काठमाडौं: सामुदायिक वनको अवधारणा तथा अभ्यासलाई सामाजिक तथा आर्थिक अभियानको रूपमा अगाडि बढाई उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्ने वन क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्न सकिएमा यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ उत्पादन र उद्यमशीलताको दिशातर्फ अग्रसर हुन् अत्यावश्यक भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको २९औँ स्थापना दिवसको अवसर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित वन क्षेत्रका जानकारहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपालमा सामुदायिक वन स्थानीय लोकतन्त्र र लोकत्रान्त्रिक अभ्यासको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलायन्स) का विदुर सुवेदीले अब सामुदायिक वनको लक्ष्य उद्यम विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । वनलाई कृषिसँग जोडेर जीविकोपार्जनमा जोड दिँदै उपभोक्ताहरूमा उद्यम जागरण एवं उत्पादनमा वृद्धि गर्दै समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउने बाटोमा लाग्नु अत्यावश्यक भएको उनले बताए । सुवेदीले खाद्य सम्प्रभुता, जैविक विविधता संरक्षण एवं सामुदायिक अधिकारको रक्षा लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने समेत बताए ।
यसैगरी, सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) का प्रमुख दीपक आचार्यले समुदायले सामुदायिक वनसँग ठुलो आशा राखेको बताउँदै सामुदायिक वनलाई थप गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । उनले वन, वातावरण, प्रकृति एवं कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा समीक्षा गर्नुपर्ने तथा श्वास, खाना, जलवायू, वातावरणदेखि दैनन्दिन प्रयोगमा आउने सबै क्षेत्र जोखिमपूर्ण बनेकाले यसको पैरवीतर्फ सामुदायिक वन अग्रसर हुनुपर्ने औँल्याए । “जबसम्म मान्छेको जीवन र समृद्धिको पथसँग वन जोडिँदैन, यसलाई जोगाइरहन सक्दैनौँ । जस्तोकि हरेक वर्ष दोहोरिएको वन डढेलोको कारण वन जोगाउन नहुने रहेछ भन्ने सामुदायिक मनोभावना विकसित भइसकेको छ”, उनले भने ।
सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन, समुदायमा आधारित उद्यम, विपन्नहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई वन र कृषिमा आधारित रोजगारी, गाउँमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरू वा विदेशबाट स्वदेश फिरेका युवालाई वन उद्यम गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधि हस्तान्तरण, नयाँ परिवेश अनुसारको नेतृत्व विकास, सहकारीमार्फत सामूहिक खेती, स्रोत सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण केन्द्रको स्थापना गर्ने, वनमा उमेर पुगेका रूखहरू सङ्कलन गरी त्यसको बिक्री वितरण तथा काठजन्य उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. नेत्र तिमिल्सिनाले वन र कृषिमा आश्रित जीविकोपार्जनका आधारहरू फेरिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बदलिँदो संसारमा वनलाई कृषिसँग जोडेर आम उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रा वनमा काठ कुहिएको छ, फेकोफनले काठ चिर्न, बेच्न पाउँदैन । आफ्नै देशका वनको काठ सदुपयोग नभई कुहिएर खेर जाँदा बर्सेनि करोडौँ घाटा लाग्ने गरे पनि ठिक विपरीत अर्बौँको काठ आयात हुने गरेको छ । यस समस्यालाई चिरेर समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने । उनले सामुदायिक वनको अवधारणालाई समय सन्दर्भ अनुसार विकास र विस्तार गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।
यसैगरी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको जानकार तथा फेकोफनकी पूर्व सल्लाहकार समेत रहेकी यमुना घलेले उपभोक्ताहरूको दैनिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि सुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणाले विशेष गरी गरिब विपन्न समुदायको समृद्धिसँग जोडेर लैजान नसकिरहेको बताइन् । “हामीकहाँ औद्योगिकीकरण हुन सकेकै छैन, सामुदायिक वन पनि यसमा चुकिरहेको छ । जङ्गली जनावर, कृषि र वनको अन्तरसम्बन्धबारे सामुदायिक वन बोल्नुपर्छ । वन जोगाइरहँदा कृषि नजोगिने स्थिति आइसकेको छ”, उनले अगाडि भनिन्, किसानको दुःखमा फेकोफन बोल्नुपर्छ । खस्कँदो माटोको स्वास्थ्यबारे हामी बोल्नुपर्छ । वन जोगाउने नाममा माटोको स्वास्थ्य र भान्छा बिगार्न हामीलाई छुट छैन ।” घलेले सामुदायिक वन र निजी क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध र साझेदारी अझ पेचिलो बनेकाले नीति परिवर्तनको बाटोमा हिँड्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन् ।
उद्यमशीलता विज्ञ राजमी न्यौपानेले उद्यमशीलता र हरित अर्थतन्त्रतर्फ मुलुक अग्रसर हुनुपर्ने र यसको एड्भोकेसी सामुदायिक वनले गर्न सक्ने बताए । उनले सामुदायिक वनको महत्त्व विश्व वातावरण सन्तुलनका लागि, औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बन सञ्चितिको लागि, सहरका मानिसहरूलाई घुमघामका लागि, स्वच्छ वातावरणका लागि मात्र नभएर उद्यमको कच्चा पदार्थका लागि समेत भएको बताए । “सामुदायिक वनको स्रोतबाट उद्यम सञ्चालन, समूहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा अन्य पाटोमा सहयोग पुर्याएर व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक छ । समुदाय भित्र रहेका असल अभ्यासहरू, वन व्यवस्थापनको परम्परागत तरिकालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर घट्दो वनमाथिको निर्भरतालाई बढाउनुपर्छ”, उनले भने । न्यौपानेले वन उपभोक्ताहरूको आर्थिक समृद्धि नै फेकोफनको मूल मन्त्र हुनुपर्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं वनविज्ञान कलेजका डा. अम्बिका प्रसाद गौतमले विकसित देशलाई समेत सामुदायिक वनले मार्गनिर्देशन गरेको बताउँदै सामुदायिक वनमा एकोहोरो उपभोक्ताको लगानी मात्रै भएको तर आर्थिक प्रगति हुन् नसकेको चिन्ता समेत व्यक्त गरे । उनले वन नवीकरणीय स्रोत हो भनेर मनन गर्न नसक्दा संरक्षण सरह उत्पादन र उपयोगतर्फ केन्द्रित हुन् नसकेको दाबी गरे । “ सामुदायिक वनको सक्रिय व्यवस्थापन तथा उपभोग गरेर अबको ८/१० वर्ष उपभोक्ताको आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हौँ”, उनले भने ।
यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको पूर्वअध्यक्ष एवं वन क्षेत्रका जानकार घनश्याम पाण्डेले दिगो वन व्यवस्थापन गर्न सक्दा १५ लाखलाई रोजगार र १ खर्ब राजश्व राज्यले प्राप्त गर्ने आधार सामुदायिक वनसँग रहेको औँल्याए । “ नेपाल सरकारले हालैको बजेटको वन क्षेत्रको राजश्व उल्लेख गरेको सम्म देखिँदैन, जबकि यो क्षेत्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको पक्ष हो”, उनले अगाडि भने, “अब हामी एक सामुदायिक वन, एक वन उद्यमको दिशामा अग्रसर हुनुपर्दछ । यसो गर्न सकिएमा नेपालको सामुदायिक वन अभियानलाई जनजीविका, उद्यमशीलता, वातावरणीय न्याय तथा सेवाका पक्षमा समेत अनुकरणीय बनाउन सकिने कुरा पक्का छ ।” उनले दिगो वन व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि संसदबाट पास हुन् नसक्नु दुःखद रहेको समेत बताए ।
यसैगरी, रेड कार्यान्वयनका प्रमुख नवराज पुडासैनीले वन स्रोतको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगको माध्यमबाट गरिबी घटाउने उद्देश्यले नेपालमा वन स्रोतसँग सम्बन्धित थुप्रै कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू खेर गइरहेको हुँदा उपभोक्ताहरूबाट अनुमोदित संस्था भएको नाताले सामुदायिक वन यसतर्फ थप गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने जिकिर गरे । “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कम्पनी मार्फत हाम्रा सामुदायिक वनहरू जानुपर्छ”, उनले अगाडि भने, “सामुदायिक वन उद्यमशीलतामा पुगिसकेको छैन, तत्काल उत्पादनमा पैरवी गर्ने बेला हो ।” उनले वन प्राविधिकहरू सामुदायिक वनभन्दा माथि नभएको तथा रोजगारदाताको रूपमा सामुदायिक वन अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
फिनल्यान्ड दूतावासको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र जलवायु लचिलोपनका विशेष सल्लाहकार पल्लव नेपालले राष्ट्रले आफूलाई समाजवाद उन्मुख भनिरहँदा सामुदायिक हिसाबले कम्पनीमार्फत उद्योग विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औँल्याए । फिनल्यान्डको राजश्वको प्रमुख हिस्सा वन उद्यमशीलता भएको बताउँदै उनले नेपालमा ‘बिग पुश’को जरुरत भएको जिकिर गरे । “हामी सामुदायिक हिसाबले पनि कम्पनी स्थापना गर्न सक्छौँ । सामुदायिक उपभोक्ता समितिहरू शेयर होल्डर हुन् सक्छन् । फिनल्यान्डको टेक्नोलोजी नेपाल ल्याउन सक्छौँ”, उनले अगाडि भने, “जस्तै: च्याउबाट निर्मित सामाग्रीबाट छाला (लेदर) का उत्पादनलाई विस्थापित गर्न सक्छौँ । याग्रो-फरेस्ट्रीतर्फ युरोपियन स्ट्यान्ड्रडको ल्याब खोल्ने, त्यसको सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्ने तथा टेक्सटाइल इन्ड्रस्ट्रिजको विस्तार गर्न सक्छौँ ।” उनले अबको १० वर्ष सामुदायिक वन उत्पादन र उद्यम विकासमा लाग्नुपर्ने जोडदार माग गरे ।
कार्यक्रमको प्रमुख अध्यक्ष समेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले सामुदायिक वनले वन जङ्गल संरक्षणका क्षेत्रमा विश्वमै प्रतिष्ठा कमाएको बताउँदै उत्पादन, उद्यमशीलता तथा उद्योगको वातावरण सहज बनाउनका लागि आवश्यक कानूनी अड्चनहरू चिर्न आफू तयार रहेको बताए । “तपाइँहरूको केकस्ता माग छन्, हामीलाई भन्नुस् । हामी समाधान खोज्छौँ”, उनले भने ।
वन पैदावरमा आधारित उद्यमहरूको विकासका लागि सञ्जाल तथा गठबन्धन निर्माणको एउटै र सिधा प्रक्रिया नभएकाले तथा कानुनी अड्चनहरू रहेको बताउँदै महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले केही सामुदायिक वनहरूले खोटो सङ्कलन गरिरहेको, अम्रिसो, अलैँची, कुरिलो, लोक्ता र चिराइँतो जस्ता वनस्पतिहरूको खेती र बजारीकरण गर्दै आइरहेको बताए । उनले यस्ता साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई अझ विस्तार र वृद्धि गर्दै उद्योगको रूप दिनतर्फ आफूहरू सक्रिय रहने बताए । “चिउरी, रिट्ठा, ओखर, बेल र लप्सी जस्ता फलफूलको ठूलो बजार क्षमता रहेको छ तर, ती वनस्पतिहरूको दिगो संरक्षण र सङ्कलनको ज्ञान तथा चेतनाको कमीका कारण सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्र गरी दुवैमा लोप हुने क्रम बढेको छ”, उनले अगाडि भने, “२९औँ वर्षगाँठको अवसरमा वन उद्यमसँग जोडिएर विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न/गराउन हामी सचेत र जिम्मेवार रहनेछौँ ।” अध्यक्ष भण्डारीले विकासे हस्तक्षेपहरू गरिबी र सामुदायिक जीविकोपार्जनको जटिलतालाई पहिचान गर्न बारम्बार विफल भइरहेको समेत बताए ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारी, सदस्य तथा उपभोक्ताहरू, जिल्ला महासङ्घ र स्थानीय महासङ्घका प्रतिनिधिहरू, वन पैदावार व्यवसायीहरू र सरोकारवाला निकायको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
