दिगो वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न शुरुआत गरिएको दिनको स्मरणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आइतबार देखि साताव्यापी कार्यक्रम गरेर सामुदायिक वन दिवस मनाइरहेको छ ।
“सामुदायिक वनको प्रभावकारीताः तिनै तहका सरकार र समूहको सहभागीता” भन्ने नाराका साथ श्रावण २० देखि २६ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाइरहेकोे महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले बताइन । साताव्यापी सामुदायिक वन दिवस मनाउने कार्यक्रमको सुरुवात स्वरुप आइतवार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले साताभर हुने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
साताव्यापी कार्यक्रमको क्रममा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा सांसद निर्वाचित भएका संघ र प्रदेशका सांसदहरुसंग अन्तरक्रिया, हिमाली वनको संरक्षणको लागि स्थानीयहरुसंग छलफल र सामुदायिक वनले आर्थिक क्षेत्रमा पारेका प्रभावबारे विज्ञहरुको कार्यपत्र र वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ ।
प्त्रकार सम्मेलनमा विश्वभर नेपालको पहिचान बनेको सामुदायिक वनले भोगिरहेका समस्या बारे जानकारी गराएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले विगतका केही दशकमा नेपालका सामुदायिक वनले वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायका विषयमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको भएपनि सरकारी असहयोगका कारण आशातित विकास गर्न नसकिएको बताए ।
“सामुदायिक वन कार्यक्रम सुरु नभएको भए अहिले नेपाल मरुभूमी भइसक्थ्यो । सामाजिक लोकतन्त्रको अबस्था निकै कमजोर हुन्थ्यो । नेपालको सांसद र कर्मचारीतन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितको सुरुवात वन महासंघको सांगठानिक संरचनाबाट सुरु भएको हो,” भण्डारीले भने, “तर अहिले सामुदायिक वनमा आधारित वन उद्योग स्थापनामा अवरोध भइरहेको छ । तेहरो करले वन संरक्षणमा लागेकालाई हतोत्साहित बनाइरहेकोे छ ।”
भण्डारीले सामुदायिक वनले गर्दा वन क्षेत्रको विस्तार भएर काठ र जडिबुटी उत्पादनको संभावना भएको, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय र गरिवी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्ख बहादुर शाहीले सामुदायिक वनले हरियाली प्रवद्र्धन गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई पुरस्कृत गरिएको जानकारी गराए । त्यसैगरी मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुरयाएकोमा युरोपियन युनियन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सम्मिलित समूहलाई मानवअधिकार पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
“हाम्रा लागि यो एक गौरवको क्षण हो,” शाहीले भने ।
महासंघले सामुदायिक वन दिवसमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट भए गरिएका उल्लेखनीय योगदानको परिचर्चा गर्ने, राम्रा कामहरुको स्मरण, मूल्यांकन तथा सम्मान गर्ने र सामुदायिक वनका चुनौतिहरुको समीक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
सफलता
महासंघले देशभर करिव २२७६० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ३१ लाखभन्दा बढी घरधुरीहरुकोसंलग्नतामा लगभग २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
सामुदायिक वन कार्यक्रम सुरु भए यता वन विनास र क्षयीकरण नियन्त्रण भई देशको कूल भूभागको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र भएको छ भने महिला नेतृत्व ५० प्रतिशत वृद्धि भई महिला शशक्त हुदै आएका छन । 
सामुदायिक वनले काठ लगायत जडीुबटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिमा वृद्धि र निरन्तर योगदान दिइरहेका छन ।
वन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै वनको दिगो व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण भएको छ । सामुदायिक वनका कारण जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका साथै प्रकोप जेखिम न्यूनीकरणमा योगदान भएको छ ।
वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम, सामुदायिक पर्यापर्यटन र कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षामा वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा योगदान एवं परम्परागत ज्ञानको प्रवद्र्धन भइरहेको छ ।
सामुदायिक वनको कोष परिचालनका माध्यमबाट २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा वाकी रकम ५० प्रतिशत महिला, पछाडी पारीएको वर्ग विपन्न आदिको क्ष्मताविकास र बाँकी रकम सामाजिक विकास जस्तैखानेपानी, शिक्षा नवीकरणीय उर्जा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतका आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा योगदान गर्दै सामुदायिक विकास र स्थानीय सामुदायिक अर्थतन्त्रको विकास भएको छ ।
वनले गरिवीको रेखामुनीका समुदायका लागि पशुपालन, चरीचरन व्यवस्थापन, घाँस खेति, फलफूल खेति र नगदेवाली लगायतका कार्यहरु गर्न वन क्षेत्र उपलब्ध गराई गरिवी र भोकमरी अन्त्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा
योगदान हुँदै दिइरहेको छ । आगलागी तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण लगायतका विभिन्न प्रकोप तथा महामारीसँग जुझ्नका लागि समूहको कोष र वन
स्रोत परिचालन भएको छ ।
समुदायस्तरमा सामुहिक भावना सहितको नेतृत्व र संस्थागत क्षमता विकास भएको छ भने मानव अधिकार स्थापनाका लागी सवै वर्ग, क्षेत्र र समूदायमा शशक्तिकरण भएको छ ।
चुनौति र अवरोध
यसरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण संरक्षण र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न चुनौतिहरुको सामाना गरीरहेका छन् । वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ सरकारी आपूर्ति समितिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त वन नियमावलीमा समुदायको स्वायत्तता खोसिने अन्य व्यवस्थाहरु भएका कारण वन संरक्षणमा लागेकाहरु हतोत्साहित भएका छन । वन पैदावार संकलन गर्न पटके अनुमति लगायतका झञ्झटिला व्यवस्था गरिनु र वन पैदावार परिचालनमा सामुदायिक स्वायत्ततामा अवरोध भइरहेको छ ।
सेवा दिनेक्षेत्रमा महिला नेतृत्व र सहभागिता विकास हुन सकेको छैन भने
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तीन तहका सरकारलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले वन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागु नहुँदा वन व्यवस्थापनका कार्यहरुमा अन्यौलता भईरहनु र सरकारी निकायबाट समयमा प्राविधिक सहयोगको कमीका कारण ५० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा निरन्तर कठिनाई भईरहेको छ ।
वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र लगायतका विभिन्न नाममा संरक्षितमा परिणत गरी मानव अधिकार हननका घटना भइरहेका छन । निश्चित वर्गले पर्यटन व्यवसाय र केवलकारका नाममा सामुदायिक वनहरु कब्जा गर्ने,
खानी तथा खनिज पदार्थ, नदीजन्य पदार्थ र निर्माणजन्य सामग्री संकलन र निर्माणजन्य सामग्री प्रशोधन गर्ने क्रसर र सिमेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगले गैरकानूनी रुपमा सामुदायिक वन क्षेत्रहरु कब्जा भइरहेको छ । पर्यापर्यटनमा आधारित सामुदायिक वनहरुमा स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । सामुदायिक वनमा आधारित लघु उद्यम र पर्यापर्यटाको स्थापना र विकासमा कानूनी अवरोध सृजना भएको महासंघको भनाई छ ।
मुनापmारहित र सामुदायिक संस्थाको रुपमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा नापmमूलक र व्यवसायिक क्षेत्रका कर कानूनहरु लादिएको छ । वन क्षेत्रमा स्थानीय समूदायको मानव अधिकार हनन भइरहेका छन ।
“सामुदायिक वनका उपलब्धिहरुबाट असल कुराहरु सिक्दै र चुनौतिहरुको समाना गर्दै आगामी दिनको मार्गचित्र तय गर्न सकेमा सामुदायिक वन अभियानका माध्यमबाट थप उपलब्धीहरु हासिल गर्न र स्थानीय
समुदायका साथै समग्र देशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सकिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वसा हो,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “यस अभियानमा समन्वय, सहकार्य र सहयात्राको आवश्यकता छ ।”
