सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आयोजनामा स्थानीय स्तरमा कानून निर्माण प्रकृया र यसमा समुदायको अधिकार विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
काठमाण्डौमा भएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले स्थानीय कानून समुदाय मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानून निर्माणका प्रकृयालाई मध्यनजर गर्दे छलफलका क्रममा स्थानीय सरोकारवाला पक्षको संलग्नता र उपस्थिती हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृख बहादुर शाही, महासचिव पार्वता गौतम सचिव डिल्ली गिरि, कोषध्यक्ष सान्ता न्यौपानेले वन व्यवस्थापन र अन्य कार्यहरूबाट प्राप्त हुने लाभ र त्यस्तो लाभ वनको विकास, गरिबी न्यूनीकरण, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, फरक क्षमता भएका ब्यक्ति, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्ग तथा समुदाय लगायतका आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका ब्यक्तिको क्षमता विकास, युवा तथा बालबालिका, स्थानीय सामुदाय तथा सांस्कृतिक विकास आदिमा बाँडफाड र प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष भारती पाठकले वनको दिगो व्यवस्थापन, न्यायोचित वितरणको माध्यमबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने बताउदै र वन पैदावारको संकलन, विक्री वितरण, ओसारपसार, इजाजत पत्रका सम्वन्धमा स्थानीय वन ऐनमा स्पष्ट रुपमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा ग्रिन फउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनश्रोतको प्रयोग गरी वनपैदावारमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गरि रोजगारी पवद्र्धन गर्दे विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह आफैले वा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार वा निजी क्षेत्रसंग सम्झौता गरी वा तेस्रो पक्षसंग सम्झौता गरी व्यवसायिक रूपमा उद्यम संचालन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
सिप्रेड नेपालका अध्यक्ष पासङ शेर्पाले स्थानीय वन ऐनले स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेको वनजन्य, जडिबुटी तथा वनस्पति उद्यम विकास सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसंग संयोजन गर्दे उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महासंघका कार्यकारी निर्देशक डा. सीता अर्यालले नेपालको संविधानमा उल्लेखित वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा प्रत्याभूत गराउन महासंघले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानून संयोजक अन्जु न्यौपानेले स्थानीय वन ऐन निर्माण प्रक्रिया र यसमा भएका मुख्य प्रावधानको सन्दर्भमा सहजिकरण गर्नुभयो ।
