लैङ्गिक हिंसाविरुद्दको १६ दिने अभियान हालै सकिएको छ । महिला नेतृत्व विकास र समुदायका अधिकारका लागि विश्वमै उदाहरणीय बनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले यो वर्ष पनि देशव्यापी रुपमा १६ दिने अभियान विभिन्न गतिविधिसहित मनाएको छ । यसवर्षको १६ दिने अभियानको नारा “प्रविधिको सही प्रयोग गरौं: लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं” भन्ने थियो । कस्तो रह्यो त १६ दिने अभियान ? फेकोफनले कसरी मनायो ? प्रस्तुत छ, यसैविषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रो वन डटकमका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमसँग गरिएको कुराकानी ।
महासचिवज्यू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लैङ्गिक हिंसाविरुद्दको १६ दिने अभियान यस वर्ष कसरी मनायो ?
हरेक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म विश्वभर मनाइने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान फेकोफनद्वारा भव्य रुपमा देशव्यापी कार्यक्रम गरेर मनाएका छौं । यस वर्षको नारा डिजिटल हिंसा अन्त्यमा केन्द्रित रहेकोले फेकोफनले पनि त्यसै अनुसार र प्राकृतिक श्रोतका मुद्दासँग पनि जोडेर मनाइएको छ । संघदेखि प्रदेश र पालिकास्तरमा पनि कार्यक्रम भएका छन् । पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रहरी अधिकारीहरु, जेण्डर फोकल पर्सन र फेकोफनका पदाधिकारीहरुसमेतको सहभागितामा छलफल र विमर्श भएका छन् । १६ दिने अभियान भनेको महिला तथा बालिकामाथि हुने सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विश्वभर नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० (१६ दिन) सम्म मनाइने एक अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो, जसले महिला हिंसा अन्त्य, लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सचेतना जगाउने, जनमत तयार पार्ने र कानुनी तथा सामाजिक सुधारका लागि आवाज उठाउने काम गर्छ। यो अभियान महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २५) बाट सुरु भई मानव अधिकार दिवस (डिसेम्बर १०) मा समाप्त हुन्छ । फेकोफनले पनि विशेष महत्वका साथ अभियान भव्य रुपमा मनायो ।
१६ दिन नै कार्यक्रम भए कि अरु कुनै फरक तरिकाले पनि मनाइयो कि ?
यो अवधिमा हामीले हरेकजसो दिन विभिन्न कृयाकलाप गर्यौ । पहिलो दिन फेकोफन केन्द्रले पदाधिकारी र सदस्यहरु तथा प्रदेश र जिल्ला एवं स्थानीय महासंघका पदाधिकारी र सदस्यहरुसहितको जुम बैठक गरेर अभियान गर्ने र यसको आवश्यकताबारे छलफल भयो । समन्वयात्मक कार्यसहित सहभागीहरुबाट फिडव्याक पनि लियौं । यस्तै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पनि १६ दिने अभियानको महत्व र गर्नुपर्ने कामबारे तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जनचेतना जगायौं ।
यसैगरी यो बीचमा परेका दिवसहरुलाई पनि १६ दिने अभियान र वन तथा प्राकृतिक श्रोत एवं उपभोक्ता अधिकारका सवालहरु पनि जोडेर छलफल र बहसहरु भए । जस्तो मर्यादित महिनावारी दिवसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला महासंघहरुले त्यसै अनुसारका विषयमा छलफल गर्ने काम भयो । माटो दिवस तथा विश्व स्वयंसेवक दिवस पनि १६ दिने अभियानकै सन्दर्भसँग जोडेर छलफल गर्यौ । फेकोफनका सदस्यहरु वन र कृषिसँग जोडिँदा माटोको महत्व अनि वन व्यवस्थापन विकास तथा सचेतनामा स्वंयसेवी काम गरिरहेकोले स्वयंसेवा दिवस पनि अर्थपूर्ण हुने नै भए । त्यो विषयगत अभियानकै रुपमा रह्यो ।
यसपटक नाराका हिसावले पनि लैङ्गिक हिंसालाई प्रविधिसँग जोडिएको छ । तपाइँहरुका लागि सिकाइ पनि भयो कि ?
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै त्यसको दुरुपयोग पनि बढ्दै छ । प्रविधिमार्फत किशोर किशोरीमाथि भएको हिंसा रोकथाम गर्ने विषयले यसपाली प्राथमिकता पाउनु पनि त्यही कारणले हो । प्रविधिको सही प्रयोग भए लैङ्गिक हिंसा रोक्न सकिन्छ । प्रविधिको नकारात्मक प्रयोगले हिंसा बढाउँछ भन्ने बुझाइ सबैमा हुनु पनि राम्रो हो । यो कुरा स्थानीय,जिल्ला र प्रदेशका उपभोक्ताहरुसम्म पनि पुर्याइयो । समुदायसम्मै डिजिटल हिंसा के हो भन्ने कुरा पुर्याउन सफल हुनु र यो अभियानमा ७७ जिल्लाका उपभोक्तासम्म पुग्नु धेरै ठूलो उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थापनाकालदेखि नै महिला अधिकार र समावेशी नेतृत्वमा सबैका लागि अगुवा संगठनका रुपमा काम गर्दै आएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्को अभियानमा पनि अरुभन्दा धेरै जनतासम्म पुगेर काम गर्न पाउँदा कस्तो लाग्दो रहेछ ?
स्थानीय समुदायको अधिकार र महिला नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वन अग्र स्थानमा छ । अरुभन्दा हामी अघि छौं भनेर सगौरव भन्न पाउँदा खुसी लाग्छ । सामुदायिक वन सबैको हो । यहाँ महिला, विपन्न, दलित, सिमान्तकृत, आदिवासी जनजातिका हक अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको छ । समानताको अवसर र नेतृत्व विकासदेखि अर्थपूर्ण सहभागिताका हिसावले पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेतृत्वकर्ता संगठन हो ।
आर्थिक रुपमा महिलालाई कसरी सबल बनाउने भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने महिला आत्मनिर्भरताले आत्मबलदेखि सचेतना र कानुनी लडाइँका लागि पनि आर्थिक सबलताले सघाउँछ । त्यसले हिंसा कम गर्न मद्दत पुग्छ । अर्कोकुरा सहभागिता र अवसर सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सहभागी भए थाहा पाउन सकिन्छ । जसले थाहा पाउँछ उसको क्षमता विकास हुन्छ । त्यसपछि विश्वासका साथ जिम्मेवारी लिने आँट आउँछ र आफूलाई नेतृत्वमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई फेकोफनले आत्मसात गरेकोले पनि महिला नेतृत्व विकासमा आफूलाई उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सफल भएको हो ।
महिलामाथि हुने हिंसाविरुद् यतिधेरै अभियान चल्छ । कानुनमा पनि कडाइ गरिएको छ । तर किन घट्दैन् हिंसा ?
यो निकै गम्भीर विषय हो । १६ दिने अभियान मनाइरहँदा नेपालमा महिलामाथि हिंसाका कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटना भए । यो निकै दुखद रह्यो । यस्ता हिंसा र हत्याका घटनाले नेपालमा महिला धेरै असुरक्षित छन् भन्ने पनि देखाएको छ । लैङ्गिक विभेद आजको विश्वव्यापी समस्या हो । विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार संसारभरमा प्रत्येक तीन जना महिलामध्ये एक जनाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगेका हुन्छन् ।
अधिकांशले आफ्नो निकटस्थहरुबाटै हिंसा ब्यहोर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । दाइजो नल्याएको निहुँमा महिलामाथि दुर्व्यवहार, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, कार्यस्थलमा हुने अमानवीय व्यवहार, श्रमिकहरूमाथि हुने शोषण, बलात्कार र हिंस्रक अपराध पनि हिंसा हुन् । त्यसैले महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक वा यौनजन्य हिंसाको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था रोक्न सचेतना र मानवीयता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले हिंसाबाट बच्न र बचाउन दिवस मनाएर मात्र पुग्दैन । लैङ्गिक विभेदले हिंसालाई प्रश्रय दिइरहेको वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । लिखित कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र दोषीलाई कडा कारवाही अनि धार्मिक परम्परा तथा अन्धविश्वासलाई कसरी बदल्ने भन्नेमा सामुहिक प्रयास चाहिन्छ ।
मानवअधिकारका दृष्टिले पनि विभेद र हिंसा अमानवीय र गैरकानुनी हो । हाम्रो हकमा कतिपय सामाजिक अभ्यास र संस्कारले पनि लैङ्गिक हिंसामा सघाएको देखिन्छ नि हैन र ?
हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले हरेक मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक जन्मन, हुर्कन र बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट महिलाअधिकार, बालअधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, आप्रवासीका अधिकारलगायतका महासन्धिहरूले पनि विभेद र हिंसालाई निषेध गरेको छ । तर, पनि महिला तथा बालिकाहरू विभेद र हिंसाबाट बढी पीडित हुने गरेका छन् । हाम्रो हकमा धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज आदिका नाममा विभेद कायमै छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । विभेद र हिंसाका गतिविधिमा केही नबोल्नु वा सहनु भनेको पनि हिंसालाई प्रश्रय दिनु हो । यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।
हिंसामा परेकाहरुले सहने र समाज वा परिवारले के भन्ला भनेर आफूमाथिको विभेद तथा अन्यायको विषय नभन्ने र लुकाउने गरेको पनि देखिन्छ नि । किन भन्न चाहन्नन् उनीहरु ?
त्यसमा धेरै परिवर्तन त भएको छ । तर अहिले पनि हिंसा सहने प्रवृति छ महिलाहरुमा । हिंसा सहन्न । बोल्छु र कानुनी उपचार खोज्छु भन्ने आत्मविश्वासले मात्रै दोषीलाई कठघरामा पुर्याउने हो । यसो भनिरहँदा जनप्रतिनिधिदेखि अरु निकायका नेतृत्वमा महिला कति छन् र उनीहरुले विभेद अन्त्य तथा सम्मानपूर्ण व्यवहारका लागि के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । जस्तो स्थानीय तहमा महिलाहरु बढी भए र न्यायिक समितमा उनीहरु नै भए भने महिलाहरुले आफ्ना कुरा सहज राख्न सक्छन् । महिलाका सवाल र सरोकारले पनि प्राथमिकता पाउँछ । तर त्यही ठाउँमा पुरुषले नेतृत्व गर्दा महिलाहरुले असहज मान्ने गरेको पनि देखिएको छ । चाहे त्यो प्रहरीमा उजरी गर्दा वा न्याय खोज्दा किन नहोस् । त्यसैले नेतृत्व नेता बन्न मात्रै हैन, महिला अधिकारका लागि पनि हो । महिला हिंसा कम गर्नका लागि पनि महिला नेतृत्व विकास हुनुपर्छ भनेको हो । त्यसैले लैङ्गिक हिंसाविरुद्दको अभियान १६ दिन मात्रै हैन, सधै सशक्त रुपमा काम गरिरहनुपर्छ ।
लैङ्गिक हिंसा कम गर्न र महिला नेतृत्व विकास गर्न राजनीतिक दलहरुलाई तपाइँको सुझाव के छ ?
हामीले महिला नेतृत्वमा ५० प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छौ । राज्यका अंगमा र दलहरुमा पनि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुबाटै त्यसको अगुवाइ हुने हो भने अरुतिर दबाब बढ्छ पनि । त्यसैले दलहरुले विधानमै र राज्यले कानुनमै महिला सहभागिता ५० प्रतिशतलाई सार्थक र अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ । अधिकारसँगै कर्तव्य पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । जनताको अधिकारका लागि लड्ने दलहरुले महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउनु उनीहरुको कर्तव्य पनि हो ।
