काठमाडौं। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौं बैठक नवलपरासीको अमलटारीमा सम्पन्न भएको छ । असोज ४ र ५ गते सम्पन्न महासंघको संघीय कार्यसमितिको बैठकमा “सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वधार निर्माण र नाफामुलक क्षेत्रको तिव्र प्रभाव, वन क्षेत्रका कानून निर्माणको प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप, सामुदायिक वनमा निरन्तर तेहेरो कर, सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटन र उद्यमशीलताको अवसर र चुनौती लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
यसैगरी स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भरताका लागि चाल्नुपर्ने कदम, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्वोधन, उपभोक्ता समूहमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसहित यूवा नेतृत्वको सुनिश्चतताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु” जस्ता विषयहरुमा छलफल गरिएको अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
युवा समुदायमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी र जीविकोपार्जन सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास जगाउने प्रतिवद्धतासहित सम्पन भएको सातौ बैठकबाट १५ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ ।
बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सबै संरचनाहरुमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
त्यसका लागि सामुदायिक वनमा कार्यरत सबै युवा समुदायहरु क्रियाशिल हुन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट युवा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नका लागि आव्हान गरिएको फेकोफनका महासचिव पार्वता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले नेपाल सरकारले २०८२ जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना २०८२ को बुँदा नं १९२ मा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकार बीच बाँडफाँड गर्ने भनी राखिएको योजना तथा क्रियाकलापले सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएको हुँदा उक्त बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्खबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघका सचिव डिल्ली गिरीले बैठकले नेपालको संविधान र संघीय कानून विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको कर तत्काल हटाउन माग गरेको बताउनुभयो ।
बैठकले नेपालको सामुदायिक वन स–साना समूहले आफ्नो समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित अभ्यासका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरेर सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको र उक्त कार्य सामुदायिक वनको भावना विपरित भएकोले सामुदायिक वन मर्ज गर्न दवाव दिनेगरी भए गरिएका कार्यहरु तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र वन कार्यालयहरु समक्ष जोडदार माग गरेको छ।
यस्तै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सृजना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी कार्यप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि महासंघले हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएको महासंघले स्मरण गराएको छ । त्यसैले उक्त बाझिएका व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले संघीय वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि पेश गरेका सुझावका आधारमा बाझिएका कानूनहरु सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कार्यहरु हटाई वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न महासंघले आव्हान गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन वनाउन र मध्यवर्ति सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न माग पनि गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता भएको महासंघको ठहर छ ।
नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोमा महासंघको असहमति छ । त्यसैले पनि तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको १०० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष महासंघले आग्रह गरेको छ ।
जैविक विविधता महासन्धि १९९२ र सो अन्तर्गका पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपाय (OECM) को रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा (OECM) को नाममा र सोको गलत व्याख्या गरी कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुन नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै महासंघले उक्त प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन आग्रह गरेको छ ।
वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त प्रावधानको वेवास्ता गरी सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरिएकोमा महासंघको आपत्ति छ । उक्त कार्य रोक्न र सामुदायिक वन विनास हुने गरी र उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचना निर्माण नगरियोस् भनी सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गरिएको छ ।
यस्तै वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानवीय धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको पालन, बेचविखन र व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्न सबै तहका सरकार समक्ष महासंघले आग्रह गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएकोले यसरी सामुदायिक वन क्षेत्रहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार, भूमिसम्बन्धी आयोग र स्थानीय तह समक्ष विशेष आव्हानसमेत महासंघले गरेको छ ।
