स्थापनकालदेखि नै सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरुका पक्षमा वकालत गर्दै आएका व्यक्तिहरु मध्ये एक हुनुहुन्छ, भीमप्रकाश खड्का । हाल महासंघको उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँ २०६७ सालदेखि राष्ट्रिय कार्यसमितिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । लोकतान्त्रको स्थापना भइसकेपछि पनि सामुदायिक वनले त्यसको अनुभव गर्न नपाएको बताउनुहुने खड्काले जिल्ला महासंघका अध्यक्षहरुसँग समन्वय गर्दै महासंघको संस्थागत विकास, तहगत संरचनाहरुसँग सम्पर्क र समन्वय, महासंघको लेखापरीक्षण, संस्थागत उपलब्धिको अनुगमन र छलफल गर्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, सामुदायिक वन डटकमका लागि उपाध्यक्ष खड्कासँग मीना घोरसाइनेले गरेको कुराकानी ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई उपभोक्ता र आमनागरिकले कसरी बुझ्ने ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कुनै राजनीति गर्ने संस्था होइन । यो एक स्वतन्त्र सामुदायिक संस्था हो । महासंघमा सामुहिक निर्णयबाट अगाडि बढ्ने परम्परा सुरुदेखि अहिलेसम्म चलिआएको छ । यसले सुशासन र समन्वयलाई खास ध्यान दिएर काम गर्छ । उपाध्यक्षको हैसियतको विधानसहित अनुगमनको पाटो छ, आन्तरिक लेखापरीक्षण पक्ष र त्यसभित्र पनि एउटा न्यायिक समिति र अर्काे लेखा समितिलाई सबल बनाउने पक्षमा मेरो विशेष जोड हुँदै आएको छ ।
महासंघले अब छिट्टै परिषद बोलाउने तयारी गर्दैछ । त्यसका लागि के कस्ता मुद्दाहरु छन् ?
परिषदको प्रमुख मुद्दामध्ये पहिलो संस्थागत सुदृढिकरणलाई लिएका छौँ । त्यसैगरी विधानले दिएको अधिकारलाई पुनरावृत्ति गर्ने र सामुदायिक वनका विषयमा आएका अहिलेका जल्दाबल्दा सवालका विषयमा छलफल गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र र वन पैदावारमा लगाएको रोकावटको विषय हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो ।
सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने खालका सरकारले ल्याएका नीतिगत विषयमा जहिले पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण रहन्छ । अहिले पनि वनपैदावारको बिक्रीवितरण सरकारले रोक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र सामुदायिक वन र आम उपभोक्तालाई परेको छ । हामी त्यो विषयमा अहिले पनि आन्दोलित छौँ । तहगत संरचना अनुसार प्रदेश र जिल्ला महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । अहिले धर्नाको क्रममा छन् । सरकारले हाम्रा मागहरु पुरा नगरे कडा किसिमका आन्दोलन गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ भने त्यसका लागि हामी अहिले छलफलकै चरणमा छौँ । यी समग्र बिषय हाम्रा परिषदमा छलफल हुने मुद्धा हुन् ।
परिषद्को तयारी कसरी भइहेको छ ?
कोभिड १९ का कारण भौतिक उपस्थितिमा नै कार्यक्रम गर्न सक्ने स्थिति छैन् । तसर्थ हामीले भर्चुअल रुपमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिसकेका छौँ । परिषद्का विषयवस्तुहरु तयार गर्ने र कार्यसमितिभित्रका पदाधिकारीहरुलाई अहिलेको जल्दाबल्दा विषयवस्तुका बारेमा अवगत गराइरहेका छौँ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराहरु संविधानदेखि कानूनसम्मै छन् । तर देशभरका झण्डै डेढअर्ब उपभोक्ताहरु आवद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलनमा जानुपर्ने कारण के हो ?
वि.सं.२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर सरकारले यसको मूल्यांकन गर्न सकेन् । त्यसबेला सोचेका थियाँै, लोकतन्त्र आइसकेपछि हामी स्वतन्त्र रुपमा अघि बढ्न पाउँछौँ । त्यसबेला लोकतन्त्र/गणतन्त्रको पक्षमा हामीले पनि आवाज उठाएका थियौँ । हाम्रो देशको प्रमुख शत्रु राजतन्त्र हो भन्ने हामीले सोचेका थियौँ । राजतन्त्र हट्यो भने लोकतन्त्र/गणतन्त्र आउँछ र जनताका छोराछोरीहरु नीति बनाउने प्रक्रियामा पुग्छन्, भन्ने आशा थियो र त्यसपछि सबैको सहभागीताबाट नीति बन्छ भन्ने सोच हामीले राखेका थियौँ ।
तर दुर्भाग्य अहिले पनि हामीले लोकतन्त्रको आभाषसम्म गर्न पाएका छैनौँ । मलाई त सरकार नै लोकतान्त्रिक भएन कि भन्ने लाग्न थालेको छ । किनभने उपभोक्ताहरुले संरक्षण गरिरहेका सामुदायिक वनलाई उपयोग गर्ने बेला विभिन्न झण्झटिला परिपत्र गर्ने, नीति नियमहरुमा अंकुश लगाउने, बन्देज हुने खालका परिपत्र गर्ने, वैज्ञानिक वन, चुरे वन, संरक्षणक्षेत्र, निकुञ्ज आदिका नामबाट अंकुश लगाउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
यो कुुनै पनि किसिमबाट लोकतन्त्रिक चरित्र होइन् । सामुदायिक वनका लागि त यो पञ्चायतकालीन शैलीजस्तै भयो । बरु लोकतान्त्रिक पद्दती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुबाट सरकारले पनि सिक्नु जरुरी छ ।
सामुदायिक वन बन्नुअघि र उपभोक्ता समूहले वनको संरक्षण गर्नुपूर्व देशको वन क्षेत्रको अवस्था अवस्था कस्तो थियो ?
समूहले वनको संरक्षण गर्नुपूर्व डाँडाकाँडा पुरै रातै र रित्तापाखा थिए । जब समूहमार्फत संरक्षण हुन थाल्यो, तब वृक्षारोपणका अभियानहरु हुन थाले । त्यतिबेलासम्म वनका विषयमा सरकार गम्भीर थिएन् । जब समूहले संरक्षण गरेर वन हराभरा हुन थाल्यो, त्यसपछि उपयोग गर्ने बेलामा सरकारको गिद्दे नजर सामुदायिक वनतर्फ पर्न थाल्यो । अहिले हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । तर पनि सरकारमा वातावरण संरक्षणमा कुनै लगानी छैन् र वनमार्फत पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा समेत चासो छैन । सरकारले वनमा यसैगरी हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने वनको अवस्था पहिलेकै जस्तो हुने खतरा देखापर्न सक्छ ।
अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश तथा जिल्ला स्थानीय महासंघहरु कसरी चलिरहेका छन् ?
कोभिड १९ का कारण अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका भौतिक क्रियाकलापहरु हुन पाएका छैनन् । तर पनि सामुदायिक वनको आन्तरिक छलफल लगायत विभिन्न दिवसहरु भर्चुअल रुपमा मनाइरहेका छौँ । संघीयता अनुसार महासंघलाई तीनै तहमा संरचना बनाएर काम अघि बढाएका छौं । कोभिड १९ रोकथामका लागि विभिन्न समूहबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाउने, क्वारेन्टाइनका लागि सामुदायिक वनका भवनहरु उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउने आदिमा समूहले लगानी गरिरहेको छ । तर सरकारले सामुदायिक वनको वनपैदावार विक्रीवितरणमा रोक लगाएका कारण वनका हेरालुहरुले समेत तलब नपाएको अवस्था छ । त्यसका लागि जनगुनासोहरु आइरहेको छ । हामीले सो विषयमा विभिन्न तहका सरकारहरुलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ ।
महासंघको आन्दोलनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज तहसम्म सरकार पुगेको छ । तर त्यो कार्यान्वयन किन हुन सकेको छैन् ?
त्यही त अनौठो छ । हामीले पहिलेदेखि नै गलत छ यो भनेका थियौ । सामुदायिक वनमा रहेका काठहरुलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काट्दा सालको काठ इतिहास जस्तै हुने अवस्था छ । भनेर विरोध गरेका हौं । पछि छानविनले पनि पुष्टि गरेको हो । तर सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । जसका सरकारलाई खबरदारी गर्न काम हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक सरकारसँग समन्वय गर्न हामी आतुर छौँ । तर उनीहरुले कुनै चासो देखाइरहेका छैनन् ।
समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
समस्या समाधान गर्ने प्रमुख आधार भनेको सरकारी नीति हो । बहुदलको समयमा बनेको वन नीति जस्तो अहिले बनेका नीति छैनन् । अब बन्ने नीति पनि त्यस्तै हुन्छन् कि भन्ने हाम्रो शंका छ । जसले संरक्षण गर्छ, उसैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नीति बन्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ ।
तर कहिले सचिव स्तरीय, कहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर समुहमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसकारण जस्तो नीति बनेको छ, सोही अनुरुप कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मूलमन्त्र लिएर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अघि बढिरहेको छ ।
देशभरका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार वन नीति बनाउने प्रक्रियामा छन् । समूदायको पक्षमा ती नीति बन्दैनन् कि भन्ने कुरामा उपभोक्ता चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ । आफूले संरक्षण गरेका वनको उपभोग आफैंले गरौँ । आफूले गरेका क्रियाकलापहरु पारदर्शी बनाउने, समूहको अधिकार समान रुपमा स्थापित गराउने, आफ्नो तहमा खर्च गर्न छुट्याइएको प्रतिशत अनुसार खर्च गर्न समेत अनुरोध गर्दछु । सरकारले गरेका राम्रो कामको सधैं वकालत गरौँ र नराम्रा कामको सधैं विरोध गरौँ । लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको हित नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
