काठमाडौं । चुरे क्षेत्र र जैविक विविधता संरक्षणलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन स्थानीय समुदायलाई नै अधिकार दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोडदिएका छन् । उनीहरुले चुरे क्षेत्रमा सामुदायिक वनले हरियाली बढाएको र समुदायले नै जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्दा पानीका श्रोतहरु बढ्न थालेको उल्लेख गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा भएको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सामुदायिक वनका सवाल विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा फेकोफनका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र वनको दिगो व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनहरुको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो । सरकारी नितिकै कारण चुरेको अवस्था कमजोर भएको बताउँदै उहाँले मानव विनाको चुरेको कल्पना पनि नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका र कर्णाली प्रदेशबाट सहभागी प्रतिनिधि वक्ताहरुले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र वातावरण ऐनको पनि विपरित रहेको भन्दै खारेज गर्न पनि माग गरेका थिए । उनीहरुले पनि चुरे संरक्षणको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिनुपर्ने भन्दै वन्यजन्तुको मात्रै होइन, स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षालाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोडदिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले सामुदायिक वनले संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष अध्यक्ष झुमाकुमारी चौधरी र सचिव लोकेन्द्रबहादुर सिंह लगायतले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै चुरेको दिगो संरक्षण हुने बताउनुभएको थियो ।
