वागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा उल्लेख गरिएको २० प्रतिशत करको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल वागमती प्रदेशले बाग्मती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेटौडामा अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
श्रावण १४ गते बाट सुरु गरेको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश महासंघ, नेपालका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले संविधानले नै प्राकृतिक स्रोतमाथी जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको र संघीय वन ऐनले समेत स्थानीय जनताको अधिकार कुंठित गरिने छैन भनेको अवस्थामा संविधान र संघीय ऐन विपरित वागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु कालो कर्तुतको रुपमा रहेको भन्दै घोर आपक्ति जनाउनुभयो । धर्ना कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाटै जिल्ला अध्यक्ष तथा उपभोक्ता समुहको संम्लग्नता रहको छ ।
महासंघले वागमती प्रदेश वन ऐन संसोधन गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनमाथि लगाएको तेहरो कर अन्त्य गर्नु पर्ने, वन संरक्षण क्षेत्र विस्तार वन्द गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन खारेज गर्नुपर्ने र दिगो वन ब्यवस्थापन को माध्यमबाट वन ब्यवस्थापन प्रकृया तत्काल लागू गनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसअघि, वागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएको र उक्त व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
बागमती प्रदेशको वन ऐन, २०७९ मा सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु धेरै राखिएकोले उक्त व्यवस्था संशोधनको माग राखी गरिएको आन्दोलन पश्चात् बाग्मती प्रदेश सरकारले वन ऐन २०७६ संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि हालसम्म संशोधन नभएकाले प्रदेश वन ऐन संशोधन नभएमा र बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ५ दिनभित्रमा नहटाएमा वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभएमा अझ सशक्त विरोधका कार्यक्रम सल्याउने अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
