२५ बुँदे तुलसीपुर घोषणपत्र सार्वजनिक

तुलसीपुर । २५ बुँदे तुलसीपुर घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर वन अधिकार सम्मेलन तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल राष्ट्रियकार्य समिति छैठौं वैठक सूचिकृत गरेका २५ बुद्धे तुलसीपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

घोषणापत्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको वन नियमावलीको मसौदामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अधिकार कटौति गरिएको प्रति गंभिर असहमती जनाउँदै परामर्श गरेर मात्र उक्त नियमावलीलाइ अन्तिम रुप दिनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरु समेतले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेकाले तत्काल संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानसंग बामिmने गरी ऐन नियम वनाउन नहुने र वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका निर्देशिका तथा कार्य विधिहरु खारेज गर्न मागगर्दै सामुदायिक वनमा काठ लगायतका वन पैदावारमा लगाइएका सबै खाले प्रतिबन्धहरु तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।

निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्त क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित् हुनेगरी नयाँ कानून तर्जुमा माग गरिएको छ ।

विभिन्न प्रदेश सरकारले लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहहरु कानूनी रुपमा नै कर छुट पाउनु पर्ने गैर नाफा मूलक सामाजिक संस्था भएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाउँदै आएको आयकर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखानम्बर लिनचाहने व्यावसायमुखीउपभोक्ता समूहलाई सम्बन्धित एक आर्थिक वर्षको मात्रवित्तीयविवरण पेश गरी सरल रुपमा स्थायी लेखानम्बर लिनपाउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्षमागगर्दछौं ।

वनको दिगो व्यवस्थापनगरी वन पैदावारको उत्पादकत्व बढाई काठ लगायत वन पैदावारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यमतथा घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्थाको विकासमा सामुदायिक वनले गर्दै आएको योगदानको कदर गर्दै उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा विद्यमान रहेको कानूनी अवरोध (जस्तै ः वन र उद्यमकाबीच दुरी कायम गर्नुपर्ने, समूहले उद्यम दर्ता गर्दा पनि नागरिकता राख्नुपर्ने आदि) हटाई सहज रुपमा वन उद्यम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनलाई खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने आदि कार्यमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अनुरोध माग पनि घोषणा पत्रमा अघि सारिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि सामुदायिक वनले गरेको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राज्यले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको सतप्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गर्नुपर्ने, समुदायको अधिकार बलियो बनाउनसंघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन आयोजना गरी संगठन शसक्तिकरण गर्दै तीन तहको सरकारलाई समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि घोषणापत्रमा अपिल गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक श्रोत संरक्षण अभियानमा सकृय रहने महिला, गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत समुदायमा भएका विभिन्नखाले हिंसा अन्त्य गर्नका लागि तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने, आबधिक रुपमा संचालित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सामुदायिक वन लगायतका सम्पूर्ण सत्य तथ्य सुचना प्रवाह गरी सफल पार्न सम्पुर्ण महासंघका संरचनाहरुलाई आव्हान गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्य योजना अनुसार जडीबुटीको व्यवस्थापन गरिरहेकोमा साइटिस ऐनले समुदायको अधिकार कटौती गरेकोले साइटिस ऐन २०७६ अविलम्व संशोधन गरी सामुदायिक वनले निर्वाद रुपमा जडिबुटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

सामुदायिक वन उभपोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती भारती पाठकको अध्यक्षता तथा वन महासंघका सल्लाहाकार घनश्याम पाण्डेको प्रमुख आथित्यमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा वन महासंघका महासचिव बिर्खबहादुर शाही, सचिव ठाकुर भण्डारी, संचार संयोजक ओपेन्द्र बस्नेत लगाएतले आआफना भनाई राख्नु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : 26 सेप्टेम्बर 2021, आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस