नेपालले कार्बन बिक्री अर्थात् हावाको व्यापार गरेर पहिलोपटक एक अर्ब ६० करोड पाएको छ । रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका १३ जिल्लाका १७ लाख हेक्टर वनजंगलबाट सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म २.४ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत नेपालले पहिलो किस्तामा यो रकम पाएको हो । सरकारको वन विकास कोषमा जम्मा हुने यो रकम कसरी खर्च हुन्छ र समुदायले के लाभ पाउँछ ? चासोको विषय छ ।
विश्व बैंकको वन–कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसिपिएफ) कार्यक्रमसँगको सम्झौताका आधारमा प्रतिटन पाँच अमेरिकी डलर प्राप्त भएको हो । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीका अनुसार ‘वनजंगल संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाई कार्बन सञ्चिति बढाएबापत सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको रकम नेपालले अहिले पाएको हो र सन् २०२१ र २२ को चार मिलियन टनको थप पैसा आउने गरी नापजोख भइरहको छ ।’ रेडको प्रतिवेदनमा सन् २०२८ सम्म त्यहाँका वनजंगलले मात्र तीन करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन रोक्ने लक्ष्य छ ।
२०७९ मा वन नियमावलीमा लाभको बाँडफाँटबारे स्पष्ट उल्लेख छ । तर, वन मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्र र विश्व बैंकबीच त्यसअघि नै सम्झौता भएकाले नियमावलीमा उल्लेख लाभ बाँडफाँट आकर्षित हुँदैन । त्यही भएर वन विकास कोषको कार्यविधि संशोधन हुन लागेको र भुक्तानीको प्लेटफर्म बनेपछि यो रकम शतप्रतिशत समुदायमा जाने गरी काम भैरहेको पनि रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख पुडासैनीले जाकारी दिनुभयो । १३ जिल्लाको १७ लाख हेक्टर वन ओगटेका धेरै सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वनलाई कसरी त्यो रकम दिने भन्नेबारे छलफल भैरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावली आउनुअघिको सम्झौताबाट आउने कार्बन व्यापारको लाभ बाँडफाँटबारे भने निर्णय गरिसकेको छ । वन मन्त्रालयले हालै स्वीकृति गरेको लाभ वितरण योजनाअनुसार कुल आम्दानीको ४३ प्रतिशत सिधै उपभोक्ता समूहमा, ४२ प्रतिशत वन विकास कोष (जिल्लास्थित डिभिजनल वन अधिकृत) र १५ प्रतिशत निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षका मध्यवर्ती क्षेत्रमा जानेछ ।
वन विकास कोषमा रहने ४२ प्रतिशतमध्ये ५–५ प्रतिशत निजी वन र आश्रित समुदाय र स्थानीय तहमार्फत (पफर्मेन्सका आधारमा उपभोक्ता समूहलाई) र १० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्चबापत कोषमै रहनेछ । उपभोक्ता र समुदाय वन जोगाउने व्यवस्थापक भएकोले ती उपभोक्ता र त्यहाँका दलित, आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यकको अतुलनीय भूमिकालाई अझ प्रोत्साहन मिल्ने गरी समग्रमा ८० प्रतिशत रकम समुदायमा पठाइने सरकारको भनाइ छ । तर रकम पठाउँदा कार्यक्रमका आधारमा दिने कि कसरी दिने ? निष्क्रिय, नवीकरण नभएका, कार्ययोजना नरहेकाका हकमा कसरी सहज बनाउने भनेर काममा लागेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही भने सरकारले समुदायलाई पठाउने भनिएको ८० प्रतिशत सिधै समुदायमा जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘यो पैसा सिधै उपभोक्ता समूहको खातामा पठाएर त्यहाँबाट परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले सञ्चिति कोषमा राखेर नियमित बजेटमार्फत पठाउन खोज्दै छ, कार्बनको पैसा नियमित बजेटमार्फत पठाउन थालेमा सरकारले वन संरक्षणमा अरू पैसा लगानी नगर्ने देखिन्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो ‘वन विकास कोष हुँदै डिभिजन वन अधिकृतमार्फत परिचालन हुने भनिएको बजेट त साँच्चिकै संरक्षणमा लागेका उपभोक्ता समूहभन्दा पनि राम्रो प्रपोजल लेख्न सक्ने र पहुँचवालाले पाउने जोखिम देखिन्छ ।’
हरित पैसाको खर्चको क्षेत्र
सरकारले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गर्न क्षेत्र तोकेको छ– दिगो वन व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, जैविक विविधिता संरक्षण, समुदाय र उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार । जलवायुविज्ञ युगान मानन्धर हरेकलाई पैसा बाँड्दै जानेभन्दा पनि समुदायलाई लाभ मिल्ने र वनमाथिको परनिर्भरता घटाउने गरी खर्च गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘हरेक उपभोक्ता समूहको खातामै पैसा पठाउने हो भने लाख–हजारका दरले भाग पर्न सक्छ, बरु ऊर्जाको पहुँच बढाउनका लागि समुदायलाई बायोग्यास, विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा दिन सकिन्छ, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण पनि प्रदान गर्न सकिन्छ । जीविकोपार्जनमा सुधारका लागि बाख्रापालन, बंगुरपालन, कुखुरा पालन, उद्यम जस्ता आयआर्जनका कार्यक्रम दिन सकिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सन् ७० को दशकमा नेपालमा वन विनास तिव्र थियो । वि.सं. २०४९ मा सामुदायिक वनको अवधारणा आएसँगै वन क्षेत्र झन्डै दोब्बर पुगेको छ । सन् १९९२ मा २६ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रफल सन् २०२४ मा ४६ प्रतिशत पुगेको छ । ६६ लाख हेक्टर वनले ओगटेको छ, जसमा २४ लाखभन्दा धेरै हेक्टर सामुदायिक वन छ ।
समुदायले गरेको वन संरक्षणका कारण वन बढेको र लाभ पनि उपभोक्ताले पाउनुपर्ने फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । ‘समुदायले वनजंगल संरक्षण गरिदिएको भएर मुलुकको कार्बन उत्सर्जन कम छ, कार्बनको व्यापार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, २४ लाख हेक्टरभन्दा धेरै वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले संरक्षण गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले पनि सामुदायिक वन आयआर्जनमा लगानी गरिरहेका छन् । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम सिधै उपभोक्ता समूहमा जाने हो भने समुदायमा आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्छन् ।’
नेट जिरोको लक्ष्य
अत्यधिक मानवीय गतिविधिका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा थपिँदै गएको छ, जसले पृथ्वीलाई तातो बनाउँदै छ । ऊर्जाका लागि तेल, ग्यास र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धन जलाउँदा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । यो जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक हो ।
तर, वनजंगलका रुख, बोटबिरुवाले वायुमण्डलबाट कार्बनडाइअक्साइड (अवशोषित) सोसेर लिन्छ र कार्बनको रूपमा भण्डारण गरेर राख्छ । अनि अक्सिजन याँक्छ । यसबाहेक रुख काट्दा, बाल्दा र रुखले भण्डारण गरेर राखेको कार्बन, कार्बनडाइअक्साइडमा रूपान्तरण हुन्छ र वायुमण्डलमा पुनः उत्सर्जन भएर जान्छ । ‘कार्बन उत्सर्जन कम गर्न रुखबिरुवा आवश्यक हुन्छ । समुदायले अत्यधिक चरिचरन, अधिक वनपैदावार संकलन र काठतस्करी रोकेको बताउँदै फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो–त्यही भएर नेपालले कार्बन व्यापारमा जोड दिएको छ ।
विश्व बैंकबाट कार्बनको पैसा आइसक्दा सरकारले गत मंसिरमा मात्र स्विडेनसँग कार्बन व्यापारका लागि सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर, विद्युतीय सवारीसाधन बढाएर, दाउरा बालेर खाना पकाउने दर घटाएर स्विडेनसँग पैसा लिन सक्छ ।
त्यसबाहेक ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) पनि अगाडि बढाइएको छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा सञ्चित कार्बन बिक्री गर्न तयारीसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको पनि रेडका प्रमुख पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । यी तीन प्रदेशका ३६ जिल्लाको ३२ लाख हेक्टर वनमा सन् २०२६ सम्म ६० मिलियन कार्बन सञ्चितिको लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिटन उत्सर्जन सञ्चिति गरेबापत १० अमेरिकी डलर प्राप्त हुनेछ ।
विश्वको कुल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ । ०.०४८ प्रतिशत मात्र छ । विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जन ५९ हजार १०० मिलियन टन रहेकामा नेपालको २८ हजार १६६ छ । नेपालको राष्ट्रिय कार्बन खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले वनको दिगो व्यवस्थापन र स्वच्छ ऊर्जामार्फत नै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले पनि वनमा आश्रित समुदाय धेरै छन्, विद्युत्को पहुँच बढाएर विद्युतीय चुल्होमा लग्ने भन्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको खपत घट्छ ।’ हाल नेपालमा वार्षिक विद्युत् उत्पादन ४५ सय मेगावाटसम्म छ । तर, सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप सम्मेलनले विश्वव्यापी औद्योगिक तापक्रम वृद्धिलाई सन् २१०० सम्म औसत १.५ डिग्रीभन्दा माथि जान नदिन कोसिस गर्ने तथा दुई डिग्रीभित्र राख्ने सहमति गरेको थियो । तर, शक्तिराष्ट्रहरूको अनिच्छाका कारण यो दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलका लागि ठोस कदम अगाडि बढेको छैन । नेपालको वार्षिक तापक्रम वृद्धिदर औसत ०.०५६ डिग्री सेल्सियस छ ।
