काठमाडौं/ दिगो वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले गर्दै आएको अभ्यास निकै सराहनीय भए पनि सरकारको सहयोग कमजोर हुँदा उपभोक्ताहरु अलमलमा देखिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले काठमाडौंमा गरेको वनको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशालामा सरोकारवाला, अध्येता, विज्ञ र उपभोक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सामुदायिक वनहरुकै कारण जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्याएका, वन क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण गरेका, आगजनी कम भएको, वृक्षरोपण बढेको भन्दै वक्ताहरुले समुदायिक वन र उपभोक्तालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोडदिएका छन् ।
अन्तर्कृयामा वक्ताहरुले जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा सामुदायिक वनहरुले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको योगदानको सरकारी स्तरबाट उचित कदर हुन नसकेको गुनासो गरे ।
समुदायिक वनकै कारण बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपदका घटना कम गर्न मद्दत पुगेको बताउँदै वन विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि समुदायलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
कार्यक्रममा वन मन्त्रालयका सहसचिव दिपक ज्ञवालीले सामुदायिक वनलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउन र उपभोक्तालाई सघाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै वन ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य भैरहेकोले सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
वन विभागका उपमहानिर्देशक राकेश कर्णले वनको दिगो व्यवस्थाले जैविक विविधता र अर्थतन्त्र सुधारमा पनि सहयोग पुग्ने बताउँदै सामुदायिक वन कार्ययोजनामा सहयोग गरिने आश्वासन दिनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले २३ हजारभन्दा धेरै उपभोक्ता समूहले वनको दिगो व्यवस्थापनकामा पुर्याएको योगदानको सही मुल्यांकन हुन नसकेको बताउनुभयो । सामुदायिक वनबाट सम्वृद्दिका योजना अघि बढाउने काममा फेकोफनले निरन्तर पैरवी र उद्यमशीलता विकासमा काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म वनको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनमा उद्यम सञ्चालन गर्दा समस्या भोग्नुपरेको भन्दै जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सामुदायिक वनको भूमिकालाई सही मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
वन विज्ञ शिव वाग्लेले सामुदायिक वनका उपभोक्ताले समुदायको विकासका लागि गरेको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि के फाइदा पाउँछन् त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले काठ र वनश्रोत लिलाम बढाबढ गर्दा गुणस्तर बिथोलिने र उपभोक्तासम्म पुग्दा लागत बढ्ने भन्दै उचित लागत यकिन गरेर काठ प्रयोग सहज हुने गरी मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यसैगरी अर्का वन विज्ञ सिन्धु ढुंगानाले स्थानीय आवश्यकता र भूगोलको परिस्थिति अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा दिगो हुने बताउनुयो ।
कार्यक्रममा वन अधिकारकर्मी सुवास देवकोटाले दिगो वन व्यवस्थापनबारे विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक वनहरुमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक वनहरुले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सघाएको बताउनुभयो । उहाँले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको पाइएको भन्दै समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
फेकोफनकी महासचिव पार्वता गौतमले दिगो वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले समन्वय बढाउनुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो ।
त्यस अवसरमा फेकोफन सचिव डिल्ली गिरी,कप्सन नेपालकी विना श्रेष्ठ, फरेष्ट एक्सन नेपालका आयुष गौतम, बद्रीकुमार कार्की, सुशीला थापा, सिता सुनार र रक्षा शाह लगायतले सामुदायिक वन र दिगो वन व्यवस्थापनबारे आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
