काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समुदायले भोकभोकै र दिनरात नभनी संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको वनबाट हुने उपलव्धि समुदायकै हितमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
फेकोफनको आयोजनामा आइतबार काठमाडौंमा भएको जुरिडिक्सनल रेड प्लस सम्बन्धी पालिका स्तरीय सचेतना कार्यक्रमको समीक्षा गोष्ठीमा अध्यक्ष भण्डारीले नेपालको वनले कार्वन सञ्चिति गरेर विश्वव्यापी कार्वन उत्सर्जन कम गर्न योगदान दिएको बताउनुभयो ।
नेपालका सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अथक मेहनतले प्राप्त उपलब्धि सरकारका लागि पनि गौरवको विषय भएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले त्यसको लाभ देशभरका सबै अर्थात २३ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वनले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो- ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने रकमको लाभ कार्वन संञ्चितिमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पाउनुपर्छ । उनीहरु यसका हकदार हुन् ।’
समुदायको अधिकारका लागि सरकारलाई थप दबाब दिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नै जलवायु परिवर्तन र वन तथा वातावरणकै वरिपरि केन्द्रित भएको बताउँदै नेपाल त्यसको मुटु र सामुदायिक वनहरु अगुवा भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले रेड प्लस कार्यान्वयनबाट हुने लाभ समुदायले पाउनुपर्ने बताउनुभयो। रेड प्लसबाट प्राप्त आम्दानी ८० प्रतिशत समुदायमा जाने भनिएको भएपनि समुदायले भनेजति लाभ पाउने अवस्था नदेखिएकोले महासंघले गम्भीर रुपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले फेकोफन बलियो भए समुदाय र सामुदायिक वन बलिया हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र पेस गर्दै विज्ञ डा. एक रानाले जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित समुदायलाई लाभ पुर्याउन सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । वन विकास कोषमा प्राप्त हुने रकम समुदायसम्म पुर्याउन सके त्यसले वन व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउने र विकासलाई पनि सघाउने बताउँदै उहाँले लाभको बाँडफाट तथा योजना निर्माण गर्दा पनि थप प्रष्टता चाहिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको संचालन गर्दै फेकोफनका सचिव डिल्ली गिरीले महासंघले रेड प्लसको लाभांश तल्लो तहका समुदायको हितमा हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
कार्यक्रममा फेकोफन केन्द्रीय सदस्य कमल परियार, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटा र लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीलगायतले लुम्विनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका पचास पालिकास्तरमा समुदायसँग भएका छलफल र त्यहाँ उठेका विषयहरुबारे प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
यस्तै फेकोफनका फोकल पर्शन तुल्सी ओलीले पनि तथ्यांकसहितको छलफलको प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा फेकोफन उपमहासिचव सिता श्रेष्ठ, नरबहादुर गुरुङ, असरा चौधरी, नारायण नेपाल, विष्णुलाल साह, कमला पोखरेल, पार्वती विक, रिकफ्टका परियोजना संयोजक झलक पौडेल लगायतले रेडप्लसबाट प्राप्त हुने रकम सरकारी वनमा भन्दा बढी सामुदायिक वन विकासका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।
रेडप्लस अन्तर्गतको लिफ उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यान्वयन भैरहेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रकृयामा वनमा आश्रित आदिवासी, जनजाती तथा स्थानीय समुदायलाई पर्नसक्ने असर र प्रभावबारे फेकोफनले छलफल तथा गुनासो संकलन गरेको हो ।
