बर्दियाको गुलरियामा मुस्लिम समुदायमा जन्मे, हुर्केका ५८ वर्षिय मोहम्मद कर खाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल केदवाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थापक सचिव भएयता सामुदायिक वनमा काम गर्न थालेको तीन दशकभन्दा बढी भयो । वन व्यवस्थापन र उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएका खाँले वन्यजन्तु आक्रमणमा भैरहेको मानवीय क्षति रोक्न जोडदिँदै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, उपाध्यक्ष खाँसँग हाम्रो वन डटकमका लागि गरिएको कुराकानी –
- तपाइँ सामुदायिक वन अभियानमा कसरी जोडिनुभयो ?
यो ठिक प्रश्न हो । मेरो जन्म २०२३ सालमा बर्दियाको गुलरियामा भएको हो । मुस्लिस समुदायको हाम्रो परिवार कृषिमा आधारित हो । खेतिपाती र पशुपालनले जिविका चलाउने परिवारमा जन्मे हुर्केकोले हामीलाई वन सधै चाहिने भयो । घाँस दाउरा र अत्यावश्यक वस्तुभाउका लागि वन जंगल नभै नहुने । त्यो बेला २०४८ सालतिर तराइ मधेशमा पनि सामुदायिक वन हस्तान्तरणको अभियान सुरु भयो । म सानै उमेरदेखि लागेको कुरा बोल्ने र समुदायमा अग्रसर हुने स्वभावको थिएँ । हामीलाई पनि सुरुमा सरकारले देला कि नदेला वन भन्ने थियो । समूहमा जुट्दा होस् वा भ्रमणमा जाँदा केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैले जुट्यौ र समूह बनायौं । २०५३ सालमा नेपाल केदवोइ सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुँदा म संस्थापक सचिवको जिम्मेवारीमा आएँ । त्यसपछि मेरो सामुदायिक वन अभियानको यात्रा सुरु भयो ।
- सुरुमा तपाइँहरुले लिएको सामुदायिक वन कस्तो थियो ?
नेपाल केदवोइ सामुदायिक वन सुरुमा चौर जस्तै थियो । त्यसमा हामीले वृक्षरोपण गरेर हुर्काउन निकै मेहनत गर्यौ । बच्चा हुर्काए जस्तै गरेर वन हुर्काएका ती दिन निकै संघर्षपूर्ण थिए । चउर भए पनि जोगाउनुपर्छ । वन नभए धेरै समस्या हुन्छ भनेरै हामीहरुले सामुदायिक वन बनाएका हौं ।
- त्यसपछिका दिनहरु चाहीँ कसरी अघि बढे । तपाइँलाई नेतृत्वमा आउने आँट कसरी आयो त ?
म सुरुदेखि नै समाजसेवामा लागेको हो । १८-१९ वर्षको नहुँदै सामाजिक अगुवाइमा जोडिएकोले सबैले मलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ काम गर्दै जाँदा २०५४ सालमा हामीहरुले बर्दिया जिल्ला महासंघ गठन गर्यौ । तराइको वनमा पहिला निकै समस्या थियो । अहिले पनि बर्दियामा कि निकुञ्ज क्षेत्र छ कि सामुदायिक वन छ । त्यस हिसावले हामीहरुले सामुदायिक वन अभियान र उपभोक्ता अधिकारका लागि धेरै काम गर्यौ । जिल्ला महासंघमा पनि म सचिवकै भूमिकाबाट सुरु गरेको हो । महासंघलाई अघि बढाउन हामीहरुले पहिलो पटक एक रुपैयाँ अभियान सुरु गर्यौं । त्यसरी नै महासंघको भवन बनायौं । पछि केन्द्रले पनि त्यही अभियान चलाएको हो । २०५९ सालमा केन्द्रीय सदस्य भएँ । त्यसपंछि सचिवालय सदस्य बनें । अहिले उपाध्यक्षको भूमिकामा छु ।
- सामुदायिक वनले अहिले गरिरहेका मुख्य कामहरु के के हुन् ?
सामुदायिक वनले पर्यापर्यटन र उद्यम विकासका लागि जे जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ । त्यसमा सरकारी सहयोग र समन्वय नभएकोले फेकोफनले त्यसलाई सवालकै रुपमा अघि बढाएको छ । यसैगरी तेहेरो कर खारेजीको मागसहितको अभियान पनि हाम्रो प्रमुख सवाल हो । तीन तहका सरकारले आफ्नो खर्च चलाउन रकम असुली गर्ने माध्यम सामुदायिक वनलाई ठाने जसरी कर मात्रै खोज्ने प्रवृति गलत छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रका धेरै सामुदायिक वनले आफ्नो खर्च चलाउन र विधान तथा कार्ययोजना नविकरण खर्च जुटाउन पनि धौ धौ छ । उनीहरुले कसरी तिर्नसक्छन् तेहेरो कर । त्यसैगरी तेहेरो कर अरु कसले तिर्छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो । फेकोफनले कर नतिर्ने भनेको छैन । तर एकद्वार प्रणालीबाट र सक्ने सामुदायिकसँग मात्रै कर लिनुपर्छ भन्ने हो ।
- सामुदायिक वन सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संगठन पनि हो । कर लिनु नै गलत छ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ नि ।
त्यो त हो नै । सामुदायिक वनले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ । स्थानीय समुदायले आफ्नै बुताले स्वयंसेवी भावले वन जोगाउने र व्यवस्थापन गर्ने गरिरहेका छन् । अहिले पनि तपाइँ राजमार्गतिर जादाँ देख्नुहुन्छ नि, सरकार संरक्षित वनको हालत कस्तो छ । सामुदायिक वन कस्तो छ । त्यसैगरी सामुदायिक वनले जम्मा गर्ने केही रकमले महिला, विपन्न, सिमान्तकृत, आदिवासी जनजातिको क्षमता विकासमा लगानी गर्छन् । गरिबी निवारणमा काम गर्छन् । विकास निर्माण र सामाजिक रुपान्तरणमा काम गर्छन् । यो लगानीको मूल्यांकन गरेको खै त ? यसमा राज्यले अर्बौ लगानी गर्नेभन्दा बढी लगानी त समुदायमा सामुदायिक वनले गरेको छ । त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुसँग कर नलिँदा राज्यलाई घाटा पर्दैन । बरु उपभोक्तालाई प्रोत्साहन मिल्छ र वन व्यवस्थापनमा थप बल पुग्छ ।
- वनबाट आर्थिक सम्वृद्दि सम्भव छ भनेर फेकोफनले त्यसमा पनि अभियानकै रुपमा काम गरेको हो ?
सरकारले समन्वय र सहयोग गर्ने हो भने सामुदायिक वनबाट सम्वृद्दि सम्भव छ । एक सामुदायिक वन एक उद्यम भनेर महासंघले अभियान पनि चलाएको छ । तर उद्यमका लागि सरकारकै नीति र कानुनी व्यवस्थाले वाधा पुर्याएको छ । अरु देशमा सुन, नुन, पेट्रोलियम होला । हाम्रोमा प्राकृतिक श्रोत र वन सम्पदा छ नि । जल जमिन र जंगलबाट लाभ लिन सकिन्छ । यसको सदुपयोग गर्न समुदायलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । समुदायले गर्न सक्छन् ।
