधारणालाई स्पष्ट नगरिएकोले स्थानीय तह र उपभोक्ता समूह बीच विवाद सृजना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ ।
-वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन मध्ये वन कार्वन सेवाबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी योजना नेपाल सरकारले बनाउने व्यवस्था गरिएकोले त्यस्तो योजनाका माध्यामबाट उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती हुने जोखिम रहेको छ ।
-वन विकास कोष, अन्तर तह वन क्षेत्र समन्वय समिति र वन क्षेत्रका अन्य संयन्त्रहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएकोले वन क्षेत्रको नीति निर्माण प्रकृया बहुसरोकारवाला नहुने जोखिम रहेको छ ।
वन साझा सुचिमा परेको हुँदा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सेवा लिने काम स्थानीय तहबाट सहज हुने भएकोले तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयबाट समुदायले लिइराखेको सेवा स्थानीय सरकार मार्फत समुदायले लिइराखेको सेवा स्थानीय सरकार मार्फत समुदायको बिचमा पुर्याउँदा अत्यन्त सहज र सरल हुने हुँदा संघियताको मर्म अनुसार तल्लो तहबाट सेवा दिने कुरामा ऐन कानुनमा प्रष्ट हुनुपर्ने फेकोफनको माग छ ।
सामुदायक वन मार्फत समुदायले नेपालको हरियाली बढाउन खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । स्थानीय समुदायहरूले वनको संरक्षण संवर्द्धन सँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रुथापना र सुदृढीकरणमा पुर्याएको योगदान पनि प्रशंसित छ । देशको गरिबी निवारणमा सामुदायक वनको योगदान ४ प्रतिशत रहेको तथ्य हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ भने वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान ३८ प्रतिशत रहेको छ ।
