फेकोफनले स्थानीय तहलाई बुझायो चक्ला वनका लागि सिफारिस नदिन आग्रह गर्दै पत्र

काठमाडौं ।  सरकारले समुदायको हितको उपेक्षा गर्दै चक्ला वनका नाममा जंगल फडानी गर्न खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङले सम्बन्धित पालिकाहरुलाई सिफारिस नदिन आग्रह गरेको छ ।

मोरङको लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी गाँउपालिकाको भूगोलभित्रको करिव १२०० हेक्टर वन क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालय मोरङमार्फत कोशी प्रदेश सरकार पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तावित चाक्ला वन निर्माण गर्न लागेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै फेकोफन मोरङले सम्बन्धित पालिकाहरुलाई सिफारिस नदिन आग्रहसहित पत्र बुझाएको हो ।

सरकारले चक्ला वन बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रुपमा सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आसपासका १३ वटा सामुदायिक वनसँग प्रयाप्त वनक्षेत्र नभएको र वन पैदावार पनि नभइ रहेको अवस्थामा उक्त क्षेत्र सामुदायिक वनलाई नै थप गरी व्यवस्थापन गर्दा पालिकाको राजश्व आम्दानी समेत वृद्धि हुने भएको हुँदा सम्बन्धित पक्षलाई चाक्ला वन बनाउनका लागि सिफारिस नगरी दिनु हुन सदर अनुरोध छ- फेकोफन मोरङका कार्यवहाक अध्यक्ष मदन पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

स्थानीय सामुदायिक वनका आम उपभोक्ताहरुलाई वन पैदावार उपयोगमा सहज हुने भएको हुँदा स्थानीय आम उपभोक्ताहरुको हितका लागि पनि चक्ला वन बनाउन स्थानीय तहले सिफारिस गर्न नहुने पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रको बोधार्थ कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, कोशी प्रदेश वन निर्देशानालय धरानका निर्देशक र डिभिजन वन कार्यालय मोरङका कार्यालय प्रमुखलाई पनि प्रकृया अघि नबढाउन आग्रहसहित दिइएको छ ।

सामुदायिक वन आसपासको वनलाई सरकारले चक्लावन्दी गर्न  खोजेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरुले विरोधका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।  फेकोफन मोरङका कावा अध्यक्ष पोखरेलले समुदायले संरक्षण गर्न सक्ने र उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न सहज हुने वन क्षेत्र उपभोक्ता समूहलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिकाका १३ वटा सामुदायिक वनसँग जोडिएको झण्डै १२ सय हेक्टर वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित -चक्ला- वन व्यवस्थापन’ का नाममा फडानी गर्न खोजिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका हुन् ।

पूर्वमा डाँसमोरङ्गी खोला, भुल्के पशुपति र डाँसमोरङ्गी सामुदायिक वनको सिमाना, पश्चिममा चिसाङ खोला, उत्तरमा किर्तिमान, कमलपुर, नमुना, जनसेवा र त्रिवेणी सामुदायिक वनको सिमाना, दक्षिणमा जनजागृति सामुदायिक वन, महेन्द्र राजमार्ग सितार छघारे, महिला जागृती, डाँस मोराङ्ग र भुन्के पशुपति सामुदायिक वनको सीमानाभित्र कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं।–७ र लेटाङ नगरपालिकाको वडा नं–३, ४ र ५ को चक्ला बनाउन खोजिएको उक्त वन क्षेत्र सामुदायिक वनहरुलाई नै थप गरेर दिनुपर्ने माग उपभोक्ताको छ । सरकारको कदमविरुद्द उपभोक्ताले चक्ला वन विरुद्दको संघर्ष समिति समेत बनाएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले पनि उपभोक्ताको हित र चासोलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै चक्ला वन बनाउने योजना तत्काल रोक्न सुझाव दिनुभएको छ ।