काठमाडौं । नीति निर्माताहरुले नै नेपालमा वन्यजन्तुले मानवलाई दिएको सास्ती र त्यसबाट हुने क्षतिमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि वन्यजन्तुले मानवीय क्षति गरिरहेको भन्दै नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएको छ। महासंघकै कुरासँग मिल्ने गरी मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय जनजीवनलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले बाघ र हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्पष्ट नीति र सीमा निर्धारण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । वन्यजन्तुका कारण मानव क्षति र आर्थिक नोक्सान बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाघ तथा हात्तीबाट जनधनमा भइरहेको क्षतिलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले संसारको लागि बाघ पाल्दा के फाइदा भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई बाघ कति चाहिने हो ? नेपालले बाघ कति पालिदिनुपर्ने हो ? हामीले यदि संसारको लागि बाघ पाल्ने हो भने बाघ पालेवापत हामीलाई के पाइने हो ? होइन भने हामीले बाघ पाल्ने त्यो बाघले हाम्रै मान्छे खाइदिने तर हामीले त्यसको रोकथाम पनि गर्न नसक्ने ?
सांसद मिश्रले अगाडि भन्नुभयो- हात्तिले हाम्रो यत्ति धेरै नोक्सान गरेको छ । कति हात्ती राख्दाखेरी हामीलाई फाइदा छ छ त । त्यसकारणले कुनै कुराको संरक्षण गर्ने भनेर लहैलहैमा त्यसैतिर गयो भने सलह संरक्षण गर्दा कुनै दिन त्यसले बस्ती नै साप गरिदिनसक्छ ।’
उहाँले वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा समेत सचेत हुनुपर्ने आवश्यकंता औँल्याउनु भयो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले भने संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । समितिको बैठकमा बोल्दै कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत नचिन्ने भएको कारण आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
