ʻसरकारले शासकीय सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ, सामुदायिक वनबाट सम्वृद्दि सम्भव छʼ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाही

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही  प्राकृतिक श्रोत र उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँ फेकोफनको हुम्ला जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य,  सचिव र महासचिव भएर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ता आवद्द सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको देशव्यापी अभियान र उपभोक्ताहरुको क्षमता सुदृढीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, नीति वकालत र सुशासनका मुद्दामा शाहीले विगतदेखि नै उहाँले निरन्तर पैरवी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा वकालत गर्दै आउनुभएका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ- समावेशी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत समुदायलाई सशक्त बनाउन भुमिका खेल्दै आउनुभएका फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीसँग हाम्रो वन डटकमका लागि गरिएको कुराकानी ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्र विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा अब समूहको साधारणसभा नभै कार्यसमितिबाट सहमति लिए पुग्ने प्रस्ताव राखेर वन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा फेकोफनको धारणा के हो ?

• वन नियमावली समयानुकल बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने फेकोफनको पनि माग हो । तर अहिले सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि सामुदायिक वनको क्षेत्र प्रयोग गर्नुपरेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन खोज्दैछ । अब सरकारको ध्यान कार्यसमितिबाट सहमति लिए पुग्छ भन्ने व्यवस्था राखेर नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसमा फकोफनको गम्भीर आपत्ति छ । कार्यसमितिबाट निर्णय गर्दा समूहमा विवाद र द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ । सरकारले सामुदायिक वनको क्षेत्रमा आफूखुसी गर्न खोजेको आशंका हामीलाई भएको छ । एक त सामुदायिक वन क्षेत्रमा मनलाग्दी गर्न सरकारले पाउदैन । अर्कोकुरा त्यसरी वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा पुरै क्षतिपूर्ति समूहमै जानुपर्छ । क्षतिपूर्ति समूहले नै पाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान रहनेछ ।

अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले गरिरहेका प्रमुख कामहरु के के हुन् ?

• महासंघले आफ्ना कामहरुलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ता जोडिएको सामुदायिक वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका कामहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । महिला, आदिवासी, दलित, विपन्न वर्गको सीप र क्षमता विकासका काम पनि निरन्तर चलिरहेका छन् । त्यसबाहेक उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरण र वन क्षेत्रको विस्तृत तथ्यांकसहितको डेटा पोटर्लको काम पनि धमाधम भैरहेको छ । तीनवटै तहका सरकारसँग नीतिगत सुधारका लागि बहस र छलफल पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।

उद्यमको कुरा गर्दा फेकोफनले कानुनी अल्झनको विषय पनि उठाउने गरेको छ । के यो विषय समाधान भयो ?

• छैन् । अहिले पनि सामुदायिक वनहरुले आफैले उद्यम गर्न निकै सास्ती खेप्नुपर्छ । सामुदायिक वनहरु मिलेर आफै उद्योग खोल्ने र लगानी तथा शेयर बाँडफाँट गरेर काम गर्न समस्या छ । जस्तै सामुदायिक वनले आफ्नै जग्गामा उद्योग खोल्छु भन्यो भने कानुनले यो मिल्दैन, त्यो मिल्दैन भनेर निरुत्साही बनाउने काम बन्द भएको छैन । समूहले उद्यम सञ्चालन गरी समूहबाट सिधै काठ आफ्नै उद्योगमा ल्याउन पाउँदैनन् । आफैले चलाएको उद्योगमा ल्याउन पनि गर्दा टेण्डर गर्नैपर्छ । कार्ययोजना अनुसार स्वत: उद्योगलाई दिन मिल्दैन ।  यस्ता धेरै समस्या छन् ।

यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त ?

• उद्यम विकास बिना मुलुकको सम्वृद्दि सम्भव छैन । त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौ कि सामुदायिक वनलाई मुलुकको आर्थिक सम्वृद्दिको एउटा केन्द बनाउँ । त्यसका लागि स्थानीय उपभोक्ताको प्राथमिकता र सामुदायिक वनको अवस्थाका आधारमा उद्यम सञ्चालन गरौं । देशभर २३ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वन छन् । तिनमा के के सम्भावना छ त्यो तय गरेर उद्यम गर्ने हो भने लाखौं युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी समूहले शेयर लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दूरीको मापदण्ड पनि हटाउनुपर्छ ।

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनबाट धेरै उपलब्धि हासिँल गर्न सकिन्छ भनेर कामहरु पनि भैरहेका छन् नि हैन र ?

•  हो । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्र वरदान सावित हुनसक्छ । तर त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने हो । प्राकृतिक हिसावले नेपालको वन क्षेत्र पर्यटनको महत्वपूर्ण अंग हो । वातावरण, वन्यजन्तु अवलोकन, जैविक विविधता, पदयात्रादेखि साहसिक खेलका लागि पनि सामुदायिक वनहरु उत्तम र सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । त्यसैले धेरै सामुदायिक वनले आफ्नै हिसावले पर्यापर्यनका कामहरु गरिरहेका छन् । धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराका लागि वन र समुदाय आफैमा जोडिएका छन् । त्यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छ । त्यो आम्दानीको श्रोत पनि हुन्छ ।

अहिले पनि नेपालको काठ वनमै कुहिने र अर्बौ रुपैयाँको काठ तथा फर्निचर विदेशबाट आयात भैरहेको छ । यो यथार्थ र तपाइँहरुको प्रस्तावबीच कसरी तालमेल मिल्ला ?

• अहिलेको दुर्भाग्य नै यही हो । त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं कि, नेपाललाई चाहिने काठ नेपालकै प्रयोग गरौं । अहिले पनि हामीले भनेको के हो भने जेन जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रममा मुलुकमा जे जति क्षति भएको छ, त्यो पुनर्निर्माण गर्दा चाहिने सबै काठ नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको काठ जंगलमै कुहिने र आगलागीका बेला डढ्नेदेखि माटोमा मक्किएर सड्ने अवस्था छ । तर यहाँ मलेसियादेखि चीन लगायतका देशबाट काठका गोलीया र मंहगा फर्निचर किन्न अर्बौ रकम बाहिरिने गरेको यथार्थ हो । यो अब नरोक्ने हो भने हामीले जतिसुकै वनबाट सम्वृद्दि भने पनि त्यो सम्भव छैन । वन नियमावली अनुसार ढलापडा र विपदबाट ढलेका रुखहरु निकाल्न पनि समस्या छ । त्यसलाई सहज बनाउन पनि वन नियमावली संशोधन आवश्यक छ ।

तपाइँ नेपालमा काठ बिकेन भन्नुहुन्छ । तर सर्वसाधारणले सालको काठ किन्नुपर्यो भने प्रति क्युफिट ६ हजारसम्म हाल्नुपर्छ । नेपाली काठ किन्नै सकिन्न भन्छन् त ।

• यो अर्को समस्या हो । एकातिर सामुदायिक वनबाट काठ निकाल्न नदिने प्रवृतिले महंगीलाई बढावा दिएको छ भने अर्कोतिर काठको कारोबार वा व्यापार गर्नु भनेको त अबैध काम हो जस्तो मान्ने गरिएको गुनासो काठ व्यवसायीको छ । उनीहरुले गौडा-गौडामा पैसा बुझाउँदै हिड्नुपर्दा काठको मुल्य महंगो परेको बताउँछन् । सहज रुपमा व्यापार गर्न दिने हो भने मूल्य स्वत घट्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैले समूहहरुले बनाएको कार्ययोजना अनुसार तथा जैविक विविधता र स्थानीय वनको स्वरुप नबिग्रने गरी पुराना रुख निकाल्दै जानुपर्छ । नयाँ हुर्काउँदै गर्नुपर्छ । अनि काठको कारोबारलाई सहज र कानुनी अल्झन मुक्त पार्नुपर्छ भनिरहेको छ फेकोफनले ।

तपाइँहरुले सरकारले तेहेरो कर लिएको विषयलाई निकै गम्भीरताका साथ उठाइरहनुभएको छ । तर तीनै तहका सरकारहरुले किन सुनेका छैनन् ?

• यो निकै महत्वपूर्ण र जनताको अधिकारसँग जोडिएको सवाल हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अर्थात राज्यका तीनवटै तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट कर उठाउने कुरा न कानुनी रुपले सही छ । नत स्वीकार्य नै । यो त सरासर अन्याय हो । समुदायले जोगाएकै कारण नेपालको वन बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ । वन र जीवन विश्वव्यापी रुपमै अन्तर्सम्वधित विषय पनि हो । अनि प्राकृतिक श्रोतमा समुदायको पहुँच र अधिकारलाई मानवअधिकारकै रुपमा लिइन्छ । यो हिसावले पनि सरकारहरुले समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने र करको भार थोपरेर वन व्यवस्थापनमा लाग्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन खोजेको भान हामीहरुलाई भैरहेको छ । त्यसैले पनि उपभोक्ताहरुले तेहेरो कर तिर्न सक्दैनन् भनेर हामीले निरन्तर विरोध र दबाबमुलक अभियान चलाइरहेका छौं ।
• कर नतिर्ने भन्ने पनि होइन । तर एकीकृत वा एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्यो भन्ने हो । सामुदायिक वन नाफामूलक नभई सेवामुलक संस्था हो । वनले आफ्नो आम्दानीको सम्पूर्ण रकम वन व्यवस्थापन र सामाजिक काममा लगाउने गर्छन् । यसलाई सरकारले भुल्नु हुँदैन । अझ हाम्रो भनाइ के हो भने, समुदाय र सामुदायिक वनमा कुनै पनि कर लगाउनु आवश्यक छैन । समुदायले निशुल्क रुपमा वन जोगाएर राज्यको अर्बौ रकम बचत गरेका छन् । अहिले पनि सरकारले वनमा जति बजेट छुट्याएको छ र त्यसबाट कति वन जोगाउन खर्च गरेको छ त्यो हेरे थाहा हुन्छ ।
• त्यसैले आर्थिक विकास र सम्वृद्दिमा वनको हिस्सा महत्वपूर्ण छ भन्ने हो भने त उनीहरुलाई अधिकार पनि दिनुपर्यो नि । कानुनले कंस्ने अनि करले पनि कंस्ने गरेपछि समुदायले कसरी गर्छन् काम ? यो विषयमा सरकारले सोच्नैपर्छ । सबैले महासंघको मुद्दा ठिक छ भनिरहेका छन् । सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि कुराकानीमा तपाइँहरुका कुरा जायज छन् भन्छन् । तर कानुन सुधारमा ध्यान पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले हाम्रा माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए अहिलेका वनका के कस्ता कानून र नियमलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ त ?

• हामीसँग वन ऐन छ । यसलाई फेकोफनसमेतको सुझावका आधारमा धेरै हदसम्म सामुदायिक वन र उपभोक्तामैत्री बनाउन प्रयास गरिएकै हो । तर अझै पर्याप्त छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अहिले पनि समुदायको हितका पक्षमा छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले वनमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा वाधा पारेको कुरा हामीले बारम्बार उठाउँदा पनि सुनुवाई भएको छैन । वातावरण ऐन पनि जनमुखी छैन । संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज थप्दै जाने र जनतालाई बाहिर राखेर अधिकारविहीन बनाउने कुरा गलत हो भनेर फेकोफन र सरोकारवालाहरुले भनिरहेका छौ । बारम्बार दबाब र आन्दोलन गरिरहेका छौ तर सरकारले गम्भीर रुपमा नलिँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सातवटै प्रदेश सरकारका वन ऐन र नियमावली पनि समुदायमैत्री छैनन् । तिनलाई समेत संशोधन गर्नुपर्छ ।

चुरे विवाद पनि बेलाबेला आइरहन्छ । यसमा के भैरहेको छ ?

• यसमा सिधा कुरा छ । पहिला राष्ट्रपति चुरे-तराई  मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रको अरु वन पनि समुदायमा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र संरक्षणको जिम्मा उपभोक्तालाई नै दिनुपर्छ । तपाइँले सरकारी आँकडा हेर्नुभयो भने जहाँ-जहाँ सामुदायिक वन गठन भएको छ, त्यहाँ संरक्षण र व्यवस्थापन पनि राम्रो भएको छ । त्यसैले चुरे बचाउने पनि स्थानीय नै हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । वन जोगाउने पनि स्थानीय उपभोक्ता नै हुन् । यसमा फेकोफन स्पष्ट छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले युवा सहभागिताको विषयलाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ । अहिले जेन जी आन्दोलनपछि त्यो अझै सार्थक बन्यो नि हैन र ?

• फेकोफनले जसरी महिला सहभागिताका क्षेत्रमा नमुना काम गर्यो र महिला नेतृत्व विकासमा योगदान पुर्यायो । त्यसरी नै अब युवालाई देशभित्रै राखेर स्वरोजगार बनाउने र उद्यमशीलताका माध्यमबाट लाखौलाई रोजगारी दिन नेपालको वन क्षेत्र सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्न पनि हामीले युवालाई नेतृत्वदेखि उद्यमसम्म जोड्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका हौ । त्यो कार्यान्वयन पनि भैरहेको छ । युवाहरुको बढ्दो पलायन रोक्न र देशभित्रै सम्भावना छ भनेर उनीहरुलाई आकर्षित गर्न पनि सामुदायिक वन सफल भएको छ । अहिले जेन जी आन्दोलनले युवाको चाहाना र आवश्यकतालाई थप पुष्टि पनि गरेको छ ।

तपाइँ हालै अष्ट्रेलिया गएर आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम पनि लिनुभयो । त्यहाँको अभ्यास र सिकाइ कस्तो रह्यो ?

• अष्ट्रेलियामा आगलागी नियन्त्रण र रोकथामका उपायहरुबारेको अध्ययन निकै महत्वपूर्ण रह्यो । त्यहाँ आगलागीको इतिहास र अध्ययन अनुसन्धान धेरै भएको रहेछ । नेपालमा ९० प्रतिशत आगलागीका घटना मानविय कारणले हुन्छ । तर अष्ट्रेलियामा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै आगलागीका घटना प्राकृतिक कारणले हुँदोरहेछ । उनीहरुले पूर्वतयारी, योजना र कार्यान्वयनको केन्द्रमा समुदायलाई राख्दा रहेछन् ।  तालिम र सुरक्षा मुख्य रहेछ । समुदायस्तरदेखि संघीय सरकारको समन्वयमा एकदमै राम्रो काम भैरहेको देखियो । अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर सामुदायिक स्वंयसेवक परिचालनलाई प्राथमिकता दिइँदोरहेछ । समन्वय पनि एकदमै राम्रोसँग हुँदोरहेछ । प्रविधिको प्रयोगले क्षतिलाई कम गर्न कति सघाउँदो रहेछ भन्ने सिकाइ हाम्रा लागि अर्थपूर्ण थियो । त्यहाँ वनमा हुने आगलागीले निकै क्षति गर्दो रहेछ । तिव्र गतिको हावाको बेगका कारण डढेलो पनि तिव्र गतिमै फैलिने रहेछ । तर नियन्त्रणका लागि ठूलाठूला विमानदेखि हेलिकोप्टरको व्यवस्था रहेछ । प्रविधिमा निकै अघि हुँदा कहाँ के भैरहेको छ भन्ने कम्प्युटरबाटै हेर्न सकिने । सूचनाहरु मोबाइलमा आउने र जनशक्ति पनि निकै दक्ष । यो हिसावले धेरै राम्रो सिकाइ र अनुभव रह्यो ।

 

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

• सामुदायिक वन र उपभोक्तालाई स्वायत्त रुपमा काम गर्न सरकारले दिने हो भने देश विकास र आर्थिक सम्वृद्दिमा निकै धेरै गर्न सकिन्छ । वनको सही व्यवस्थापन हुँदा प्राकृतिक प्रकोपका घटना कम गर्न सहयोग पुगेको छ । सामाजिक रुपान्तरण, नेतृत्व विकासदेखि पूर्वाधार विकासमा सामुदायिक वन र उपभोक्ताकै कारण ठूलो फाइदा भएको छ । यो कुरालाई राज्यले मनन गरोस् । वनबाट कति राजश्व उठाउने भन्ने कोणबाट मात्रै हेरियो भने वातावरणीय सेवाको मुल्य कति हुन्छ त्यो पनि भन्नुपर्ला । त्यसैले सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहहरुलाई सहज र स्वायत्त रुपमा काम गर्न सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्छ । सामुदायिक वनलाई राजश्व उठाउने कोणबाट भन्दा पनि जीवनपद्दतीका रुपमा स्वीकार्नु आवश्यक छ । तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र र ऐन नियममा विरोधाभाष छ त्यो हटाइनुपर्छ । समुदाय र सामुदायिक वनलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने विकास र सम्वृद्दिमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । सरकारले यसबारे बेलैमा सोच्नुपर्छ । सरकारको शासकीय मनस्थितिलाई परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो । शासकीय सोचभन्दा सेवकको सोच राखेर सरकार अघि बढ्ने हो भने सामुदायिक वनबाट कायापलट गर्न सकिन्छ ।