सामुदायिक वन, उपभोक्ता अधिकार र महिला नेतृत्वको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आउनुभएकी पार्वता गौतम हाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फोकोफन) को कोषाध्यक्ष हुुनुहुन्छ । लामो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा क्रियाशील उहाँ महिलाको क्षमता विकासमा समेत जोड दिँदै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, समुदायको अधिकार, वन संरक्षण तथा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण लगायतका विविध पक्षमा कोषाध्यक्ष गौतमसँग सामुदायिक वन डटकमका लागि मीना घोरसाइनेले गरेको कुराकानी –
सामुदायिक वनको अभियानले लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणलाई कसरी योगदान दिएको छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ समावेशी र सहभागिताका हिसावले मुलुककै नमुना संगठन हो । यसले महिला, पुरुष, जनजाति, आदिवासी, दलित, पछाडि पारिएका तथा सिमान्तकृत सहित सबै वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । जसरी समुदायमा सबैखाले उपभोक्ताहरु वनमा आश्रित हुन्छन, वन उपयोगमा उनीहरुको अधिकार रहन्छ । त्यसरी नै सामुदायिक वन अभियानमा उनीहरु सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले फेकोफनले आफ्नो संस्थागत संरचना बनाएको छ ।
महिला, पुरुष, आदिवासी, जनजाति र दलित गरी सबै खालका व्यक्तिहरु उपभोक्ता हुने भएकोले सहभागिताको हिसाबले हेर्दा बहुभाषिक, बहुपक्षीय आदि संरचनाहरु यसमा छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई हेर्ने हो भनेपनि सामुदायिक वन मार्गनिर्देशन २०७१ अनुसार अध्यक्ष वा सचिवमा महिला एकजना अनिवार्य, महिला घरमूलीमा पनि पुरुष र महिला दुवैको नाम रहने व्यवस्था छन ।
त्यसमा पनि जनजाति, महिला, आदिवासी र दलितको लागि समूहले पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ । यसरी सोझै हेर्दा पनि सामुदायिक वन लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा अरु संस्थाभन्दा अब्बल र अगाडि छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आफ्नै मार्गनिर्देशन र नीतिहरु भएकाले हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरणको उदाहरणको रुपमा काम गरेको छ । जसले एकदमै विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुका लागि जिविकोपार्जनका कार्यहरु गर्ने, आदिवासी, महिला, दलितहरुको पहुँचलाई अगाडि बढाउने, काम जस्ता कामले लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा सहयोग गरेको छ । महिलाहरुलाई समान सहभागिता र अधिकार सुनिश्चत गर्ने सवालमा हेर्ने हो भने त फेकोफन नेपालको सबैभन्दा प्रभावकारी र पहिलो संगठन हो, जसले नेतृत्व तहमा बराबरी र ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ ।
सामुदायिक वनमा लाग्ने महिलाहरुका समस्या र चुनौती के छन् ?
सामुदायिक वनमा लाग्ने महिलाका चुनौती र समस्याहरु थुप्रै छन् । एक त महिलाहरु घरायसी काममा नै व्यस्त हुने गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई बाहिर समूहमा गएर काम गर्न समयको अभाव छ । अर्काे सामुदायिक वनभित्रै गएर काम गर्ने महिलाहरु पनि धेरै छन् । वनमा गएर दाउरा, सोतर, घाँसपात, स्याउला ल्याउने महिला नै हुन् । वनमा जाँदा उनीहरु विभिन्न खालका हिंसामा पर्ने गरेको अवस्था पनि छ । संरक्षणक्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको वरिपरि विभिन्न खाले यौनिक ंिहसाका घटनाहरु भएका समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । जहाँ बच्चा जन्मिन्छ, तर उसको बाबु को हो भन्नेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन् । यो विकराल स्थिति संरक्षणक्षेत्र वरिपरि छ ।
अर्कोतर्फ समितिको कुरा गर्दा क्षमताको अभाव, महिलाहरु घरभित्रकै काममा व्यस्त हुने हुनाले र, कतिपय विषयका समितिमा रहेका महिलाहरुलाई ज्ञान नहुँदा सिकाउनुको सट्टा उल्टै दबाएर राखिएको अवस्था छ । स्वंमसेवी रुपमा काम गर्ने ठाउ भएको कारण आर्थिक रुपमा पनि समस्य भईरहेको हुन्छ । कतिपय सामुदायिक वनमा आफ्नै आर्थिक स्रोत नभए पनि विभिन्न खालका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनीहरुले महिला सशक्तिकरणका विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
कहिलेकाहीँ महिलाहरुले वनमार्फत विभिन्न स्रोतहरु जम्मा गरिरहेका हुन्छन् । तर तिनीहरुलाई कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा ती स्रोतहरु त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि उनीहरुको क्षमता विकासका काम गर्नु जरुरी छ । यसका लागि महिला आफैं मात्र नभई सिंगो नेतृत्व नै समुदायस्तरका महिलाहरुको चेतना वृद्धि गर्ने काममा सक्रिय हुनु जरुरी देखिन्छ ।
यस्ता समस्यालाई फेकोफनले कसरी सम्बोधन गर्दै आएको छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन), सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता संगठन हो । । महिला सहभागीताको कुरा गर्दा ५० प्रतिशत नेतृत्वलाई अवलम्बन गर्दै आउने एकमात्र संस्था फेकोफन हो । वि.सं. २०५२ सालदेखि नै महिलाहरुको पक्षमा काम गर्दै आइरहेको र समूहको हितका लागि काम गरिरहेको संस्था जसमा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्व सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको हरेक संरचनामा छन् । त्यसमा पनि मुख्य पदमा ५० प्रतिशत महिला रहने व्यवस्था विधानले नै गरेको हुनाले महिलाहरु नेतृत्वमा आउनुको साथसाथै उनीहरुको क्षमता विकासमा ठूलो योगदान गरेको छ । जब महिलाहरुको क्षमता विकास हुन्छ, उनीहरुले विभिन्न समुदायको नेतृत्व लिन सक्छन् । ऐन कानूनहरु बुझ्दै जान्छन् र विभिन्न खालका महिला हिँसाका घटनाहरु पनि कम हुँदै जाने विश्वास छ । सोही अनुसार महासंघले नेतृत्व विकासका काम पनि गरिरहेको छ । अहिले पनि राजनीतिक तथा सामाजिक तह हुँदै राज्यका निति निर्माताका रुपमा,जनप्रतिनिधिका रुपमा महिलाहरुको सहभागिता जुन गतिमा बढेको छ, त्यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको योगदान अमुल्य छ । सामान्य रुपमा बोल्न समेत धक मान्ने महिलाहरुको क्षमता र नेतृत्व विकासमा सघाएर महासंघले अघि बढाएको छ । यो गौरवको विषय हो ।
लैङ्गिक हिंसा कम गर्न फेकोफनका भावी योजना के छन् ?
लैङ्गिक हिंसा कम गर्न हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको ५०/५० प्रतिशत सहभागीतालाई फेकोफनले जोड दिएको छ । त्यसका साथै हरेक संरचनामा क्षमता विकास बढाउँदै जाने, कानूनी कुराहरु सिकाउँदै जाने, लैङ्गिक हिंसाका विरुद्धमा विभिन्न अभियानहरु वर्षैभर चलाउने काम महासंघले गर्दै आएको छ । लैङ्गिक हिंसाको सोह्र दिने अभियानका बेला देशभर नै आचारसंहिता बनाएर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । १७ बुँदे आचारसंहिता बनाई लागू गरेका छौँ । देशका ७७ वटै जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र समूहमार्फत समुदायमा पुगेर हामीले विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।
मुलुकी ऐन लगायत अन्य कानुनी कुराहरु जुन महिलाको पक्षमा आएका छन् ती कुराहरुलाई स्थानीय, प्रदेश, संघीय तहका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा कानूनी व्यक्ति राखेर नै तालिम ,अन्तकृया कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ । यस्ता महिला सशक्तिकरणका तालीमहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिसकेका छौँ । महिलालाई आर्थिक रुपमा अगाडि बढाउन विभिन्न जिविकोपार्जनसम्बन्धि तालीमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
अन्त्यमा फेकोफनमा लागेका महिला अभियान्ताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले महिला नेतृत्व तयार गर्न अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समुदायको हितका लागि काम गरिरहेको संस्थाले वन संरक्षण, सुशासन, पारदर्शीता र महिला अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै सामाजिक रुपान्तरणमा पनि योगदान गरेको छ । त्यसैले एउटा उचाईमा पुगेका दिदीबहिनीहरुले विभिन्न खालका उद्यमहरु स्थापना गर्दै आर्थिक उपार्जनका काम गर्ने र अरुलाई पनि आफूसरह अघि बढाउँदै आफूसँग भएको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई पछाडि परेका समुदायका महिलाहरु सिकाउदै जान आवश्यक छ । अर्कोतर्फ समुदायलाई नेतृत्व गरिरहेका दिदीबहिनीहरु आफ्नो क्षमता बृद्धि गरी राज्यको मुल संरचनामा आउनुु जरुरी छ । यसमा मिलेर अघि बढ्दा समुदाय, महिला र वन सबैको हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
