काठमाडौं । सामुदायिक वनका विषयहरू अनिवार्य रूपमा घोषणापत्रमा समेट्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र आगामी निर्वाचन सम्बन्धी गोलमेच छलफल गरेको छ ।
बुटवलमा आयोजना गरिएको प्रदेश स्तरीय गोलमेचमा दिगो वन व्यवस्थापन, चुरे र स्थानीय समुदायको अधिकार, वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा सामाजिक–वातावरणीय सुरक्षाका मापदण्ड कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित समावेश गर्नुपर्ने विषयमा छलफल र सुझावहरु राखिएको थियो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले देशमा सबैभन्दा बलियो र विश्वको सबैभन्दा ठूलो नागरिक संगठन सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा हरियो झण्डा बोकेर सडकमा निस्केको फेकोफनको योगदानलाई कम नआक्न सुझाव दिनुभयो ।
चुरे क्षेत्र र त्यहाँको वन तथा वातावरण संरक्षणमा समुदायको सहभागिता नहुने हो भने समग्र चुरेको झन विनास हुने र जैविक तथा वातावरणीय सन्तुलन समेत विग्रिने भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले मानवरहित चुरेको कल्पना पनि गर्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो । चुरे संरक्षणका नाममा सरकारले वर्षेनी अर्बौ खर्च गर्ने, संरचनालाई राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउने तर चुरे संरक्षणको काम भने सामुदायिक वन र समुदायले गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालयहरु संघीय सरकार मातहत नभई स्थानीय सरकार मातहत आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई अधिकार र प्राथमिकता दिनेगरी राज्यले नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, दिगो काठ उत्पादन तथा स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भरता बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनमा आधारित हरित उद्यम विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्न र युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो-‘वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक विकासमा सामुदायिक वनको योगदान अतुलनीय छ । वन उद्यम, हरित उद्योग र पर्यापर्यटन गतिविधिबाट आर्थिक सम्वृद्दि हासिल गर्न समस्या पनि छैन । तर सरकारहरुकै नीतिगत अस्पष्टताले टपरी बनाउन सालका पात टिप्न पनि बेलाबेलामा अवरोध हुने गरेको छ । यो कुरा दलहरुले पनि बुझ्नुपर्छ र घोषणापत्रमा यी सवालमा स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ।’
सामुदायिक वन क्षेत्रमा तीन तहका सरकारले लगाउँदै आएको तेहेरो कर खारेज गर्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले शासन बदलिए पनि संस्कार नबदलिँदा वन क्षेत्रलाई आर्थिक सम्वृद्दिको क्षेत्र बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । २०२४ सालमा वनमा रुख काट्दा गोली हान्ने ऐन थियो । तर पनि वन जोगिएन भन्ने कुरा सरकारहरुले बुझ्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले समुदायिक वन नबनाएको भए र उपभोक्ताले वन नजोगाएको भए अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भन्ने सरकारमा बस्नेहरुले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य तथा कानुन विभाग संयोजक महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सामुदायिक वनले नेपाललाई विश्वभर चिनाएकोमा धन्यवाद दिँदै कांग्रेस सामुदायिक वनलाई कमजोर बनाउने पक्षमा नभएको बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले नेतृ कमला विकले सामुदायिक वन उपभोक्ताको हित र नीतिगत सुधारका लागि एमालेले पहल गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दै समुदाय र सामुदायिक वन नेपालका लागि नमुन भएको र यो अभियानले महिला सहभागितामा पनि उदाहरणीय काम गरेको बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कमलप्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन क्षेत्र र उपभोक्ताले भोगेका समस्या समाधान गर्न सरकार र दलहरु एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै नेपाली विषेशतासहितको चुनावी घोषणापत्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले संसारभर नेपालको सामुदायिक वनको चर्चा हुने गरेको बताउँदै सामुदायिक वन नेपालको एउटा सफल कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । स्थानीय उपभोक्ताहरुको अथक प्रयासले वन क्षेत्र बढाउन पनि सहयोग पुगेको भन्दै उहाँले उद्यम र रोजगारीका लागि सामुदायिक वनलाई सरकारले सघाउनुपर्ने र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
उपाध्यक्ष मोहमद कर खाँले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति व्यवस्थापन, पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति, संरक्षण क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने समुदायको मानवअधिकार जस्ता विषय पनि दलहरुले घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा आग्रह गर्नुभयो ।
महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन नियमावली उपभोक्तामैत्री बनाउन निरन्तर पहल गर्दै आएको र अहिले त्यसमा तुलनात्मक सुधार भएको बताउनुभयो । तर विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपलव्ध गराउँदा विगतमा उपभोक्ता समूहको साधारणसभाबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएर उपभोक्ता कार्यसमितिले मात्र सहमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा भने फेकोफनको सहमति नरहेको र त्यसले सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाहरुको हस्तक्षेप बढ्न सक्ने भएकोले आगामी दिनमा यो सवालमा अभियान र छलफल गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।
महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा विपन्न वर्गको हितमा काम गरेको र सामुदायिक विकासमा पनि योगदान पुर्याएकोले वन स्रोतमा आधारित आयआर्जनमा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न दलहरुले घोषणापत्रमै प्रतिवद्दता जनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अधयक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको गोलमेच छलफलमा स्वागत प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।
गोलमेच बहसमा फेकोफन सचिवालय सदस्य रत्ना घिमिरे, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशभित्रका चुरेमा पर्ने जिल्लाहरुका फेकोफन जिल्ला अध्यक्ष, सो क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्यहरु लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश महासचिव शोभकर सापकोटाले गर्नुभएको थियो ।
