सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट उठाउदै आएको वन पैदावर शुल्क संकलनमा रोक लगाएको छ ।
२२ हजार बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रतिनिधीत्व गर्दै केही वन समूहले प्रदेश सरकारले उठाउदै आएको कर खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । प्रदेश सरकारलार्ई कर बुझाउदै आएका विभिन्न प्रदेशका पाँच सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धाको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्याधीशको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजिलासले तत्कालका लागि कर संकलन कार्य रोक्न आदेश दिएको हो ।
०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकार गठन गरेर संघीयताको अभ्यास भइरहेकोमा ती सबै सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट कर संकलन गरिरहेका छन । तेहेरो करको विरुद्धमा आन्दोलनरत वन समूहले मुद्धा दायर गरेर उपभोक्ता समूहबाट संकलन भइरहेको कर खारेजीको माग गरिरहेका छन ।
“प्रदेश सरकारले वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक र बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लगाइदै आएको कर संविधानसंग बाँझिने भएकाले यो संग सम्बन्धित मुद्धाको किनारा नलागेसम्म अदालतले कर नउठाउनु भनेको छ,” सामुदायिक वन अधिकारको विषयमा वकालत गरिरहेका अभिवक्ता दिलराज खनाल हाम्रो वनसंग भने, “उपभोक्ताले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अगुवाईमा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तेहेरो करका विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेका छन ।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट कर लगाउने सक्ने अधिकार दिएको भएपनि साझा सूची भित्रको विषयमा र कुनैपनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
हालसम्म नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई वन उपभोक्ता समूहबाट कर उठाउन भनेको छैन । बरु सामुदायिक वन पैदावरको कर सम्बन्धमा नेपाल सरकारले यस अघि नै स्थानीय सरकारलाई कुल आम्दानीको १० प्रतिशत कर संकलनको अख्तियारी दिइसकेको थियो ।
फेरि प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन र प्रदेश आर्थिक ऐन जारी गरेर १५ देखि ४० प्रतिशत सम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट कर संकलन गर्न थालेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आक्रोशित भएका हुन । उनीहरुले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन ।
सात प्रदेश मध्ये कोशी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन बनाएको छैन भने गण्डकी प्रदेशले ल्याएको प्रदेश वन ऐन अहिले पनि संसदमा विचराधीन छ । प्रदेश वन ऐन जारी गरेका प्रदेशहरुमध्ये मधेश प्रदेशले सबैभन्दा कम १५ प्रतिशत कर संकलन गरिरहेको छ भने सुदूरपश्चिम सरकारले ४० प्रतिशत कर उठाउदै आएको छ ।
“केन्द्रिय सरकारले स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत कर संकलन गर्न भनिसकेपछि प्रदेशले फेरि कर उठाएकाले यो मुद्धा उठेको हो । संविधान संग बाँझिने भएकाले अहिलेलाई अदालतले प्रदेश सरकारलाई कर नउठाउन भनेको छ,” अधिवक्ता खनालले भने ।
देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन । “प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट वन पैदावर शूल्क लिने गरी बनाइएका कानुनहरु कार्यान्वयन नगर्न सवोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ, यो खुशीको कुरा हो,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भनेका छन, “हामी ती कानुनहरु खारेज भएको हेर्न चाहन्छौ ।”
