सामुदायिक वनको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधी र वन विज्ञहरुले वातावरणीय र सामाजिक अधिकार सुरक्षित गरेर वन उद्यम बिस्तार गर्न जोड दिएका छन । संरक्षणको सफलता पछि वनमा आधारित उद्यमको विकास गरेर देशमा विद्यमान गरिबी र युवाहरुको बिदेश पलायन रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ योजना केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन मन्त्रालयका कर्मचारी, वन विज्ञ र सामुदायिक अधिकारकर्मीको उपस्थितमा राजधानीमा आयोजना गरेको एक परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गरेर विश्वमा उदाहरणीय काम गरेको भएपनि संरक्षणबाट आशातित मुनाफा लिन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे । उनीहरुले आगामी योजना वनको सदुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औ योजनाको मस्यौदामा सामुदायिक वन सम्बन्धी सुझाव विषयक परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले युवा पुस्ता विदेश पलायन हुँदा वन उद्यमको विकास हुन नभएको बरु जंगलमा पातपंतिङ्गर थुप्रिएर डढेलोको जोखिम बढेको बताए ।
“वनमा लाग्ने डढेलोले वातावरण प्रदुषित बनाइरहेको छ । हामीले वन संरक्षण गरेपनि यसबाट फाइदा लिन सकेनौ,” सहसचिव ढकालले भने, “योजना आयोगले वन क्षेत्रको संरचनामा पोलिसी डिपार्चर गरेको भएपनि वन उद्यमका लागि वन उपभोक्ताका लागि नीतिगत लाभ चाहिन्छ ।”
वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा वन उद्यमको विकास गर्ने गरी आगामी योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’को अवधारणा अघि सारेको छ । सरकारी असहयोगका कारण वन उद्यमले आशाति सफलता पाउन सकेको छैन । रोजगारीको खोजीमा युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदा वन संरक्षण र सदुपयोग गर्ने जनशक्तिको पनि कमी हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुङ्गानाले संघीय सरकार बाहेक प्रदेश सरकारले पनि वन सम्बन्धी कानुन र नीति बनाइरहेकाले ती कानुनलाई पनि वातावरणमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताए । “प्रदेश सरकारका कानुन र नीति निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने खालका छन । समुदायका सदस्य भन्दा कहिल्यै नाम नसुनिएका व्यक्तिहरु वनमा आधारित परियोजना प्रस्ताव लिएर आइरहेका छन ।,” उनले भने, “यस्तो अबस्थामा सामुदायिक अधिकार सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।”
ढुङ्गानाले वन क्षेत्र विस्तार भन्दा पनि अबको योजना काठ, जडीबुटी लगायतका वन पैदावरको सदुपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाब थियो । ४६ प्रतिशत क्षेत्र भएपनि नेपालमा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात भइरहेकोमा उनले चिन्ता ब्यक्त गरे ।
बाघ, गैडा लगायतका वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि भइरहेकाले समुदायको अधिकार सुरक्षा गर्न चुनौति थपिएको उनको भनाई थियो । नेपालमा विगत एक दशकमा बाघको संख्या झण्डै तेब्बर भएको छ । मानव बस्तीमा वन्यजन्तु पसेर ज्यान लिन थालेका छन । बँदेल, बाँदर, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुले खेतीबाली नष्ट गर्न थालेपछि पहाडबाट बस्दै आएका मानिसहरु बसाँई सर्न थालेका छन ।
प्रधानमन्त्रीका वातावरण सल्लाहकार पपुलर जेन्टल भुसालले वन क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई १६औं योजनाको मस्यौदामा व्यवहारिक सुझाव समेटेर वनको दिगो उत्पादनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विषयगत सुझाव दिनुपर्ने बताए । आयोगले १६ आँै योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
भुसालले मस्यौदामा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको स्पष्टता नभएकाले त्यसमा सुझाव आवश्यक रहेका बताए । वन विज्ञ भरत पोखरेलले दिगो विकासका लक्ष्यलाई मुलप्रवाहीकरण गर्न वन क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेकाले सरकार र वन अभियानकर्मीहरु लाग्नु पर्ने बताए।
वन विज्ञ भरत पोखरेलले वातावरणीय र सामाजिक अधिकार सुरक्षित गरेर वन उद्यमको विकास गर्नु सरकार र समुदायको पहिलो प्राथामिकता हुनुपर्ने बताए ।
प्रशस्त संभावन भएपनि वन उद्यमका विषयमा समुदायस्तरबाट विरोध मात्र भइराखे वन क्षेत्रबाट आशातित सफलता लिन नसकिने उनको भनाई थियो ।
“अबको योजना र हामीले पनि वन क्षेत्रको वकालत गर्दा वातारणीय सुरक्षाको सुनिश्चितता, जीविकोपार्जन र श्रम कानुनलाई सुरक्षित गरेर वन उद्यममा विकास गर्नुपरयो ।,” उनले भने, “सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग र वन विभागले सधै विरोध मात्र गरिरहे यी सबै संस्था डाइनोसार हुन्छन ।”
सामुदायिक वनले दिगो विकास लक्ष्यका सबै क्षेत्रमा योगदान पुरयाउने भएकाले वन क्षेत्रमा कार्यरत सबैले एकाकार भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
वागमती प्रदेश सभा सदस्य भारती पाठकले सरकारका केही वन नीति समुदायमैत्री नभएकाले समुदायस्तरबाट विरोध भइरहको बताइन । “डाडा जति सबै निजी क्षेत्रले कब्जा गरेको छ । सरकारका नीतिमा समुदायको योगदानको पहिचान जिरो छ, निजी क्षेत्रलाई हिरो बनाएको छ,” उनले भनिन ।
परामर्शमा प्रस्तुत सुझावका आधारमा महासंघले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लिखित सुझाव पेश गर्ने छ ।
