काठमाडौं । सामुदायिक वनमा उद्यम विकास गरी समुदायकै हित र आर्थिक सम्वृदिमा अघि बढ्न सकिने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ वागमती प्रदेश महासंघले उद्यम सञ्चालनका सन्दर्भमा वन क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई करार गरेर दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
फेकोफन वागमती प्रदेश महासंघको भक्तपुरको दुवाकोटमा बसेको आठौं पूर्ण बैठकले प्रदेश सरकारले मौजुदा प्रदेश वन ऐनको संशोधनका लागि बनेको कार्यदलमार्फत मस्यौदा तयार पार्दा उद्यम विकासका लागि वनको भूभाग निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने प्रस्ताव गरेको भन्दै ऐनको उक्त व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष बिनोद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सङ्घीय कार्यसमितिका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले प्रदेश वन ऐन समुदायमैत्री हुनुपर्नेमा जोडदिँदै महासंघको संगठनलाई तल्लो तहसम्मै प्रभावकारी र सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन अधिकारको बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो भने विद्यमान सामुदायिक वनका सवालहरू तथा जिल्लागत रुपमा उठेका थप सवालहरुसहित अहिलेको कानुनी उल्झनबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारको विषयमा जानकारी गराइ लिफ कोलिसन र इमर्जेण्टसँग भएको सम्झौताको बारे प्रष्ट पार्दै जिल्ला जिल्लामा रेड कार्यदल गठन गर्नको लागि तत्काल थालनी गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभएको थियो ।
फेकोफन महासचिव पार्वता गौतमले बागमती प्रदेश सरकारले वन ऐन संशोधन तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश महासङ्घले ऐन संशोधनको सवालमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा बताउनुभएको थियो ।
प्रदेश अध्यक्ष एवं बैठकका अध्यक्ष अध्यक्ष विनोद सापकोटाले मौजुदा प्रदेश वन ऐनको संशोधनका लागि बनेको कार्यदलले तयार गरेको ऐनको बारेमा छलफल गराउनुभएको थियो। सहभागीहरुबाट आएको सुझावका आधारमा सामुदायिक वनउपभोक्ता समूह फिर्ता लिने प्रावधान पनि मान्य नहुने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उद्यम सञ्चालनका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको निजी क्षेत्रलाई करार गरेर दिने व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनुपर्ने र समुहको कोष परिचालनमा वन विकास शीर्षकमा खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भन्ने स्थानमा परामर्श गरी भन्ने शब्द राख्नुपर्ने लागायतका सुझावहरु कार्यदललाई दिने सहमति बैठकले सुझावका रुपमा दिएको छ ।
फेकोफन सङ्घीय सचिवालय सदस्यहरु तथा प्रदेश महासंघका पदाधिकारीहरू र १३ वटै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको सो बैठकले आसन्न निर्वाचनमा वन तथा वातावरणका एजेन्डासहित प्रमुख पार्टीको घोषणपत्रमा समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
