काठमाडौं । तराई मधेशमा पानीको संकट रोक्ने हो भने चुरे क्षेत्रमा वन हराभरा बनाउन र जलाधार तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई जिम्मा दिनुपर्छ । वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि परिणाम देखाउन नसकेको चुरे- तराई- मधेश संरक्षण समिति किन चाहियो ? त्यो रकम बरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई खर्च गरे चुरे बचाउने अभियान झन राम्रो हुन्छ, मधेशको तल्लो क्षेत्रमा पानीको श्रोत पनि बढ्छ । र समुदायको सम्वृद्दिमा टेवा पुग्छ– यो भनाइ हो, सप्तरीको महुलीका महेश्वर कोइरालाको। त्यसो भनिरहँदा उहाँले परिणाम हेर्न र बुझ्न महुली आउन पनि सरोकारवालाहरुलाई सुझाव दिनुभयो । उमेरले चार दशक पुग्न लाग्नुभएका उहाँले ढुक्कसहित चुरे जोगाउने जिम्मा समुदायलाई दिनुपर्ने भन्नुको कारण विगतमा आफूले सामुदायिक वनको नेतृत्व गरेर पाएको सफलतासँग पनि जोडिएको छ । महुलीको मझौ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष कोइराला गाँउमा बस्ती विस्तारको सुरुवाती चरणमा पानीको दुख, २०५० को दशकमा आफुहरुले सामुदायिक वन संरक्षण गर्दाको मेहनत र अहिले चुरे हराभरा हुँदै जाँदा पानीका श्रोत बढेको र गाउँमा घरघरमा धारा तथा पशुपालनले ल्याएको सम्वृदिका साक्षी पनि हुनुहुन्छ ।
हुन पनि महुली गाउँ चुरे क्षेत्रको वन व्यवस्थापन, पानीका श्रोत संरक्षण र स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक उन्नतीका लागि मुलुककै नमुना गाउँ बनेको छ । महुली गाउँ सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा पर्छ । २०२८ सालतिर जग्गा किनेर खोटाङ र भोजपुर तथा गुल्मी लगायतबाट बसाइ सर्न थालेपछि बिस्तार भएको पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तर चुरेसँग जोडिएको गाउँ हो ।
सुरुमा सुनसान र रुखो जस्तो यो गाउँ ५५ वर्षको आसपासमा मुलुककै लागि उदाहरणीय र नमुना बनेको छ । समुदायको मेहनतले आर्थिक सम्वृद्दि कसरी हुन्छ भन्ने हेर्नुपरे महुली आए हुन्छ- गाउँका धेरैजसोले ढुक्कले भन्ने यही हो । महुलीका कोही पनि कामको खोजी गर्दै खाडी मुलुकतिर जाँदैनन् । बरु उत्कृष्ठ पढाइ र नीजि लगानीबाटै अध्ययनका लागि युरोप अमेरिका गएका छन् । कथा जस्तै लाग्ने महुलीको यस्तो सम्वृद्दिको श्रेय भने महुलीबासीले सामुदायिक वनलाई दिन्छन् ।
तराई मधेशमा पानीका श्रोत बढाउँदै महिला, आदिवासी जनजाती र विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधारमा चुरे क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक वनको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ । त्यसैको एउटा नमुना हो महुली । चुरेको फेदीमा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताको सक्रियताले वन क्षेत्र हराभरा हुँदा जलाधार तथा सिमसार संरक्षण मात्रै भएको छैन, स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक सम्वृद्धिमा पनि टेवा पुगेको छ । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षण अभियानले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय संरक्षण तथा सामाजिक न्यायसँगै समुदायको आर्थिक हैसियत नै सुधारेको मोहनपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रदिप आचार्य बताउनुहुन्छ ।
सामुदायिक वनमा समुदायसँग सहकार्य र दातृ निकायसँगको सहयोगमा जलाधार व्यवस्थापन, वृक्षरोपण तथा जैविक विविधता संरक्षण परियोजना अघि बढाउँदा सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको मौली गाउँ नमुनाका रुपमा अघि बढेको छ। यहाँ रहेका मोहनपुर, मझौं, मालती महिला र वसन्तपुर लगायतका सामुदायिक वनले चुरे क्षेत्रमा पानीको श्रोत बढाउँदै स्थानीय उपभोक्तालाई कृषि र पशुपालनमा सघाएका छन् ।
जलाधार क्षेत्र संरक्षण अभियानले कुनै बेलाको सुख्खा गाउँमा अहिले घर-घरमा पानीका धारा छन् भने खेती र पशुपालन झन मौलाएको मझौ सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्गप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । स्थानीय खोलानालामा पनि पानी बढेको र दक्षिण क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनलाई सिंचाइमा सुविधा बढ्दै गएको भन्दै उहाँले सरकारले सघाउने हो भने चुरे संरक्षण र जलाधार संरक्षणमा समुदायले अझ धेरै काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सिमसार तथा जलासय संरक्षणले कृषि वनमा आधारित रहेर आँप, लिची, कटहर लगायतका फलफूल र तरकारी खेतीलाई पनि सघाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जलाधार क्षेत्र संरक्षण अभियान अघि बढाएपछि मधेशको दक्षिण क्षेत्रमा पानीको श्रोत बढ्दै जान थालेको र त्यसले महिलाहरुलाई तथा विपन्न र आदिवासी जनजातीको जिविकोपार्जन सुधारमा सघाएको मालती महिला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष कल्पना कोइरालाले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनकै कारण मौली गाउँ उन्नत पशुपालनको पनि केन्द्र बनेको छ । बाख्रा र गाईपालनमा नमुना बनेको महुलीका ६ सय घरधुरीले दैनिक ६ देखि ७ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्छन भने सामुदायिक वनमा जोडिएर पशुपालन थालेपछि आफैले आदर्श दुग्ध सहकारी चलाएका छन् । मासिक ४० देखि ५० हजार बचत नगर्ने कुनै घर छैन । सहकारीले २५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा सयौं जोडिएको स्थानीय पशुपालक किसान अम्विकाप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरेर किसानलाई घाँसको जोहो गरिँदै आएको छ । त्यहाँ वन विनास समुदाय कसैले गर्दैनन् । बरु बाहिरबाट हुने चोरी निकासी र फडानी रोक्ने काम हरेक घरधुरीले गर्दै आएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले समुदायले वन तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्दा चुरे क्षेत्रकै स्वरुप फेरिन थालेको उदाहरण मौली पनि भएको बताउँदै चुरे व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई नै दिनुपर्नेमा पनि जोडदिनुभयो ।
फेकोफनकी महासचिव पार्वता गौतमले महिलालाई र विपन्न तथा आदिवासी जनजातीलाई जिविकोपार्जनमा सघाउँदै चुरे क्षेत्रको वन र जलाधार संरक्षणमा त्यस क्षेत्रका समुदाय तथा सामुदायिक वनको भूमिका अतुलनीय भएको बताउनुभयो ।
