पार्वता गौतम-
इतिहास केलाउँदै जाने हो भने मानव सभ्यताको उद्गम थलो नै वन हो । प्राचीनकालमा मानिसहरु जंगलमा बस्ने, बोक्राका लुगाहरु लगाउने र फलफुल तथा गिठा भ्याकुर लगायतका कन्दमुल खाने गरेको इतिहास छ । त्यहाँदेखि विस्तारित भएर आजको अवस्थामा आइपुगेको मानिस र वनबीचको सम्बन्ध अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण अन्योन्याश्रित छ ।
आधुनिकतासँगै नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्यको एकीकरण थालनी भएसँगै राजाहरुले आफ्ना रजौटाहरुलाई खुशी पारेर काममा लगाउन वन क्षेत्रलाई बकस वा गुठीको रुपमा प्रदान गर्ने र लडाईँमा विशिष्ट योगदान गर्नेलाई जागिरकै रुपमा वन दिने गरेको देखिन्छ । २००७ सालभन्दा अघि राणाशासन कालमा सत्ता टिकाउनका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग व्यापक भएको पाईन्छ । आफ्नो फाईदाको लागि उनीहरुले तत्कालीन ब्रिटिस र भारत सरकारले चाहे अनुसारको नेपालका राम्रा काठ उपलब्ध गराउनुका साथ आफ्ना आसेपासेहरुलाई किपड, बिर्ता र जागीरका रुपमा विवरण गर्ने तथा छोरीचेलीलाई दाईजोको रुपमा वन वितरण गर्ने गरेको पाईन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेको देखाउनका लागि नोकर चाकरहरुलाई पनि उन्मुक्ति घोषणा गरी बाराको सालको काठ भएको ठाँउमा लगेर राखेको र त्यहाँका काठ भारतको रेलमार्ग निर्माणका लागि दिएका थिए । २००७ सालसम्म आईपुग्दा नेपालका धेरैजसो वन नीजि रुपमा दर्ता भैसकेका थिए । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात नीजि स्वामित्व खारेज गरी सबै वन क्षेत्रलाई सरकारीकरण गरिएको थियो । स्थानीय समूदायलाई वनको पहुँचबाट पुरै वन्चित गरी काठ दाउराको प्रयोग गर्न पनि बन्देज लगाइएको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सरकारी व्यवस्थाले वन माथि नियन्त्रण राखि नै रह्यो । जसका कारण स्थानीय समुदायको वनमाथि कुनै अपनत्व रहेन । जथाभावी रुपमा वनको फडानी हुँदै गयो । त्यो चिन्तापूर्ण अवस्थापछि नेपालको वन संरक्षण र विकासमा समुदायको सहभागिताको बहस सुरु भएको हो । २०१३ सालमा वनको राष्ट्रियकरण भएपछि १६ सालमा बिर्ता प्रथाको उन्मुलन गरिएको थियो । २०१७ सालमा टिम्वर कर्पोरेशन नेपालको स्थापना र १०१८ सालमा पहिलो वन ऐन योजनावद्द रणनीतिका उदाहरण हुन् ।
२०२३–०२४ सालतिर आईपुग्दा वन संरक्षणमा समुदायले पनि पहल थालेको देखिन्छ । सरकारी निर्णय र अधिकार प्राप्त गरी वनको संरक्षण र वृक्षरोपण गरेको योगदानलाई आधार बनाएर २०३० साल श्रावण २५ मा तत्कालीन वन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट अधिकारपत्र सहित ठोकार्पाका स्थानीय समुदायले वन संरक्षण, सम्वर्धन र विकास समिति गठन गरेका थिए । त्यसपछि समुदायलाई वन संरक्षणको जिम्मा दिईयो र त्यहीँ प्रक्रियालाई आधार मानेर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा राष्ट्रिय वन योजना २०३३ पछि २०३५ सालमा पञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वन व्यवस्थापनलाई अगाडि सारिएको थियो । २०३६ को जनमत संग्रहमा भने व्यापक वन फडानी भएको थियो ।
वन क्षेत्र वरिपरि रहेका समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने अवधारणको आधार र परामर्श पश्चात २०४६ सालमा वन विकास गुरुयोजना ल्याएर सामुदायिक वनलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाइएको हो । त्यो गुरुयोजनाले स्थानीय समुदायको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति, लाभांश र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता, वन सम्पदाको सतत् उपयोग र सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति गरी चारवटा विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो ।
सामुदायिक वनको वर्तमान अवस्था
वन ऐन २०४९ र नियामवली २०५१ को आधारमा रहेर जब वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तर गरियो त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दा नेपाल सामुदायिक वनको देशका रुपमा मात्रै चिनिएको छैन, वन क्षेत्र बढेर ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । सामुदायिक हितका लागि वन व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसहित स्थानीय समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको एक विश्व प्रसिद्ध नमुना कार्यक्रम हो सामुदायिक वन ।
सामुदायिक वनको अवधारणाले करिव पाँच दशकको यात्रा पुरा गर्दै गर्दा हालसम्म देशभर २३ हजार २६ उपभोक्ता समूहका ३१ लाख ९५ हजार ३२३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार ३९२.६० हेक्टर भन्दा बढि वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन अभियान नाङ्गा पाखापखेरा हरियाली, जैविक विविधताको संरक्षण र उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गरी विभिन्न खालका उद्यम स्थापना गर्दै रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ उन्मुख छ ।
वनको दिगो व्यवस्थापनको मियो बनेर उभिएक सामुदायिक वन आन्दोलन सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको प्रयाय पनि बन्न पुगेको छ । यसले दिगो विकासका १६ वटा लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ । समावेशी र समानुपातिक नेतृत्वको अगुवाका रुपमा सामुदायिक वन अभियानले अघि बढाएको ५० प्रतिशत महिला नेतृत्व अनिवार्यको सिद्दान्त सबैका लागि प्रेरणा र मार्गदर्शन बनेको छ ।
सामुदायिक वनको योगदान
सामुदायिक वन अभियान वन संरक्षणको विषय मात्रै हैन । यो त वनको दिगो व्यवस्थापनको एउटा असल र अनिवार्य आवश्यकता हो । दिगो विकास लक्ष्यमा १६ वटा लक्ष्यमा योगदान गरिरहेका सामुदायिक वनले जैविक विविधता संरक्षण,प्राकृतिक प्रकोप र भू–क्षय नियन्त्रण, वृक्षारोपण खाली तथा नाङ्गो डाँडा हरियाली, अग्नि रेखा निर्माण र वन डडेलो नियन्त्रणदेखि पानीको स्रोत संरक्षण र रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्दै जलाधार संरक्षणमा योगदान गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक वनले महिला, आदिवासि जनजाती, दलित, गरिब र युवाहरूलाई लक्षित गर्दै जलवायु स्मार्ट वन र फार्ममा आधारित कृषि उत्पादन र माछापालन मार्फत जलवायु अनुकूलन र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न सहयोग पुर्याएका छन् । उपभोक्ता समूहमा वन तथा जैविक विविधतासम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप प्रथाजनित तथा रैथाने अभ्यास प्रवद्र्धन भैरहेको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता अर्को महत्वपूर्ण योगदान हो भने समूदायमा आधारित वन तथा लघु उद्यम संचालन र आयआर्जनले सुखी नेपाली सम्वृद्द नेपालको सरकारको लक्ष्यलाई समेत सघाएको छ ।
सामुदायिक वनका समसामयिक सवाल
सामुदायिक वन अभियानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिकिा निर्वाह गर्दै आएको जगजाहेर छ । मुलुकमा संघीयता लागू भए पश्चात राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचाहरुमा आएको परिवर्तनहरुले सामुदायिक वन अभियानका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरु खुलेका छन् । तर तीनै तहका सरकारका कतिपय कानुनहरुले सामुदायिक वनलाई थप नियन्त्रणमुखी र शर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने गरी भएकै अधिकार कटौतीको बाटोमा अघि बढ्दा उपभोक्ता समूहहरुमा थप अन्योल बढाउँदै लगेको छ । यस्ता कानूनहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नबाट समेत बन्चित गरिरहेका छन् ।
प्राकृतिक र भौगोलिक अवस्था अनुसार मात्रै हैन, नीतिगत तथा व्यवहारिक र विधिगत प्रकृतिका केही सवालहरुले सामुदायिक वनलाई लामो समयसम्म प्रभाव पार्दै आएको छ । समुदायको अधिकार र सामुदायिक वनको स्वायत्तामाथि नै असर पुग्ने गरी राज्य पक्षबाट अघि बढाइएका गतिविधि नियन्त्रणमुखी देखिएका छन् । ती मध्ये केही सवाल निम्न छन्-
सामुदायिक वनमा लगाईएको तेहेरो करः वन श्रोतलाई सबैभन्दा पहिले त जैविक विविधता र पर्यावरणीय हिसावले हेर्नुपर्छ । तर समुदायले व्यवस्थापन गरेको वनबाट स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दा पनि सरकारले कसरी करको भार थप्ने भन्नेमै ध्यान दिएको देखिन्छ । कतिसम्म भने संघ प्रदेश, र स्थानीय तहले उपभोक्ता समूहबाट विभिन्न किसिमका करहरु लिँदै आएका छन् । आन्तरिक खपतमा पनि वन पैदावार शुल्क उठाउने गरी तेहेरो कर असुल्नु न्यायिक हिसाबले पनि गलत हो । त्यसको असर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु र वन व्यवस्थापनमै देखिन थालेको छ ।
सामुदायिक वनका विधान कार्ययोजना परिमार्जनः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कार्ययोजना ५ वा १० वर्षको लागि बनाएर हस्तान्तरण गर्ने तर समय अवधि सकिए पश्चात नियमित परिमार्जन नगर्ने कार्यले ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सामुदायिक वनमा समस्या भैरहेको छ । यो वर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले कार्ययोजना परिमार्जनको वर्ष घोषण गरेर कार्ययोजना परिमार्जन गर्नको लागि अभियान कै रुपमा बढाई रहेको छ । तर यसमा सरकारको लगानी र सकारात्मक पहलकदमी अनिवार्य चाहिन्छ ।
चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणाः सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०५४ को नयाँ संसोधन २०७६ अनुसार ईलामदेखि बैतडीसम्मको नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भागलाई २०७१ सालमा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जुन मानवरहितको क्षेत्रको रुपमा कल्पना गरिएको छ । चुरे संरक्षणको नाममा स्थानीय समुदायको अधिकार खोसिने कुरामा महासंघको गम्भिर आपत्ति रहेकोले तत्काल चुरे क्षेत्रलाई वातावरण ऐनबाट वन ऐनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
अन्य प्रभावकारी संरक्षणका उपायहरु -Other Effective Area– Based Conservation Measures)- नेपालको वन र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले गर्दै आएका छन् । तर सरकारले सामुदायिक भावना र सक्रियताले प्राप्त वन विकास र उपलव्धिलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न बाहनामा संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । स्थानीय उपभोक्ताहरुको हक अधिकारलाई खोस्ने र संरक्षणका नाममा स्थानीयलाई प्राकृतिक श्रोतको पहुँचबाट विमुख बनाउने कुरा स्वीकार्य छैन । हालका सामुदायिक वनहरुलाई नै स्वतः -OECM_ को रुपमा मान्यता प्रदान गर्ने अवधारणा अवलम्बन हुनुपर्दछ ।
यसबाहेक स्थायी लेखा नम्वर अर्थात प्यान नम्बरको सवाल, समुदायको सहभागितासहित परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रथाजनित अभ्यास, वातवरणीय, आर्थिक र सामाजिक मुल्य मान्यतासहित वनको दिगो व्यवस्थापनको विषय, वन डढेलोमा भैरहेको जनधनको क्षति र नियन्त्रणमा खटिने उपभोक्ता र समुदायको क्षति कम गर्न चाल्नुपर्ने कदम, वन्यजन्तु आक्रमण, राहत कोष परिचालन जस्ता विषय पनि सामुदायिक वनका जल्दा बल्दा सवालका रुपमा रहेका छन् ।
यस्तै सरकारी तहबाट भन्न थालिएको सामुदायिक वनहरु गाभ्ने विषय एक जटिल सवाल बनेर आउने देखिएको छ । ससाना समूहले गरेको कार्यको अवमूल्यान गर्ने गरी मर्जरको कुरा ल्यएर आर्थिक पाटोलाई मात्र हेर्न खोजिँदा समूह मर्जरको विरुद्धमा उभिने स्थिति बन्दैछ । सामुदायिक पर्यापर्यटनमा प्रभाव अर्को सवाल हो । सामुदायिक वनमा रहेका पर्यापर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, संघ–संस्थालाई रकम संकलन गर्न दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसबाट उपभोक्ता समूहहरु समस्यामा पर्दै गएकोले यो गम्भीर विषय बन्दैछ । आर्थिक सम्वृद्दिको कुरा गर्ने तर वनमा आधारित सामुदायिक वन उद्यमको विकासमा सरकारी नीति नै तगारो बन्ने अवस्थाले आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँदैन भन्ने नै हो ।
आपूर्ति समितिलाई काठ दिनुपर्ने, वन पैदावार संकलनका लागि दोहोरो स्वीकृती लिनुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाझिएका वन कानून परिमार्जनमा तदारुकता नलिइनु, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन मार्फत उपभोक्ता समूहको अधिकार खोसिनु र सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा मौनता देखाउनु लगायतका सवालहरु सम्वोधनमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्ने देखिएको छ ।
भावी कार्यदिशा-
नेपालको सामुदायिक वन अभियान विश्वकै लागि नमुना बनेको छ । अब यसले संस्थागत क्षमता विकास तथा सुद्दढिकरण गर्दै पर्यावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधता तथा उपभोक्ताहरुको आवश्यकताका आधारमा वनको दिगो व्यवस्थापनलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । वनको विधान र कार्ययोजना अध्यावधिक गर्दै वन क्षेत्रभित्र रहेका प्रजातिगत समूह र उमेर समूहको आधारमा वन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । वन उद्यम, पर्यपर्यटन र कृषि वनवाट उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिँदै नेपालमा कृषि वन र वनजन्य खाद्यको अभियान सन्चालन गर्ने तथा पर्यापर्यटन र वन उद्यम विकास, पानीको बहुआयामिक उपभोग गरी हरित रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्यमा अघि बढ्नु अबको आवश्यकता हो ।
त्यसका लागि सामुदायिक वन मैत्री कानुन निर्माण गर्नु र समूहहरू मार्फत युवा, महिला, आदिवासि जनजाती, दलित, विपन्न वर्गलाई क्षमता विकास, नेतृत्व विकास तथा कृषि वन र वनमा आधारित उद्यमहरूमा सक्रिय बनाउनुपर्नेछ । यसले नेपालको सामुदायिक वनलाई अझ व्यवस्थित र जनमुखी बनाउनेछ ।
