पोखरा। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले जलविद्युत आयोजना प्रभावित वनमा समुदायको अधिकार सुरक्षा मापदण्ड पालनामा आयोजना पक्ष र सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा पुस १० र ११ गते पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय दुई दिने छलफलले समुदायको हक अधिकार र कानुनी सुरक्षा विना भैरहेका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वनमा जलविद्युत आयोजनाहरुबाट परेको प्रभावबारे छलफल गरी साझा बुझाई बनाउनका लागि दुई दिन छलफल गरिएको हो ।
छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा उपभोक्ताहरुको विरोध नरहेको तर समुदायको अधिकार खोसेर अघि बढ्ने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यसक्रममा वन तथा वातावरण कानुनका जानकार तथा फेकोफनका कानुनी सल्लाहकार दिलराज खनालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने फेकोफन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी लगायतका अगुवाहरुले समुदायको अधिकार मिचेर अघि बढ्ने प्रयास नगर्न आयोजना र सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
जल विद्यतु आयोजनाबाट सामुदायिक वन क्षेत्रमा के के वातावरणीय प्रभावहरु परेका छन् र त्यहाँ देखिएका आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबारे आयोजना र सरकारले तत्काल सम्वोधन गरेर अघि बढ्दा विकास पनि हुने र समुदायको अधिकार पनि नमिचिने गरि जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उपभोक्ता समूहका अधिकार सुरक्षाका लागि प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने अभियानबारे सहभागीहरुले गम्भीर छलफल पनि गरेका छन् । जस अनुसार उत्पादनमा गैसकेका जलविद्युत प्रभावित क्षेत्रमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार न्यूनतम् १० प्रतिशत वा इआइए अनुसार सोभन्दा बढी पानी प्रवाह गर्नुपर्नेमा नगरेको प्रभावित क्षेत्रका उपभोक्ताको दाबी छ ।
यसैगरी क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएको, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली अनुसार १० प्रतिशत शेयर नदिएको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम प्रभावित सामुदायिक वनका लागि खर्च नगरेको र जलविदुयुत आयोजनाबाट स्थानीय तहमा प्राप्त हुने २५ प्रतिशत राजश्व प्रभावित सामुदायिक वनका लागि खर्च नगरिएको भन्दै प्रभावित उपभोक्ताले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले कम्तिमा १० प्रतिशत पानि नियमित प्रवाह,१० प्रशित शेयर लगायतका कानुनले दिएका र सम्झौता अनुसारका काम पूरा गराउन आयोजना कार्यालय र पालिका तथा जिलुला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र दिने र आवश्यक परे प्रदर्शन तथा धर्नाका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी निर्माणाधिन र प्रस्तावित जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका उपभोक्ताले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आइइई र इआइए तयारी तथा कार्यान्वयनमा प्रभावित समूहलाई सहभागी नगराइएको एवं पारदर्शिता नभएको भ
न्दै सार्वजनिक सुनुवाइ र सहमतिभन्दा फरक इआइए वा आइइई तयार गरी अघि बढ्न खोजे आयोजना र पालिकासमक्ष विरोधपत्र पेस गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा लिखित सहमति नहुँदासम्म र आयोजनाले वन विकास कोषमा बुझाएको रकम समूहमा फिर्ता नहुँदासम्म वन प्रयोग गर्न नदिने व्यहोराको पत्र वन कार्यालय तथा आयोजनालाई बुझाइने भएको छ ।
यसैगरी विद्युत प्रसारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपभोक्ताहरुको सहमति विना आयोजनाको मार्ग तथा क्षेत्र तय गरिएको र उपभोक्ताको सहमति विना एवं क्षतिपूर्ति नदिइ रुख कटान गरिएको तथा गर्न लागिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
उपभोक्ताको हक अधिकार र हितविरुद्दका यस्ता कदमको विरोध गर्दै समूहहरुले सहमतिमा मात्र काम अघि बढाउन, वन विकास कोषमा जम्मा गरेको रकम उपभोक्ता समूहको कोषमा जम्मा गरेर मात्र सामुदायिक वन प्रयोग गर्न माग गर्दै आयोजना र वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि भएको छ ।
