काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रमा वन क्षेत्रका विषयमा समावेश हुनुपर्ने भन्दै ८ बुँदे प्रस्ताव राजनीतिक दलहरुलाई बुझाएको छ ।
सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास, गरिवी न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुगेको अवगत गराउँदै महासंघले राजनीतिक दलहहरुलाई प्रस्तावमा समावेश गरिएका विषयहरुलाई आआफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले देशको समग्र विकास र युवाशक्ति लगायतका जनताको आकांक्षा परिपूर्तिका लागि थप अवसर सृजना हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै फेकोफनले राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र तयारीका लागि सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिई जनसमुदायको भावनालाई आत्मसात् गर्ने निर्वाचन घोषणापत्र तयारी गर्न प्रयास गरेको कुराले महासंघलाई उत्साहित बनाएको अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा जारी प्रस्तावमा भनिएको छ ।
महासंघले पेस गरेका ८ बुँदामा निम्न विषय समावेश गरिएको छ ।
१- दिगो वन व्यवस्थापनः प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिने संबैधानिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ र यसका लागि नेपालको कम्तिमा ८० प्रतिशत वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्दै वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकासका माध्यमबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापनको प्रमुख आधारको रुपमा व्यापकता दिई विदेशी काठ विस्थापन गरी स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भता सुनिश्चित गरिनेछ ।
२. दिगो विकासः सामुदायिक वन र सबै खाले स्थानीय समुदायमा आधारित प्राकृतिक सोत व्यवस्थापन पद्धत्तिलाई स्वायत्त र स्वाबलम्बी रुपमा सञ्चालन हुन पाउने अवस्था सिर्जना गर्दै स्थानीय समुदायलाई सामाजिक परिचालन र सामुदायिक दिगो विकासको मेरुदण्ड बनाइने छ ।
३. वन उद्यम र रोजगारी सृजनाः “समानता, समुन्नती, समृद्धि र सुशासनका लागि सामुदायिक वन” भन्ने अवधारणालाई साकार पार्नका लागि एक सामुदायिक वन – एक वन उद्यम हुनेगरी वन उद्यम, पर्यापर्यटन, पर्यावरणीय कृषि वन र प्रथाजनित÷रैथानै चरीचरनको विकास र विस्तार एवं सबैखाले जडीबुटीहरुको दिगो संकलन तथा प्रशोधन र उपयोग गरी रोजगारी र आयआर्जनको अवशर सिर्जना गर्दै युवाशक्तिलाई विदेश पलायनको सट्टा स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गरिने छ र वनमा आश्रित आदिवासी जनजाति, गरिव तथा विपन्न वर्ग, महिला, दलित र सिमान्तकृत वर्गका लागि लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्दै रोजगारी र अतिरिक्त आय आर्जनको अवशर सृजना गरिने छ ।
४. सामुदायिक वनमा करमुक्ति- सामुदायिक वनमा राज्यको लगानी बढाइनेछ र सामुदायिक वनका साथै वनमा आधारित स्थानीय लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा कर लगाइने छैन र हाल सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारबाट लगाईदै आएको तेहेरो कर पूर्णरुपमा हटाइनेछ ।
५. वन्यजन्तु व्यवस्थापनः मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापन गरी सबै किसिमका वन्यजन्तुबाट हुने सबै किसिमको क्षति वापत न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ र सामुदायिक वनका माध्यमबाट प्रचलित कानून बमोजिम वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन र विक्री वितरणको प्रवन्ध गरिनेछ ।
६. संरक्षित क्षेत्रमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता ः विद्यमान संरक्षित क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सुनिश्चिता गर्दै समुदायमैत्री नीति निर्माण गरी यस्ता क्षेत्रहरुमा रहेका वन पैदावार लगायतका स्रोत साधनमा सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दा र स्थानीय समुदायको पहुँच, उपयोग र परिचालन सुनिश्चत गरिनेछ र संरक्षित क्षेत्रहरु क्रमशः स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ ।
७. जलवायु वित्तमा सामुदायिक पहुँचः वन जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा योगदान गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उक्त सेवा प्रदान गरे वापत जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतशित वित्तीय लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनेछ र स्थानीय समुदायले प्रदान गर्दै आएको वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सुनिश्चित गरिनेछ ।
८. सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपरिपालनाः सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्दा प्रभावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहमति लिनुपर्ने पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै प्रभावित समुदायले विकास आयोजनाबाट प्राप्त आर्थिक लाभको कम्तिमा २५ प्रतिशत लाभ पाउने सुनिश्चितता गरिनेछ र वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी विकास निर्माणका कार्य गर्दा सोबाट हुन जाने क्षति वापत न्यायोचित क्षतिपूर्तिका साथै सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्ड पालनाको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
