नवलपरासी, असोज २० । बर्दघाटस्थित चिसापानी सामुदायिक वनका महिला उपभोक्ताको समय वनमा नै बित्छ। उहाँहरु घाँस दाउराका लागि नभइ जडीबुटीको स्याहारका लागि त्यता जाने गर्नुभएको हो ।
चिसापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष होमबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय महिलाले सामुदायिक वनको ४० हेक्टर जग्गामा जडीबुटी लगाएका छन्। त्यहाँ लेमन ग्रास, सिटोनेलालगायत रोपिएका छन्। उहाँहरुले हरेक तीन महीनामा त्यसबाट उत्पादन लिनुहुन्छ।
स्थानीय महिलाले ‘लालीगुराँस महिला जडीबुटी कृषक समूह’ बनाएका छन्। समूहमा ८७ जना महिलाको आबद्ध छन्। घरमा यत्तिकै समय खेर फाल्नुभन्दा वनले उपलब्ध गराएको जग्गामा जडीबुटी खेती गर्न थालेको समूहकी सचिव मनकुमारी खत्री बताउनुहुन्छ। “जूठोभाँडो सकिएपछि दिदीबहिनी जम्मा भएर कुरा गरेर समय खेर जान्थ्यो, अहिले बचेको समय जंगल जान्छौं” उहाँ भन्नुहुन्छ “थोरै धेरै पैसा भएको छ, हामी व्यस्त पनि भएका छौं।
उहाँका अनुसार जडीबुटी बिक्रीबाट प्राप्त भएको केही रकम समूहमा बचत भएको छ भने बाँकी बाँड्ने गर्नुभएको छ। अहिले समूहमा रु.२ लाख बचत छ। उक्त वनमा २०६९ सालदेखि जडीबुटी खेती गर्न थालिएको हो।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार महिलाले गरेको सिटौनेला र लेमनग्रासबाट वर्षमा २०० लिटर तेल उत्पादन हुन्छ। लेमनग्रासको प्रतिलिटर रु.२ हजार २०० र सिटौनेलाको प्रतिलिटर रु.१ हजार ९०० मा बिक्री हुन्छ।
महिलाहरुले वनमा मात्र नभइ निजी जग्गा भाडामा लिएर समेत जडीबुटी खेती गरेका छन्। सचिव खत्रीका अनुसार उहाँहरुले एक हेक्टर जग्गामा मेन्था लगाउनु भएको छ। त्यसबाट वर्षमा १०० लिटर तेल उत्पादन हुन्छ। मेन्थाको तेल प्रतिलिटर रु.४ हजारमा बिक्री हुन्छ।
अहिले जडीबुटी खेती गरिएको क्षेत्र पहिला खुला चउर थियो। त्यहाँ चरिचरन हुन्थ्यो। बोटविरुवा थिएनन्। उक्त सामुदायिक वनका उपभोक्ता सदस्य समेत रहनुभएका सामुदायिक वन नवलपरासी पश्चिमका अध्यक्ष कमल परियारका अनुसार तारबार गरेर जडीबुटी खेती गरेपछि नयाँ सालका बिरुवा उम्रेका छन्। उक्त क्षेत्रमा हरियाली छाएको छ।
“वनमा नयाँ बोटबिरुवाहरु पलाए। जडीबुटी खेती गर्दा महिलाहरुको लागि आर्थिक उपार्जन पनि भयो” परियार भन्नुहुन्छ, “महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने उद्देश्य अनुरुप नै सामुदायिक वनले जडीबुटी खेतीका लागि जग्गा दिएको हो।”
खेती गरेवापत सामुदायिक वनले महिलाहरुसँग कुनै शुल्क लिंदैन। बरु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर महिलाहरुले उत्पादन गरेको प्रशोधित तेललाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गरेको छ। त्यति मात्र नभइ प्रशोधनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। सामुदायिक वन परिसरमै प्रशोधन उपकरण जडान गरिएको छ।
सामुदायिक वनमा महिलाहरुको उद्यमलाई वन्यजन्तु संरक्षण नेपाल (डब्लूसीएन) ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। डब्लूसीएनकी निर्देशक सञ्जीवनी योञ्जन जलवायु परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कार्बडाइअक्साइड ग्यासको संश्लेषण गर्ने एक मात्र विकल्प रुख भएकाले संरक्षणबाटै आर्थिक उपार्जन पनि गर्ने सामुदायिक वनलाई सहयोग गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
“जलवायु परिवर्तनका लागि कार्बनडाइअक्साइडको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, रुख बिरुवाले सोसेर उक्त ग्यासलाई घटाउन सक्छ। त्यसकारण जंगल संरक्षणसँगै त्यसलाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्न हामीले अभियान सञ्चालन गरेका हौं” योञ्जन भन्नुहुन्छ “संरक्षणले मात्र पुग्दैन। त्यसबाट मानिसलाई जीविकोपार्जनमा पनि जोड्नुपर्दछ।”
वन भन्ने वित्तिकै काठ उत्पादनलाई मात्र हेर्ने चलन बदलिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। काठबाहेक जडीबुटीको प्रमुख स्रोत वन हो। नेपालबाट उत्पादित यस्ता वस्तु ब्राण्डका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने उहाँ बतााउनुहुन्छ।
उहाँका अनुसार वनमा उत्पादित जडीबुटीको तेल बिक्रीका लागि डब्लूसीएनले विभिन्न कम्पनीसँग सहजीकरण गरेर बजार खोजदिने गर्छ। नवलपरासीको चिसापानीमा उत्पादित जडीबुटीको तेल अहिले हिमालयन बायोट्रेडमार्फत यूरोपियन बजारमा जान्छ।
योञ्जनका अनुसार चिसापानीमा जस्तै नवलपरासीका थप १० वटा सामुदायिक वनमा पनि वन उद्यमको काम शुरु गरिएको छ। त्यसमध्ये बर्दघाटस्थित सीतापोखरी सामुदायिक वनका महिलाले तीन वर्षदेखि वनमा लेमनग्रास लगाउन शुरु गरेका छन्।
त्यहाँकी अगुवा महिला विमला सिंजालीका अनुसार अहिले जडीबुटी खेतीमा ३८ महिला सहभागी छन्। तारबार गरेर जडीबुटी लगाएपछि वनमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवासमेत उम्रिएका छन्। “खाली भएको समयमा वनमा जान्छौं, यत्तिकै दिनभर समय विताउनुभन्दा दिदीबहिनीलाई काम मिलेको छ” उहाँ भन्नुहुन्छ “यो वर्षदेखि उत्पादन लिने लक्ष्य छ।”
सिंजालीका अनुसार समूहमा काम गर्न थालेपछि महिलाको नेतृत्व विकाससमेत भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वन समूहमा आवद्ध १० महिला बर्दघाट नगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट उम्मेद्वार भएका थिए। वनमा सामूहिक रुपमा भइरहेको जडीबुटी खेतीले समाजमा अन्य धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासी पश्चिमका अध्यक्ष कमल परियार बताउनुहुन्छ।
हिमालखबर डटकमबाट साभार
