काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता परियोजनाको “अभिमुखीकरण तथा सम्झौता कार्यक्रम” काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
त्यस अवसरमा महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित भए मात्रै आर्थिक र सामाजिक विकासमा मुलुकले फड्को मार्ने बताउनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिने संबैधानिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालको कम्तिमा ८० प्रतिशत वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्दै वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकासमा राज्य र राजनीतिक दलहरुले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष भण्डारीले जोडदिनुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले जलवायु वित्तमा सामुदायिक पहुँच हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा योगदान गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उक्त सेवा प्रदान गरे वापत जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत वित्तीय लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता र स्थानीय समुदायले प्रदान गर्दै आएको वातावरणीय सेवाको भुक्तानी सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले युवाशक्तिलाई विदेश पलायनको सट्टा स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र वनमा आश्रित आदिवासी जनजाति, गरिव तथा विपन्न वर्ग, महिला, दलित र सिमान्तकृत वर्गका लागि लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्दै रोजगारी र अतिरिक्त आय आर्जनको अवसर सृजना गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो ।
महासंघकी कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपानेले सामुदायिक वनमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै सामुदायिक वनका साथै वनमा आधारित स्थानीय लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा कर नलगाउन तथा हाल सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारबाट लगाईदै आएको तेहेरो कर पूर्णरुपमा हटाउन माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सबै वक्ताहरुले आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले सामुदायिक वन विकासलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नुपर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।
