पार्वता गौतम
महासचिव, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल
२०५२ सालमा स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल देशभर छरिएर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन हो । देशको सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक संरचना भएको र समुदायस्तरमा रहेका गरिब, महिला, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको महासंघले विगत २८ वर्षको इतिहासमा वनको संरक्षण संर्वधन र उपयोग गरी स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापित गर्न ठुलो योगदान पु¥याएको छ । यसबाहेक वन व्यवस्थापनमा हासिल गरेको सामुदायिक वनको सफलता र सकारात्मक प्रभावको कारण आज नेपाल सामुदायिक वनको देश भनेर विश्वभर चिनिएको छ । सहभागितामुलक वन विकासको अब्बल नमूना मानिएको सामुदायिक वन समग्र नेपालको पहिचान भएको छ । वन विनाश रोकेर वन क्षेत्र वृद्धि गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ठूलो योगदान छ ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व समुदाय प्रताडित भइरहेको सन्दर्भमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अवलम्बन गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने थोरै देशहरुको सूचीमा नेपाल परेको छ । वन विनाश रोकेर देशको कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यावस्थापन गर्न सकेकोमा संसारभर नेपालको सामुदायिक वनको चर्चा भइरहेको छ । समुदायको अथक प्रयासले गर्दा सगरमाथा र गौतम बुद्धको देशका रुपमा संसारभर चिनिदै आएको नेपाल अब सामुदायिक वनको देश भनेर पनि चिनिन सफले भएको छ । यो पहिचान सबै नेपाली त्यसमा पनि सामुदायिक वन जोगाउन दिनरात खटिरहने आम उपभोक्ताहरुका लागि लागि गर्वको कुरा हो ।
वन संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा व्यवहारिकरुपमै लागु गर्ने पहिलो सामुदायिक संगठन हो । २०५२ सालमा महासंघको स्थापना भएसँगै यसको केन्द्र देखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसम्मका सबै संरचनामा ५० प्रतिशत महिला सहभागितालाई संस्थागत गर्न सफल भएको छ । वन उपभोक्ता समूहका संगठनमा पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत अनिवार्य महिला सहभागिताको प्रावधान ल्याउँदा नेपाल सरकार लैङ्गिक समानताको बारेमा बेखबर जस्तै थियो । कुनैपनि सरकारी निकायमा महिला सहभागिता र आरक्षणको कानुनी व्यवस्था गरिएको थिएन । यसले गर्दा राज्यका सबैजसो निकायमा महिला सहभागिता शून्यप्रायः थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अनिवार्य प्रतिनिधित्वले विकट क्षेत्रका निरक्षर महिलाहरु पनि सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनको अभियानमा जोडिर नेतृत्व विकास भयो । फलस्वरुप, धेरै महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अगुवाई गर्दै महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि पुग्न सफल भए । महासंघको अगुवाईमा उनीहरु ०६२/०६३ को निरंकुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा पनि सहभागी भए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरिरहेको उदाहरणीय अभ्यासको चर्चा सरकार, नीति निर्माता र विधायिकासम्म पुग्यो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि संसद्मा महिला सहभागिताको लागि विशेष संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता भयो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) सांसदको तर्फबाट विद्यादेवी भण्डारीले दर्ता गरेको समावेशी विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । विधेयक पारित भएपछि राज्यका सबै निकायमा महिला प्रतिनिधित्वको कानूनी व्यवस्था भएको थियो ।
सोही विधेयकका कारण अहिले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कानूनी रुपमा सुनिश्चित भएको छ । निजामति र सुरक्षा निकायमा पनि महिला प्रतिनिधित्व वढ्दै गईरहेको छ । यो कानूनी व्यवस्थासँगै राज्यका सबै संरचनामा महिला लगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व भएर नेपाल समावेशीकरणको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । यो परिवर्तनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लिएको अग्रगामी समावेशी बाटो उदाहरणीय भएको छ ।
अझैपनि राज्यका निकायमा वन उपभोक्ता समूहले जस्तै ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा लागु हुन सकेको छैन । त्यसका लागि सबैजसो राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले आवाज उठाइरहेका छन । आधा जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुले कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन ।
महासंघको समावेशी संगठन
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघका संरचनाहरु समावेशीताको दृष्टिकोणले अन्य संगठन र संरचना भन्दा अग्रगामी, प्रगतिशील र नमुना संगठनकोे रुपमा स्थापित भइरहेका छ । लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि केही कानूनी व्यवस्था व्यवहारिक रुपमै लागु गरिएका छन् । उदाहरणका लागि महासंघको केन्द्रदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसम्मका सबै संचरनाहरुमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको आम्दानिको ५० प्रतिशत रकम गरिव ,विपन्न , महिलाहरुको क्षमता विकास र जीविकोपार्जमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्न सफल भएका छौ ।
यसका साथै कार्यकारी पदको रुपमा रहेका अध्यक्ष वा महासचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष मध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य रहने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी, महाधिवेशन, अधिवेशन, परिषद्मा पनि महिला, पुरुषको संख्या बराबरी हुनुपर्ने, महासंघले आयोजना गरेका कार्यक्रम, बराबरीको अभ्यास र सामाजिक हिसाबले पनि समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिएको छ । साथै लैङ्गिक रणनीति बनाएर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
महासंघको यो व्यवस्था कानूनमा मात्र सिमित भएको छैन, व्यवहारिक रुपमै लागु भएको अवस्था छ । शतप्रतिशत व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहस्तरमा अनवरत प्रयास गरिरहेको छ । हरेक संरचनाको साधारणसभा सम्पन्न गर्ने समयमा यो विषयलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेरिन्छ । लैङ्गिक समावेशीकरणका लागि गरिएका उदाहरणीय व्यवस्थाहरुलाई अझै बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसमा महासंघको निरन्तर प्रयास र प्रतिवद्धता रहेकाले यसका लागि सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरुबाट पनि सहकार्य र सहयोग हुन जरुरी छ । समुदायस्तरमा गरिएको महिला सहभागिताले उनीहरुको क्षमता वृद्धि पनि भएको छ । महिला नेतृत्वको विकास भएर समुदायमा सुखदुःखका सारथी बनेर काम गरेका छन् । सामुदायिक कामहरु सामुदायिक वन उपभोत्ता समूहको माध्यमबाट हुँदै आएका छन् । सामुदायिक वनमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता, सम्पन्नता स्तरीकरणको प्रावधान विधानमा राखि कार्यान्वयन गरेको छ ।
महिला सहभागिता बिना विकास सम्भव नहुने भएका कारण पहिलो खुड्किलो राजनीति एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु हो । सहभागिता भनेको आफै उपस्थिति हुनु हो भन्ने वुझाइले गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा काम गरेका महिला दिदीबहिनीहरु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा निर्वाचित भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले लैगिक हिंसा विरुद्ध वर्षभरी नै काम गरिरहेको भए पनि लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा पनि विशेष कार्यक्रम वनाएर विभिन्न खालका चेतनामुलक कार्यक्रम सडक नाटक, गीत, कविता, नीति निर्माता लगायत सरोकारवाला सँग अन्तरकृया कार्यक्रम, विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुसँग अध्यापन, चित्रकला जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउने गरेको अवस्था छ । सोही अवसरमा कोही हिंसामा नपरुन, कसैले हिंसा सहेर वस्न नपरोस, हिंसा भए कानूनी सहायताका लागि जान सहयोग गर्ने हिसाबले महासंघले गरेर २३ बुँदे आचारसंहिता वनाएर महासंघका सवै संरचना र समुदायिक वन उपभोक्तासम्म पु¥याएर कार्यन्वयन गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता र वन क्षेत्र लगायत विभिन्न प्राकृतिक व्यवस्थापन गर्न वनेका कानून र अन्य सामान्य कानूनमा वनश्रोत र यसबाट प्राप्त लाभमा महिला, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कानूनी अवसरहरु प्राप्त गरेका छन । यो अवसरसँगै २०७४ सालको निर्वाचनमा संघिय संसद्, प्रदेश संसद्, र स्थानीय तहको सरकारमा १ हजार ६ सय ६० वन अभियानकर्मी निर्वाचित भएकोमध्ये ६ सय २५ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा संघिय संसद्, प्रदेश संसद्, र स्थानीय तहका निर्वाचनहरुमा २ हजार ७ सय १९ अभियानकर्मी निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये ८ सय ५२ जना महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्व गरेर केही महिलाहरु सरकारको कार्यकारी र विधायकी भूमिकामा पनि पुग्न सफल भएका छन् । यसले हाल सामुदायिक वनमा काम गरिहेका महिलाहरु आगामी दिनमा कार्यकारी र विधायकी भूमिकामा पुग्न सक्ने आधार पनि तय भएको छ ।
देशभर रहेका २२ हजार ४ सय ४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमध्ये झण्डै ११ सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महिलाले मात्र सञ्चालन तथा व्यबस्थापन गरेका छन् भने धेरै समुहमा महिलाको नेतृत्व स्थापित भएको छ । ७७ जिल्ला मध्य १९ जिल्ला महासंघको नेतृत्व महिलाले गर्दै आएका छन । त्यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम महासंघको नेतृत्व महिलाले सम्हालेका छन । यो अवस्था हेर्दा महासंघ स्थापना कालदेखि महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने र नेतृत्वमा जाने अवसरको सृजना गर्ने नागरिक समाजको रुपमा स्थापित भएको छ ।
चुनौती
नेपाली समाजले परम्परागत रुपमा महिला र पुरुषको सामाजिक भूमिका छुट्याउदै आएको छ । कतिपय धर्म र परम्पराले महिलाको क्षमता वृद्धि विकासमा बाधा पु¥याउदै आएका छन । यस्तो अबस्थामा महासंघले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समेशीकरणको अवसर सृजना गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दा पनि थुप्रै चुनौति भोग्दै आएको छ । महिलाले गरेका सामाजिक काम र वन, वातावरण संरक्षण र व्यबस्थापनको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कम मुल्याङ्कन हुने गरेको छ । सोही पितृसतात्मक सोचका कारण अझैपनि महिला सहभागिताको क्षेत्रमा उत्साहजनक परिवर्तन हुन सकेको छैन । लैंङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको नीति, ऐन र कानून समुदाय स्तरसम्म पु¥याएर, प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, विद्यमान ऐन, कानून मजबुत बनाउन जरुरी छ । विद्यानतः नेतृत्वको अवसर प्राप्त भएपनि क्षमता विकासका अवसरहरु सवैमा पु¥याउन सकिएको अवस्था छैन ।
नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नागरिक समाजका महिलाहरुको क्षमता विकासमा राज्यबाट आवश्यक स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । वन क्षेत्रमा सुशासन कमजोर भएका कारण लैङ्गिक हिंसा कायमै छ । आर्थिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा महिलालाई आयआर्जमा जोड्नको लागि वनमा आधारित उद्यमको पर्याप्तता तत्कालको आवश्यकता हो । विडम्बना, हामीकहाँ वनमा आधारित उद्योगको संख्या न्यून छ । आर्थिक श्रोतको अभाव, आत्मविश्वास र लगानीको कमी भएका कारण महिला आफै वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेर आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्ने तहमा पुगेका छैनन् ।
अवको वाटो
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा महासंघले अन्य नागरिक संगठन भन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको भएपनि अबको बाटो चुनौतिरहित भने छैन । चुनौति समाधान गर्न महासंघले व्यवस्था गरेका नीति र मार्गदर्शनको आधारमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पैरवी गर्नेे । क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा काठजन्य र गैर–काठजन्य हरित उद्यम स्थापना गरी रोजगारी सृजना र क्षमता विकासमा निरन्तर लाग्न जरुरी छ । समुदायका महिला, आदिवासी जनजाती, सीमान्तकृत, दलित र अन्य हिसाबले पछाडी पारिएका समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन थप कसरतको जरुरी छ । त्यसका लागि रोजगारी सृजना गर्दै जानुपर्ने र अभियानका रुपमा महिला अगाडी वढाउन जरुरी छ ।
