काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वन तथा वातावरणलाई महत्वका साथ समेटेको छ । सामुदायिक वनका अगुवाहरुले सरकारले ल्याएको नीति सकारात्मक भएको बताउँदै उपभोक्ताको सहभागिता कसरी गरिन्छ र बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी समेटिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ – ८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने भनेको छ । जडिबुटी प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्दि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योगको विकास गरिने विषय सकारात्मक र सामुदायिक वनको पक्षमा भएको बताउँदै त्यसलाई बजेटमा कसरी समेटिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा “नेपाल कार्बन प्राधिकरण” गठन गरी रेड-प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिने र सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिनेछ भनिएको छ ।
यसैगरी नीतिगत सुधार मार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने, “वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र” स्थापना, निरन्तर निगरानी तथा अग्नि नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिने, ड्रोन, स्याटलाइट लगायत आधुनिक प्रविधिमार्फत डढेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल टाइम निगरानी गरिने र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति, पूर्व सूचना प्रणाली, रोकथाम संरचना, नसबन्दी, स्थानान्तरण र वैकल्पिक बाली प्रवर्धन जस्ता उपाय कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ ।
यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले जडीबुटीको प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र “नेपाल कार्बन प्राधिकरण” गठन गरी सामुदायिक वन उपभोक्तालाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ दिने पक्ष राम्रो भएको भन्दै त्यस्तो प्राधिकरणमा उपभोक्ताको सहभागिता कसरी गरिन्छ त्यस आधारमा लक्ष्य र सफलता निर्भर हुने बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण गर्ने, चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण, जल पुनर्भरण तथा वैज्ञानिक उत्खनन लागु गरिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई इ-पोर्टल मार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गरिने विषय समेटिएको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्दि गर्दै वन, कृषि, उर्जा र जैविक विविधतामा आधारित हरित अर्थतन्त्रलाइ टेवा दिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसैगरी वन क्षेत्रभित्र रहेका स्याउला, सोतर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ। चरन क्षेत्र विकास, पशुपालन र वनमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्धन गर्दै वन क्षेत्रका स्रोतहरूको वैज्ञानिक उपयोग गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हरित अर्थतन्त्र र “नेट जिरो २०४५” लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने, हरित बन्डमार्फत हरित पूर्वाधार तथा जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गरिने, नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने र नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ ।
