काठमाडौं । सरकारले खारेज गरिसकेको वैज्ञानिक वनका नाममा कपिलवस्तुमा असुली धन्दाको खेल सुरु भएको पाइएको छ । २०७७ सालमा नेपाल सरकारले खारेज गरेको बैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्न भनी डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुबाट पत्र प्रेषित भएको पाइएको हो । उक्त खेल थाहा पाए लगत्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पत्र तत्काल खारेज गर्न र सामुदायिक वनलाई पत्र पठाउने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृतमाथि छानविन गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हक अधिकार खोस्नेगरी लागु गरिएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रम नेपाल सरकारले २०७७ सालमा खारेज गरिसकेको छ । तर खारेज भएको वर्षौंपछि सोही नाममा हालै आएर केही सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुले सामुदायिक वनको वन पैदावार र आर्थिक स्रोत शोषण गर्न र सामुदायिक वनमा भ्रम सृजना गर्न क्रियाशिल भएको र यसै क्रममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जिल्लाका केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरेको पाइएको फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले २०८२ साल असार ५ गते वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी गरेको पत्राचार गरेको प्रमाणित भएको भन्दै फेकोफनले उक्त पत्राचार तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
फेकोफनले नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको परामर्श, समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१ तर्जुमा गरी लागु हुँदै आएकोले कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई वैज्ञानिक वनको भ्रममा नपर्न पनि आव्हान गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१, नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्बर्द्धन प्रणाली अवलम्बन गरी वन व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिइएकोले यसतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
महासंघले नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नै खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पत्राचार गर्नु नेपालको वन सम्बन्धी समग्र कानूनी व्यवस्था र नेपाल सरकारको निर्देशन विपरित भएकोले गैरकानूनी र सरकारी नीति विपरितको उक्त पत्र खारेज गर्नका लागि अविलम्ब पत्राचार गरियोस् भनी लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष आग्रह समेत गरेको छ ।
खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा वन नियमावली २०७९ को नियम ४३ विपरित हुने गरी सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्ता समूहमा पत्राचार गर्नु आफैमा गैरकानूनी कार्य भएको ठहर महासंघको छ । फेकोफनले उक्त गैरकानूनी पत्राचार गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम अबिलम्ब कारवाही गर्नका लागि जोडदार मागसमेत गरेको छ ।
महासंघले भनेको छ- भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक सार्वजनिक संस्था भएको र यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मानिने भएकोले सामुदायिक वनको आर्थिक श्रोत गैरकानूनी वा खारेज भएका प्रणालीका नाममा उपलब्ध गराउँदा वा खर्च गर्दा यसबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ विपरितको कार्य भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन्छ । त्यसैले डिभिजन वन कार्यालयको पत्राचारका आधारमा सामुदायिक वनको कुनै पनि आर्थिक तथा अन्य स्रोत खारेज भएको वैज्ञानिक वनका नाममा उपलब्ध नगराउनका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सचेत समेत महासंघले गराएको छ ।
महासंघको विज्ञप्तिमा- डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ क विपरित आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी पत्राचार गरेकोले यसरी पत्राचार गर्ने व्यक्तिमाथि अबिलम्ब छानविन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । भनिएको छ ।
