काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कोशी प्रदेश महासंघको उदयपुर जिल्लाको राजाबासमा सम्पन्न आठौं बैठकले नयाँ अन्तरिम सरकारलाई निर्धारित समयमा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तथा जेन–जी आन्दोलन र समग्र नेपाली जनताको भावना अनुसार भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी संविधानको रक्षा र सुशासन स्थापना गर्दै युवा वर्गको चाहना अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था सृजनाका लागि पनि सुझाव दिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना नष्ट गर्ने¸ लुटपाट गर्ने¸आन्दोलनमा घुसपैठ गरी अराजकता फैलाउने¸वन क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक स्रोत दोहन र आन्दोलन दवाउन अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने सबैको पहिचान गरी हदैसम्मको कारवाहीको माग पनि बैठकले गरेको प्रदेश अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकमा कोशी प्रदेश महासंघको कार्यसमितिको यस बैठकमा “सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वधार निर्माण र नाफामुलक क्षेत्रको तिव्र प्रभाव, वन क्षेत्रका कानून निर्माणको प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप, सामुदायिक वनमा निरन्तर तेहेरो कर, सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटन र उद्यमशीलताको अवशर र चुनौती, स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भरताका लागि
चाल्नु पर्ने कदम, मानव–वन्यजन्तु द्बन्द्ब सम्बोधन, चाक्ला वन निर्माणका कारण विपन्न उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा पारेको गम्भिर समस्या¸उपभोक्ता समूहमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय सहित यूवा नेतृत्वको सुनिश्चतताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु” लगायतका विषयहरुमा छलफल गरिएको थियो ।
बैठकले युवा समुदायमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी र जीविकोपार्जन सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास जगाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।
बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सुशासनलाई थप सृदृढ गर्न र उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि हरसम्भव उपायहरु अवलम्बन गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता
समूहलाई हार्दिक आव्हान गरेको प्रदेश महासंघद्वारा जारी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनरनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय काठ सामुदायिक वनका माध्यमबाट उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि विद्यमान कानूनी झमेला हटाउने गरी महासंघसँग समेत परामर्श गरी तत्काल वन नियमावली २०७९ र कोशी प्रदेश वन नियमावली २०८० संशोधन गर्न नेपाल सरकार र
कोशी प्रदेश सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालको सबैभन्दा समावेशी संरचना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अनुकरणीय अभ्यासको आत्मसाथ गर्दै परिवर्तित समयको आवश्यक्तालाई संस्थागत गर्न युवा नेतृत्व सहितको समावेशी गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०८२ जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना २०८२ को बुदा नं १९२ मा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकार बीच बाँडफाँड गर्ने भनी राखिएको योजना तथा क्रियाकलापले सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएको हुंदा उक्त योजनाको बुदा नं १९२ खारेज गर्न माग गरिएको छ।
वन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न सरकारी संयन्त्रमा राय सुझावका लागि पठाइएको ऐनको मस्सौदामा मौजुदा वन ऐनको दफा २१ पछि उपदफा ९क थपेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम उत्पादन भएको वन पैदावार मध्ये उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गरेमा सो बिक्री गरिएको रकमको २५ प्रतिशत प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय बिभाज्य कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भनि राखिएको दफा हटाउन सम्वन्धि पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौं – घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
नेपालको सामुदायिक वन स–साना समूहले आफ्नो समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित अभ्यासका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरी सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको र उक्त कार्य सामुदायिक वनको भावना विपरित भएकोले सामुदायिक वन
मर्ज गर्न दवाव दिनेगरी भए गरिएका कायहर्रु तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र वन कार्यालयहरु समक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सृजना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी कार्यप्रति यस महासंघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसैले सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कार्यहरु हटाई वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न आव्हान प्रदेश महासंघले गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय
समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएको महासंघको भनाइ छ ।
कोशी महासंघले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको १०० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष आग्रह गरेको छ ।
जैविक विविधता महासन्धि १९९२ र सो अन्तर्गका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपाय (OECM) को रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा OECM को नाममा र सोको गलत व्याख्या गरी कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता
संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुन नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दछौं पनि भनिएको छ ।
वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त प्रावधानको वेवास्ता गरिएको महासंघको ठहर छ ।
कोशी महासंघले सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरीएकोले उक्तकार्य रोक्न र सामुदायिक वन विनास हुनेगरी र उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन हुनेगरी कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचना निर्माण नगरियोस् भनी सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गरेको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानवीय र धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको पालन, बेचविखन र व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपुर्ति र बीमाको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्न सबै तहका सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएकोले यसरी सामुदायिक वन क्षेत्रहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार, भूमिसम्बन्धी आयोग र स्थानीय तह समक्ष विशेष आव्हान समेत गरिएको छ ।
चाक्ला वनको निर्माणका कारण वनमा आश्रीत स्थानीय आदिबासी जनजाती¸ महिला¸ दलित र विपन्नहरुको प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार हनन हुनका साथै जीविकोपार्जनमा गम्भिर समस्या भएको भन्दै Free Prior Informed Consent FPIC को पूर्ण पालना गर्न कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश वन निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
वनमा आधारित उद्यम स्थापनाका लागि लगाइएको दुरी र EIA र IEE जस्ता प्राविधिक प्रावधान हटाउन र सामुदायिक वनका नाममा वनपैदावारमा आधारित उद्योग दर्ता तथा संचालन गर्नको लागि नितिगत ब्यवस्था मिलाउन कोशी प्रदेश सरकार संग जोडदार माग महासंघले गरेको छ ।
१३ कार्तिकमा सम्पन्न बैठक मार्फत फेकोफन कोशीले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका नाममा चुरेको संरक्षण हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो समितिको अस्तित्व समेत समाप्त भइसकेको हुँदा उक्त चुरे क्षेत्रलाइ वन ऐन अन्तर्गत ल्याइ सामुदायिक संरक्षणको अभ्यासमा लैजान सम्वन्धित पक्षको ध्यानकर्षण पनि गराएको अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
