काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन तथा वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनको विषय र कार्यक्षेत्र गहन र व्यापक भएको भन्दै साविककै मन्त्रालय कायम गरेर अझ परिस्कृत बनाउन माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय समायोजन सम्बन्धमा महासंघको विशेष रुपमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको कूल भू-भागको ४६ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको वन क्षेत्रको भूमिका र यस सम्बन्धी सरकारी तथा सामुदायिक संयन्त्रको कार्यभार गहन रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुलाई अवगत नै भएको स्मरण महासंघले गराएको छ ।
वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी र सामुदायिक जिम्मेवारी र भूमिका पनि निकै गहन र व्यापक रहेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ भन्दै महासंघले वन तथा वातावरणसम्बन्धी विषयको कार्यभार तथा जिम्मेवारी रहने गरी विशिष्ट किसिमको मन्त्रालय स्थापना र सञ्चालन गर्नु नै बढी श्रेयष्कर र फलदायी हुने विषयमा स्वयं सरकारी निकाय, समुदाय र सर्वसाधारण सबै पक्षका बीचमा साझा अभिमत रहेको पनि प्रष्ट पारिएको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि नेपाल सरकारको नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीमा कृषि र वन तथा वातावरणका लागि एउटै मन्त्रालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको र यसबाट वन तथा वातावरण जस्तो गहन र विशिष्ट क्षेत्रको मार्गचित्र र महत्व गौण हुन पुग्ने देखिएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा सरकारी संरचनामा फेरवदल भईरहने शासकीय पूनरसंरचनाका प्रकृयाहरुमा भविष्यमा मन्त्रालयहरुको नामाकरण र कार्यक्षेत्र तय गर्दा व्यापक सार्वजनिक परामर्श गरी निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- कृषि तथा भूमि सम्बन्धी विषयको आफ्नै विशेषता भएकोले यस विषयमा अलग्गै र वन तथा वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनको विषय अन्य मन्त्रालयभन्दा फरक भूमिका र विशेषता भएकोले यसका लागि साविककै रुपमा अलग्गै मन्त्रालय स्थापनातर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।
