लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाउने गरिन्छ । नेपालले पनि महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई राष्ट्रिय दिवस सरह नै मानेर जनचेतनामुलक गतिविधिहरुसहित मनाउने गरेको छ । २०५२ सालमा स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि विभिन्न कार्यक्रम र विशेष गतिविधिसहित यो अभियान मनाउँदै आएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएका थिए । सन् १९९९ मा यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान विश्वव्यापी मनाउने गरिएको हो । नेपालमा वि.सं.२०७५ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापना र महिला समानताको लागि अनवरत रुपमा संकल्प र संघर्ष गर्दै आइरहेको नेपालको सशक्त नागरिक संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले महिला सहभागिता, नेतृत्व विकास, आर्थिक शसक्तिकरण र संरचनात्मक परिवर्तनका लागि जनवकालत र प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय समूदायको अधिकार संरक्षणका लागि गर्दै आएका अभियानसँग १६ दिने अभियानलाई विशेष रुपमा मनाउने गर्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि लैंङ्गिक हिंसा हुनु निकै दुखको विषय हो । आज पनि महिला तथा बालबालिका माथि हुने अमानविय हिंसाको श्रोत विद्यमान संस्कृति र सम्पत्ति नै हुन् । यसलाई संस्कार, विचार, व्यवहार र कानुनको परिपालनाले नै अन्त्य गर्न सकिने भएकोले कुसंस्कार, कुरिती र विचार तथा व्यवहार परिवर्तन गर्न सबैको प्रतिबद्धता, कानुनी परिवर्तन र कार्यन्वयनको आवश्यकता छ । स्वामित्वको आधारमा सामुदायिक सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति र सरकारको अधिनमा रहेको सम्पत्तिहरुमा महिलाको समान अधिकार र पहुँच तथा सामुदायिक सम्पत्तिहरु जल, जंगल, जमिनमा महिलाको पहुँच स्थापना हुन सके लैङ्गिक विभेद र हिंसा कम गर्न मद्दत गर्छ ।
लैंङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियानमा यसपालीको हाम्रो नारा “प्रविधिको सही प्रयोग गरौँः लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ” भन्ने रहेको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि व्यक्तिलाई ऊ महिला, पुरुष वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारणले गरिने शारीरिक, मानसिक वा यौनिक रूपले दिइने पीडा वा गरिने काम र व्यवहारहरु नै लैङ्गिक हिंसा हो । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य व्यवहार लगायत लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा समेतलाई बुझ्नुपर्छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाका प्रकारहरुमा शारीरिक हिंसा,भावनात्मक वा मनोवैज्ञानिक हिंसा,हानिकारक अभ्यास, अवसर र स्रोतहरुको वञ्चितीकरण, यौन हिंसा र संरचनागत हिंसा पर्दछन् ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हुने मुख्य हिंसाहरु
सामाजिक, आर्थिक, शारिरिक र मनोबैज्ञानिक रूपमा पिडित महिलाहरुमा बढी कार्यबोझ, महिलाहरुको आवाजको निर्णय प्रकृयामा संवोधन नहुनु, समान कामको लागि महिला र पुरुषमा समान ज्याला नहुनु, महिलाहरुमा यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहार, महिलाहरुको क्षमतामा विश्वास नगर्नु, जातिय विभेद र पीडित व्यक्तिले हिंसा सहेर बस्ने, उजुरी नगर्ने बानी आदि हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले गरेका कामहरु
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थापना कालदेखि नै महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने गरी पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर मुलुककै लागि अग्रणी काम गरेको हो । अहिले तीनवटै तहका सरकार तथा राजनीतिक दल र संसदहरु अन्य क्षेत्रमा जति महिला नेताहरु अघि बढ्नु भएको छ, उहाँहरु धेरैजसो सामुदायिक वन अभियानमा जोडिएर आउनुभएको हो । सामुदायिक वनको जस्तो व्यवस्था त्यो बेला कुनै पनि क्षेत्रमा थिएन् । अहिले पनि नेतृत्व तह र पदाधिकारी तहमा फेकोफनले जसरी महिलालाई अघि बढाएको छ, अरु क्षेत्रमा त्यस्तो अवसर छैन ।
त्यसलाई अझ अघि बढाउँदै फेकोफनले महिला सहभागिता, क्षमता विकास र जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्दै महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने काम पनि गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अहिले पनि महासंघले विधानत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अर्थात लैससास प्रति संवेदनशील छ । सबै तहका संरचनामा र मुख्य पदमा कम्तिमा ५०% महिला, विधानमा हरेक घरमुलीको नाममा महिला पुरुष दुबैको नाम राख्ने व्यवस्था, आर्थिक कारोबारमा महिलाको हस्ताक्षर अनिवार्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार विरुद्ध नीति (Anti-Corruption Policy), संस्थागत जेसी रणनिति(GESI Strategy), लैङ्गिक तथा सामाजिक सुरक्षा निति (Gender and Safeguarding Policy), लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान संचालन निर्देशिका, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा महासंघको प्रतिवद्धता जस्ता कामहरु महासंघले गर्दै आएको छ ।
लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा महासंघ
२०५२ सालमा परिबर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै निर्णायक पद सहित महासंघको हरेक संरचनामा ५०% महिला सहभागिता सुनिश्चितताको अवधारणा महासंघले ल्याएको हो । २०६३ सालमा महासंघको हरेक संरचनामा अध्यक्ष वा महासचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष मध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, २०६५ को मार्गदर्शनमा उपभोक्ता समुहको कार्यसमितिमा आदिवासी जनजाति, दलित, विपन्न समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । राज्यको सबै संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।
महासंघ विधानत लैससास प्रति संवेदनशील र समावेशी छ । महासंघको प्रमुख मुद्दा नै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा महिला, गरिव, दलित, विपन्न, पछाडि पारिएका समुदाय, संकटासन्न र सामाजिक बहिस्कारमा परेका समूहलाई उनीहरुको अधिकार, क्षमता तथा नेतृत्व विकासका साथै स्रोतमा पहुँच पुर्याउन महासंघले काम गरिरहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत माथि निर्भर रहने महिला, गरिव तथा हिंसाबाट पिडितहरुमा सचेतनासहित जीविकोपार्जन, क्षमता विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग र लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा जनचेतना र प्रतिवद्धता गर्ने गराउने काम पनि महासंघले गरिरहेको छ ।
चुनौतीपूर्ण पक्ष
राज्यका संरचना, राजनैतिक तह तथा एनजीओ र आइएनजीओमा महिलाहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता हुन नसक्नु, महिलाहरुको क्षमता विकासमा कममात्र ध्यान दिनु र आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको कम पहुँच हुनु अहिलेका चुनौती हुन् ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनेको राष्ट्रिय कानूनहरु
१. गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६
२. विवाह दर्ता ऐन, २०२८
३. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
४. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७–२०८७)
४. बालबालिका शारीरिक ऐन, २०४८
५. यातना शारीरिक क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३
६. राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३
७. मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४
८. घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन, २०६६
९. जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८
१०.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
११. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
१२. बोक्सीको आरोप शारीरिक कसुर तथा सजाय ऐन, २०७१
१३. नेपालको संविधान २०७२
१४. लैङ्गिक समानता ऐन, २०७२
१५. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४
१६. मुलुकी अपराध संहिता २०७४ रहेका छन् ।
भावी दिशा
नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले तयार गरेका लैससास रणनीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने, महिलाहरुको क्षमता विकासमा बढी जोड दिने, युवा बसाई सराई रोक्न युवा महिलालाई रोजगारसंग जोड्ने, वनको निश्चित् आम्दानी(वन विकासमा खर्च (२५ प्रतिशत) गरेर बाँकी रहेको रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम) लाई उपभोक्ता समूहहरुले गरिवी न्यूनीकरण, महिला शशक्तिकरण र उद्यम विकासमा खर्च गर्न सहजीकरण गर्ने ।
यसैगरी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा शोषण तथा विभेद नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संवैधानिक कानूनी संहिता लगायतका संयन्त्रहरुको जानकारी प्रदान गर्ने, परम्परागत रुपमा रहेका अन्धविश्वास, कुप्रचलनहरुलाई रोक्न सार्वजनिक जागरुकता अभियानहरु संचालन गर्ने, LGBTIQA+ को आवाज र अधिकारलाई नीतिगत सम्वोधन, जेसी उत्तरदायी बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी दबाबपूर्वक मिलापत्र गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि आगामी दिनमा गर्नैपर्ने कामहरु हुन् ।
यस्तै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र बहिष्करण अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, सामुदायिक वन र सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्कुल कलेजहरुमा हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने र वन उद्यम तथा आर्थिक शसक्तिकरणमा जोडदिने लगायतका काम आगामी दिनमा गर्नुपर्नेछ ।
लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ ।
