सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले सातै प्रदेशका १२७ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसँग वन व्यवस्थापन बारे नीतिगत अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरु सहभागी रहेको अभिमुखीकरण गोष्ठी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भएको थियो ।
त्यस्तै मधेश र कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुसँग असोज ५ गते सुनसरीको इटहरीमा, बागमती प्रदेशका स्थानीय सरकार प्रमुखका लागि काठमाण्डौ, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार प्रमुखका लागि पोखरामा नीतिगत अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएकोे थियो ।
महासंघको आयोजनामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितताका कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । सन् २०२० देखि त्जभ त्भलगचभ ँबअष्ष्तिथ को आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले स्थानीय सरकार तथा स्थानीय स्तरको समन्वयात्मक प्रयासमा नेपालमा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रम लागु भै कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय वन ऐन बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रका सवल पक्ष र केही अधुरा कामलाई सघाउन पहल पनि भइरहेको छ । त्यसैगरी सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गरेर प्राप्त भएको विवरण समुदायलाई अद्यावधिक गर्न दिइने तयारी भइरहेको महासंघका अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापक सुजन खनालले बताउनुभयो । 
समन्वयात्मक बैठकमा वन समूहसँग कसरी तथ्याङ्क संकलन र नक्साङ्कन भयो र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको डेटा पोर्टलमा के के समेटिएको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिइएको हो,” खनालले भन्नुभयो, “अब हुने तालिममा आगलागी, बाढी पहिरो लगायत विपदका घटनालाई समुदायबाटै आफै कसरी अद्यावधिक गर्न सकिन्छ भनेर सिकाइने छ ।
अभिमुखीकरणमा कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको जनसांख्यिक विवरण, वनको मौज्दात काठ र गैर काष्ठजन्य साधनश्रोतको उपलब्धता, वन विकासका लागि सञ्चालित कार्यक्रम, ती कार्यक्रमले रोजगारी श्रृजनामा पारेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव, वनमा आधारित उद्योगको संख्या, वन्यजन्तु र वनस्पतिको उपलब्धताका लगायतका विषयका तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका उपसमिति, लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरण, अधिकार, सुशासान, सहभागितामुलक नक्सा, स्थानीय कानून र प्रथाजन्य अभ्यासका बारेमा जानकारी समेटिएका छन् । सहभागीहरुलाई डिजिटल डेटा पोर्टलमा समावेश विषयको बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
आगामी तालिममा वन उपभोक्ता समूहका सूचना अधिकतलाई सूचना अद्यावधिक र वन वातावरणको बारेमा तलिम दिइने खनालले बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुले बाँदर, बँदेल र मृग लगायतका जंगली जनावरका कारण खेतीपाती गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।
इटहरीमा भएको कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुका लागि भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल संघीय महासंघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षता र मधेश प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका वन अधिकृतको पनि सहभागिता थियो भने कार्यक्रमको बारेमा महासंघको राष्ट्रिय परियोजना संयोजक डा. सीता अर्यालले कार्यक्रमका उद्देश्यहरु प्राप्तिको लागि सञ्चालित कार्यक्रम र हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरु सहित स्थानीय वन ऐन र नियमावली निर्माण, ऐन र नियमावलीमा समेटिनुपर्ने विषयवस्तुहरुको बारेमा बताउनुभएको थियो । संघीय महासंघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन सम्बन्धी विभिन्न समयमा भए गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरुको प्रस्तुति गर्दै सामुदायिक वन उभोक्ता समूहहरुले भोगिरहेका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
“नेपालमा सामुदायिक वनको कानुन अभ्यासबाट बनेको हो । उपभोक्ताहरुको प्रयास अभ्यास र पसिनाबाट सृर्जित सामुदायिक वनलाई संघीय वन ऐनले उद्योग दर्ता गर्न दिदैन । नेपालका डाँडाकाँडा जति सबै केवलकारलाई दिने नाममा नीजि क्षेत्रको नियन्त्रणमा जाँदै छन् ।” भण्डारीले भन्नुभयो ।
विगतमा ७७ वटा डिभिजन वन कार्यालय रहेकोमा संघीयता लागु भएपछि वृद्धि भएर ८४ वटा बनाइएको र वन संघीय र प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहनु जस्ता अप्ठ्याराहरुको उजागर गर्दै उहाँले अबको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुनुप¥यो र स्थानीय सरकारले वन प्राविधिकको व्यवस्था गरी समृद्धिको बाटोमा जानु प¥यो, अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका वन अधिकृत खुदुसमिया अन्सारी हाल वन क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु र स्थानीय वन ऐन बनाउँदा स्थानीय तहमा उठेका समस्याहरुको समाधान हुनै गरी प्रदेश र संघको वन ऐन ख्याल गरेर बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । “६०५ भन्दा बढी सामुदायिक वनहरुका विधान कार्ययोजनाको म्याद समाप्त भएका कारण उपभोक्ता वन पैदावार उपयोगमा कठिनाइ भैरहेको छ,” अन्सारीले भन्नुभयो ।
पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माननीय सदानन्द मण्डलले अनुगमन समिति बनाएर वन अनुगमन गरी सामुदायिक वनहरुलाई बलियो बनाउन थप प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
लेटाङ नगरपालिका मेयर भुपेन्द्र लावतीले निस्क्रय वन उपभोक्ता समूहलाई सक्रिय गराउनका लागि प्रयास गर्दा पनि वन उपभोक्ता समूहहरु उत्साहित नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
“सुशासन र संस्थागत विकासलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु पर्यो । यस्तो तथ्याङ्क पालिकाले तयारी गर्नुपर्ने हो फेकोफनले तयारी गरेर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,” लावतीले भन्नुभयो ।
भदौ ३० गते सुर्खेतमा भएको नीतिगत छलफलमा महासंघकी कार्यकरी निर्देशक डा. सीता अर्यालले सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चितता कार्यक्रम आयोजना भएका सात प्रदेशका १२७ स्थानीय सरकारले समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीर्खबहादुर शाहीले स्थानीय पालिकाले स्थानीय वन ऐन बनाएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसंगको सहकार्यमा काठ निकालेर रोयल्टी उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । पारदर्शिताका लागि कर्णालीका १३ स्थानीय सरकारले सामुदायिक वन सम्बन्धी अनलाइन तथ्याङ्क संकलन गरेका छन् ।
