काठमाडौं । न्यून आय तथा साना क्षेत्रफल भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको कार्ययोजना नवीकरण प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिकाको मस्यौदामाथि गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीमा जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
फेकोफन केन्द्रीय अध्यक्षसहित पदाधिकारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बेनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरज केसीले नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन विश्वका लागि अनुकरणीय अभ्यास बनेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सामुदायिक वन अवधारणाको प्रशंसा भइरहेको बताउनुभयो। वन संरक्षणसँगै वन स्रोतको दिगो उपयोग र वनमा आधारित स्थानीय उद्यमको प्रवर्द्धनमार्फत समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर सुधार गर्न सकिने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले नेपालमा करिब २३ हजार सामुदायिक वन र ३२ लाखभन्दा बढी उपभोक्ता मार्फत झण्डै २४ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत रहेको उल्लेख गर्दै यो विश्वकै सफल सामुदायिक वन अभ्यासमध्ये एक भएको बताउनुभयो। उहाँले साना क्षेत्रफल र न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा कठिन हुने भएकाले सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना प्रभावकारी समाधानका रूपमा अघि ल्याइएको पनि जानकारी दिनुभयो। निर्देशिकाले स्थानीय ज्ञान, समावेशी सहभागिता, महिला नेतृत्व, पर्यापर्यटन तथा वनमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै वनलाई केवल आर्थिक लाभका दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक र वातावरणीय महत्वका आधारमा पनि संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्त गर्नुभयो। मस्यौदा निर्देशिकाको गहन अध्ययन गरी व्यवहारिक सुझाव प्रदान गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
त्यसैगरी विशिष्ठ अतिथि फेकोफन महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महिलाको समावेशी सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सामुदायिक वन व्यवस्थापनले महिलाको नेतृत्व विकास, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तथा आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै नयाँ निर्देशिकाले यी पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउने व्यवस्था समेट्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
निर्देशिकालाई व्यवहारिक, समावेशी र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल बनाउन फेकोफनले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा अनुभवलाई स्वागत गर्दै परिमार्जन प्रक्रियामा समावेश गरिने विश्वास महासचिव गौतमले व्यक्त गर्नुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले नेपालमा सामुदायिक वनको विकासक्रमबारे चर्चा गर्दै म्याग्दीका करिब ५० प्रतिशत सामुदायिक वनको कार्ययोजना अवधि सकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले ती वनहरूको नवीकरणका लागि सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गर्दै फेकोफनद्वारा तयार गरिएको मस्यौदा निर्देशिकाको प्रशंसा गर्नुभयो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन, काठको सिजनिङ गर्न तथा वनमा आधारित उद्यम विकासमा लगानी बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले डिभिजन वन कार्यालयबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा फेकोफनकी कार्यक्रम अधिकृत सुष्मिता कोइरालाले सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिकाको उद्देश्य, योग्यता, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा प्रमुख व्यवस्थापन पक्षहरूबारे प्रस्तुति दिँदै नयाँ निर्देशिकाले कार्ययोजना निर्माण प्रक्रियालाई सरल, कम खर्चिलो, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउने जानकारी गराउनुभयो ।
वन अधिकृत शान्ति शाहीले म्याग्दी जिल्लामा सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभवहरूबारे जानकारी गराउँदै तयार पारिएको सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना निर्देशिका महत्वपूर्ण आधार दस्तावेज बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय व्यवसायी मोतिराज गौतमले वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै फेकोफन म्याग्दीकी अध्यक्ष सुन्तली जी.सी.ले प्राप्त सुझावहरूलाई निर्देशिकाको परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यवहारिक, समावेशी र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित निर्देशिकाले साना तथा न्यून आय भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको कार्ययोजना नवीकरणलाई सहज बनाउने बताउनुभयो ।
खुला छलफलका क्रममा सहभागीहरूले सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजनामा कृषि-वन प्रणाली, पर्यापर्यटन, वनमा आधारित स्थानीय उद्यम तथा सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वयलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
