काठमाडौं । विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको नेपालको सामुदायिक वन अभियानलाई गतिशिल बनाउन र वन व्यवस्थापन उपभोक्तालाई सहज काम गर्ने वातावरण तयार पार्न कार्ययोजना नविकरण तथा परिमार्जन द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि समयमै कार्ययोजना नविकरणलाई अघि बढाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ । कार्ययोजना नै सामुदायिक वनलाई अघि बढाउने मियो भएकोले कार्ययोजना नविकरण वा परिमार्जन नहुनु वन व्यवस्थापनको कामै रोकिनु हो भन्नेमा सबै सहमत भए पनि विभिन्न समस्या र बाहाना देखिनु वन विकासको गति रोक्नु हो ।
देशभरमा अहिले २३ हजार ९० सामुदायिक वन उपभोक्तालाई हस्तान्तरण भएको तथ्यांक छ । ती मध्ये आधाभन्दा धेरैको कार्ययोजना सकिएर पनि नविकरण वा परिमार्जन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि कतै सामुदायिक वनको खर्च र त्यो रकमको व्यवस्थापनदेखि जनशक्ति उपलव्धतासम्मलाई कारण देखाइएको छ । कार्ययोजना पुनरावलोकन/नविकरणमा ढिलाई हुँदा समग्र वन विकासमै वाधा उत्पन्न हुँदै गएको देखिएको छ ।
कार्ययोजना नविकरण नभए पछि उपभोक्ताहरु वन पस्नै नपाउने भए । त्यसबेला वनमा हुनसक्ने चोरी निकासीदेखि पहिरो रोकथाम वा वृक्षरोपणका कामकारवाही पनि रोकिएका छन् । त्यसको असर वनको विकासक्रममा पनि पर्ने देखिन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव डिल्ली गिरीले सामुदायिक वनको मेरुदण्ड नै कार्ययोजना भएको र ३० प्रतिशतभन्दा धेरै उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरण र परिमार्जन हुन नसक्दा उपभोक्ताले दैनिक आवश्यकताका लागि समेत वन श्रोत प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आएको र दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीमै असर पर्न थालेको बताउनुभयो ।
सचिव गिरीले वनको सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्दै रकम अभाव, जनशक्ति समस्या वा अरु कारण देखाएर कार्ययोजना परिमार्जनमा आनकानी नगर्न वन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- सरकारले सम्वृद्दिको योजना अघि सारेको छ । फेकोफनले पनि वनबाट सम्वृद्दि सम्भव छ भनेकै छ । यस्तो बेला वन विकास र उद्यमशिलताका योजनाहरु पनि राखेर कार्ययोजना नविकरण गर्नुपर्छ । । बरु वन मन्त्रालयले थप सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
कुनै पनि बहानामा ढिला गर्नुहुन्न। कार्ययोजना नविकरणमा ढिलासुस्ती हुँदा २५ लाख ६ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरेका ३२ लाख ४४ हजार ६६० घरधुरी आवद्द उपभोक्तालाई निरुत्साहित बनाएको गुनासो बढ्दै गएको छ । उपभोक्ताहरुको बढ्दो बसाइसराइँ, आवश्यक तालिमको अभाव, उपभोक्तामा वन पैदावारमा निर्भरता कम हुँदै जाँदा वन प्रति चासो घटेको देखिनु, स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वयमा ध्यान नदिनु जस्ता कारणले कार्ययोजनाको काम प्रभावित भएको हो । फकोफनले देशका केही सामुदायिक वनहरु कार्ययोजना नविकरण गर्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत कठिन हुने अवस्थामा पनि वन व्यवस्थापनमा खटिरहेको विषयलाई मुल्यांकन गरेर सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसो त वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि ७ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वनहरुको कार्ययोजना नविकरण र परिमार्जन हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । त्यस्तो समस्या देखिनुमा संघीयतापछि प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनको अलमलले पनि असर पारेको उनीहरुको भनाइ छ । सामुदायिक वन कार्ययोजना नविकरणमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेका बेला फेकोफनले आफ्नै प्रयासमा कार्ययोजना परिमार्जनमा उपभोक्ताहरुलाई सघाइरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले यो वर्षलाई कार्ययोजना परिमार्जन वर्षका रुपमा अघि बढाएको छ ।
सामुदायिक वनको अवस्था, समुदायको परम्परा, ज्ञान र सिपसहित प्रथाजनित अभ्यासलाई समेत समेटेर कार्ययोजनामा राख्ने गरि वनको समग्र सामाजिक तथा वातावरणीय र आर्थिक पक्षलाई पनि ख्याल गर्दै कार्ययोजना बनाउन उपभोक्ता समूहहरुलाई सघाइरहेका छौ- सचिव डिल्ली गिरीले भन्नुभयो ।
उहाँले कार्ययोजना नविकरण नभएका समूहहरुमा कार्यक्रम र योजना लिएर नजान पनि सहयोगी संघसस्थाहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।
