सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल वागमती प्रदेशले बाग्मती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेटौडामा ज्ञापनपत्र वुझाएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकममध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र वनसम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८(३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखेको वागमती प्रदेश महासंघका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले जानकारी गराउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरी बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८(३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बाग्मती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मा दफा २० थप गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रति विरोध जनाउदै श्रावण १४ गतेबाट अनिश्चित कालका लागि मुख्य मन्त्रीको कार्यलयमा घेराउ गर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो ।
वागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएको र उक्त व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष अनुरोध समेत गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशको वन ऐन, २०७९ मा सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु धेरै राखिएकोले उक्त व्यवस्था संशोधनको माग राखी गरिएको आन्दोलन पश्चात् बाग्मती प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७६ संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि हालसम्म संशोधन नभएकाले प्रदेश वन ऐन संशोधन नभएमा र बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ५ दिनभित्रमा नहटाएमा वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभएमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
